काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने अन्तरिम आदेशविरूद्धको भ्याकेटको बहस सकिएको छ ।

शुक्रबार न्यायाधीशहरू विनोद शर्मा र शारंगा सुवेदीको संयुक्त इजलाशमा सुनुवाइ भएको छ । बहसमा गृह मन्त्रालयका तर्फका वकिलहरूले बहस गरेका छन् ।

प्रहरीतर्फ १८ जना वकिल बहसमा छन् । उनीहरू सबैले समयको अभाव भएको भन्दै बहस गरेका छैनन् ।

३० वर्षे सेवा अवधिका कारण अवकाशमा जान लागेको भन्दै ३० वर्षे सेवा अवधि हटाएर ३२ वर्षे लागू गर्न एसएसपी जीवनकुमार श्रेष्ठसहित २१ जनाले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । उनीहरूको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै भदौ ६ गते न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको इजलाशले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

न्यायाधीश फुँयालको आदेशपछि सरकारको तर्फबाट गृह मन्त्रालयले अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै भ्याकेट दिएको थियो ।

बिहीबार भ्याकेटको सुनुवाई न्यायाधीशहरू नहकुल सुवेदी र विनोद शर्माको इजलाशमा भएको थियो । इजलाशले विपक्षलाई बोलाउन र शुक्रबारका लागि पेशी तोक्न आदेश दिएको थियो ।

२१ जना प्रहरीतर्फका वकिलहरूले शुक्रबारको बहस बहिष्कार गरेका छन् । उनीहरूले काइते तर्क गरेर हिँडेका छन् । समय अभावका कारण देखाउँदै एसएसपी जीवनकुमार श्रेष्ठसहितका २१ प्रहरीको समूहका वकिलहरू इजलासबाट हिँडेका छन् ।

पेशीबारे जानकारीका लागि बिहीबार अबेर राति २१ जना प्रहरी अधिकारीका घर नै पुगेर जानकारी दिइएको थियो । अबेर राति मात्रै सूचना पाएको र समय अपुग भएको तर्क गर्दै वकिलहरूले बहस नगरेका हुन् ।

एसएसपी जीवनकुमार श्रेष्ठ सहितको समूह अनिर्वाय अवकासमा जान लागेको छ । आफूहरूको कार्यकाल अझै २ वर्ष बढाउन माग गर्दै न्यायालय पुगे पनि सरकारले भ्याकेटबाट कानूनी उपचार खोजेपछि २१ प्रहरीहरूलाई तनाब भएको छ ।