काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ गृहमन्त्री र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड प्रधानमन्त्री रहेका बेला सहकारीको अर्बौं रकम अपचलन र ठगी गरेका गितेन्द्रबाबु राई (जीबी राई) विदेश फरार भएको रहस्य खुलेको छ ।

जीबी राईलाई मलेसिया पठाउन सहकारी विभाग र अध्यागमन विभागले नै अनुमति दिएको तथ्य बाहिर आएको छ ।

सहकारी विभागले ०८० असार २८ गते जीबी राईको विदेश जान रोक्का गरिएको राहदानी फुक्का गरिदिन् अध्यागमन विभागलाई पत्र लेखेको थियो ।

विभागले सहकारीका अन्य सञ्चालक र सदस्यहरूको राहदानी रोक्का गराउन २०८० असार २० गते पत्र लेखेको थियो । ८ दिनपछि जीबी राईको राहदानी फुकुवाका लागि विभागले अध्यागमनलाई पत्र लेखेको थियो ।

सहकारी विभागका शाखा अधिकृत निरोज घिमिरेको हस्ताक्षरमा अध्यागमन विभागमा राहदानी फुकुवाको पत्र पठाइएको थियो ।

जीबी राईको राहदानी फुकुवा गर्ने बेला अध्यागमन विभागमा सहसचिव झलकराम अधिकारी महानिर्देशक थिए ।

जीबी राईको राहदानी मात्र रोक्का र फुकुवा गराउनका लागि सहकारी विभागले ८ दिनकै बीचमा अध्यागमन विभागलाई पत्र लेख्नुले विभाग र जीबी राईबीचको मिलेमतो हुनसक्ने आशंका पीडितहरूले गरेका छन् ।

सहकारी विभागका शाखा अधिकृत निरोज घिमिरेको हस्ताक्षरमा अध्यागमन विभागमा राहदानी फुकुवाको पत्र पठाइएको थियो ।
सहकारी विशेष समितिले ०८१ असार १३ गते मलेसिया भागेका जीबी राईलाई झिकाउन गृह मन्त्रालयलाई लिखित निर्देशन दिएको थियो । छानबिन समितिको प्रतिवेदन तयार हुँदासम्म जीबी राईलाई सरकारले पक्राउ गर्न सकेको छैन् ।

गोरखा मिडिया नेटवर्कमा रहँदाका विज्नेश पार्टनर तथा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री समेत रहेका रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले मन्त्री हुँदा जीबी राई मलेसियामा रहेको र उनलाई नेपाल ल्याउने प्रयास भइरहेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए ।

सहकारीको करोडौं रकम अपचलन र ठगी गरेको अभियोग लागेका सभापति लामिछानेकै अभिव्यक्तिका कारण जीबी राईलाई खोज्न अहिले समस्या परिरहेको छ ।

जीबी राईले देशभर ७ वटा सहकारी सञ्चालन गरेका छन् । ती सबै सहकारीबाट कुल ८ अर्ब रुपियाँ रकम अपचलन भएको सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समितिले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा समेत उल्लेख छ ।

हाम्रो नयाँ कृषि बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड भक्तपुर, समानता बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड नेपालगञ्ज, सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिडेट बुटवल, सहारा बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड चितवन, सानोपाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिडेट वीरगन्ज, सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिडेट पोखरा र स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिडेट काठमाडौंमा राईले चलाएका सहकारीले बचतकर्ताको रकम अपचलन गरेका छन् । यीमध्ये हाम्रो नयाँ कृषि विभाग मातहतको हो ।

बुटवलको सुप्रिम र चितवनको सहारा प्रदेश सरकार मातहत छन् । अन्य स्थानीय सरकार मातहतका हुन् । यी सहकारीमध्ये पाँचवटामार्फत राईले गोरखा मिडिया नेटवर्कमा कानुनविपरीत ८५ करोड रुपियाँ रकम जम्मा गरेको सहकारी छानबिन प्रतिवेदनमा रहेको छ ।