मुख्यमन्त्री लामासहित मन्त्रीले १५ दिनको पारिश्रमिक दिने, ५ करोड ८० लाख सहायता निकासा
हेटौँडा । बागमती प्रदेश सरकारले विपद् जोखिमयुक्त ४५ वटा स्थानीय तहलाई ५ करोड ८० लाख रुपियाँ आर्थिक सहायता प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।
शनिबार हेटौंडामा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले धेरै क्षति भएका ७ वटा स्थानीय तहलाई २० लाख दिने निर्णय गरेको मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामाले बताएका छन् । १२ वटा स्थानीय तहलाई १५ लाख र २६ वटा स्थानीय तहलाई १० लाखका दरले रकम दिने निर्णय पनि भएको छ ।
बाढीपहिरोबाट धेरै क्षति पुगेका काभ्रेको रोशी, बेथानचोक र तेमाल गाउँपालिका तथा पनौती नगरपालिका, सिन्धुलीको सुनकोशी गाउँपालिका, ललितपुरको महांकाल गाउँपालिका र मकवानपुरको इन्द्रसरोबर गाउँपालिकालाई बढी जोखिमयुक्त क्षेत्र भएकाले २० लाखका दरले १ करोड ४० लाख रकम निकासा दिने निर्णय भएको छ ।
काठमाडौंको चन्द्रागिरी नगरपालिका र नागार्जुन नगरपालिका, ललितपुरको गोदावरी नगरपालिका, कोन्ज्योसोम गाउँपालिका, बागमती गाउँपालिका, सिन्धुपाल्चोकको जुगल र लिसंखुपाखर गाउँपालिका, भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिका, मकवानपुरको बागमती गाउँपालिका, रामेछापको खाँडादेवी गाउँपालिका, दोलखाको बिगु र धादिङको गजुरी गाउँपालिकामा १५ लाखका दरले १ करोड ८० लाख रुपियाँ रकम निकासा गर्ने निर्णय भएको छ ।
दोलखाको शैलुङ, गौरीशंकर र तामाकोशी गाउँपालिका, धादिङको बेनिघाट रोराङ, नेत्रावती डब्जोङ गाउँपालिका र धुनिवेशी नगरपालिका, रामेछापको मन्थली र रामेछाप नगरपालिकासहित गोकुलगंगा, दोरम्बाशैलुङ, सुनापति, लिखुतामाकोशी र उमाकुण्ड गाउँपालिकामा १० लाखका दरले रकम निकासा गर्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेको छ ।
सिन्धुलीको गोलन्जोर र फिक्कल गाउँपालिका मकवानपुरको बकैया गाउँपालिका, सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची नगरपालिका, भोटेकोशी, पाँचपोखरी थाङपाल र हेलम्बु गाउँपालिका, काभ्रेको नमोबद्ध, मण्डनदेउपुर नगरपालिका, चौरीदेउराली, महाभारत गाउँपालिका र चितवनको माडी नगरपालिका र इच्छाकामना गाउँपालिकालाई दश–दश लाख दिने निर्णय भएको छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाट विपद् व्यवस्थापन कोषमा १० करोड ५० लाख रुपियाँ निकासा गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बागमती सरकारले ललितपुर महानगरपालिका–२५ सुगम टोलस्थित नख्खु खोलामा बग्दै गरेका दुई जनाको सकुशल उद्दार गरेका काभ्रेका चणिकलाल तामाङलाई १ लाख ५० हजार नगदसहित प्रमाणपत्र समेत प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।
विपद कोषमा मुख्यमन्त्री लगायत प्रदेश मन्त्रीहरूले १५ दिनको पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने भएका छन् ।
फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया