काठमाडौं । सत्तारुढ दलका शीर्ष नेताहरूले सडकबाट लोकतान्त्रिक व्यवस्था र सरकारको विकल्प खोज्ने कुरा अस्वीकार्य भएको बताएका छन् ।

शुक्रबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकपछि जारी संयुक्त वक्तव्यमा दलहरूले सरकारको विकल्प खोज्ने बाटो संसद् र नयाँ जनादेश भएको बताए ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सडकबाट लोकतान्त्रिक व्यवस्था र सरकारको विकल्प खोज्ने कुरा कुनै पनि अर्थमा स्वीकार्य हुन सक्दैन । लोकतन्त्रको विकल्प अझ उन्नतस्तरको लोकतन्त्र हो र सरकारको विकल्प खोज्ने बाटो संसद र नयाँ जनादेश नै हो ।’

‘त्योभन्दा भिन्न तरिकाबाट अघि बढ्ने प्रयास लोकतन्त्रको मूल्य र मान्यता विपरित हुने कुरा स्पष्ट छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यसप्रति सचेत र सजग रहन हामी सम्बद्ध पक्षको ध्यानाकर्षण गर्दछौं ।’

दलका नेताहरूले अराजकतालाई प्रोत्साहन गर्ने, राजनीतिक अस्थिरतालाई बल पु¥याउने गतिविधि पनि उचित नहुने बताएका छन् ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो संविधान आफै बनाएर कार्यान्वयन गरिरहेको अवस्थामा उत्पन्न समस्याको समाधान लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियाबाट खोज्न सकिन्छ र खोज्नु पर्दछ भन्ने मान्यतामा हामी दृढ छौं ।’

‘सोहीअनुसार राजनीतिक स्थायित्वको आधार तयार गर्नका लागि सहमतिका आधारमा संवैधानिक, कानुनी र संरचनागत सुधारमा जोड दिँदै आएका छौं’, वक्तव्यमा भनिएको छ ।

‘यस्तो अवस्थामा अराजकतालाई प्रोत्साहन गर्ने, राजनीतिक अस्थिरतालाई बल पु¥याउने तथा सुशासन र विकासको नेपाली जनताको आकांक्षालाई असर पुग्ने गरी विभिन्न नाम र स्वरुपमा हुने कुनै पनि प्रकारका अवाञ्छित गतिविधिहरू उचित होइनन्’, उनीहरूले भने ।

त्यसैगरी, सत्ता गठबन्धनले सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा गठित संसदीय छानबिन विशेष समितिको सर्वसम्मत प्रतिवेदनका आधारमा सुरु भएको अनुसन्धान र कारबाहीको प्रक्रियालाई प्रभावित पार्ने गतिविधि भइरहेको भन्दै गम्भीर असहमति जनाएका छन् ।

दलहरूले भीड जम्मा गरेर अनुसन्धानको प्रक्रियालाई प्रभावित गर्ने र न्यायालयमाथि दबाब दिने गतिविधिहरू लोकतन्त्र र विधिको शासनविपरीत भएको ठहर गरेका छन् ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा गठित संसदीय छानबिन विशेष समिति, २०८१ ले तयार पारेको सर्वसम्मत प्रतिवेदनका आधारमा अनुसन्धान र कारबाहीको प्रक्रिया सुरु भएको छ । निर्दोष कोही नफसुन् र दोषी कोही नउम्किउन् भन्ने कुराको सुनिश्चिताको लागि अनुसन्धान, अभियोजन र न्याय निरुपणको प्रक्रियाका लागि सबै पक्षको सकारात्मक सहयोगको आवश्यकता पर्दछ ।’

संयुक्त वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘पछिल्ला दिनमा अनुसन्धान र अभियोजनको प्रक्रियालाई नै प्रभावित गर्ने उद्देश्यले गतिविधिहरू सुरु भएका छन् । भीड जम्मा गरेर अनुसन्धानको प्रक्रियालाई प्रभावित गर्ने र न्यायालयमाथि दबाब दिने गतिविधिहरू लोकतन्त्र र विधिको शासन विपरीत कुरा हो । यस्ता गतिविधिप्रति हाम्रो गम्भीर असहमति छ ।’

सहकारीसम्बन्धी संसदीय छानबिन समितिका सबै सुझाव र निर्देशन सरकारले कार्यान्वयन गर्नेसमेत निर्णय गरेको छ । सहकारी ठगी आरोपमा संसदीय छानबिन समितिले कारबाही सिफारिस गरिएकामध्ये राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति एवं पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछाने पक्राउको विरोध भइरहेको प्रदर्शनप्रति सत्ता गठबन्धनले आपत्ति जनाएको हो ।

वक्तव्यमा प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, जसपाकी सहअध्यक्ष रेणु यादव, जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउत, जसपा नेपालका उपाध्यक्ष राजकिशोर यादव, लोसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीले हस्ताक्षर गरेका छन् ।