महिलालाई राजनीतिक या संस्थागत क्षेत्रको नेतृत्वमा पुग्न चुनौती छ : परराष्ट्रमन्त्री डा.राणा
काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री डा.आरजु राणा देउवाले महिलालाई राजनीतिक होस् या कुनै संस्थागत क्षेत्रको नेतृत्वमा पुग्न अहिले पनि धेरै चुनौती रहेको बताएकी छिन् ।
शुक्रबार क्यानाडाको टोरन्टोमा विश्वका महिला विदेशमन्त्रीहरूको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री डा.राणाले लैङ्गिक समानता एवम् महिला अधिकारका विषयमा नेपाल र नेपालजस्ता तेस्रो विश्वका मुलुकहरूले झन् धेरै समस्या झेल्नुपरिरहेको बताएकी छिन् ।
‘महिला समानता तथा समावेशी सहभागिताबारे कैयौँ कानूनी प्रावधान छन् । यससम्बन्धी मान्यताहरू पनि विकास भएका छन्’, मन्त्री डा.राणाले भनिन् ।
उनले भनिन्, ‘संसारमा महिला वर्गको राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक र कानूनी अवस्थाको विश्लेषण गर्दा हाल संसारमा ११ प्रतिशतभन्दा कम राष्ट्रप्रमुख र १० प्रतिशतभन्दा कम सरकारप्रमुखहरू महिला छन् ।’
‘महिलाहरू रोजगारीको ६० प्रतिशत अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा केन्द्रित छन्’, डा.राणाले भनिन्, ‘औसतमा पुरुषभन्दा तीन गुणाभन्दा बढी समय अवैतनिक सेवा र घरेलु काममा महिला रहेका छन् ।’
डा.राणाले कानूनी अधिकारको उपभोग एवं न्यायमा पहुँचका आधारमा पनि महिला संसारमै पछि परिरहेको बताएकी छिन् ।
उनले महिलाहरूले विश्वव्यापी रुपमा पुरुषले पाएका कानूनी अधिकारहरूको ६४ प्रतिशत मात्र अधिकार उपभोग गर्न सकेको अवस्था रहेको बताएकी छिन् ।
‘मानव अधिकारसम्बन्धी विश्व घोषणापत्रले समान अधिकारको घोषणा गरेको ७६ वर्ष बितिसकेको छ’, परराष्ट्रमन्त्री डा.राणाले भनेकी छिन् ।
‘त्यसयता चारवटा संयुक्त राष्ट्रसंघीय सम्मेलन र महिलाका लागि कार्य योजना, सहस्राब्दी विकास लक्ष्यहरूको परिचय र दिगो विकास लक्ष्यजस्ता कार्यक्रम तथा छ वटा लैङ्गिक समानता र महिला सशक्तीकरणसम्बन्धी कार्यक्रम लागू भइसकेका छन्’, उनले भनेकी छिन् ।
नेपालमा आफूहरूले निरन्तर रुपमा लैङ्गिक समानताका लागि लडिरहेको मन्त्री डा.राणाले बताएकी छिन् । जसका कारण नेपालका लक्षित नीति र कार्यमा केही सुधार भएको भएको परराष्ट्रमन्त्री डा.राणाले बताएकी छिन् ।
‘हामीले महिला समानताका लागि लडेको धेरै भयो । संविधानले नै संघीय र प्रादेशिक संसदमा ३३ प्रतिशत र स्थानीय सरकारमा ४० प्रतिशत महिला सहभागिता अनिवार्य गरेको छ’, डा.राणाले भनिन्, ‘संविधान जारी भएको एकदशकमा नेपालले राष्ट्रप्रमुख, सभामुख र प्रधानन्यायाधीशमा महिला पाएका छौँ ।’
उनले कानूनी प्रावधानकै कारण नेपालको निजामती सेवामा २८ प्रतिशत महिला पुगेको बताएकी छिन् । राज्यका सुरक्षा निकायमा पनि महिला सहभागिता बढ्दो रहेको उनले बताएकी छिन् । निजी क्षेत्रमा भने २९ प्रतिशतभन्दा बढी महिला व्यवस्थापक रहेको परराष्ट्रमन्त्री डा.राणाले बताएकी छिन् ।
‘दुर्भाग्यको कुरा त के छ भने हामीमाथि हुने हिंसा र भेदभाव गर्भबाटै सुरु हुन्छ र यसले जीवनभर नै निरन्तरता पाउँछ’, उनले भनिन्, ‘यो असमानताको निराकरणका लागि व्यापक र सशक्त प्रयास जरुरी छ । यी प्रयास विश्वस्तरदेखि स्थानीय तहसम्म नै पु¥याइनु जरुरी छ ।’
बैठकमा विश्वका १६ देशका महिला विदेशमन्त्री सहभागी छन् । महिला समानता र सहभाागिता, महिला नेतृत्वको विकास, नेतृत्वमा पुग्न महिलाका चुनौती, गलत सूचना र यसले महिलालाई पारिरहेको प्रभाव आदि विषयमा छलफल भएको परराष्ट्रमन्त्री डा.राणाको निजी सचिवालयले जनाएको छ ।
फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया