काठमाडौं । चर्चित वाइडबडी जहाज खरिद प्रकरणको भ्रष्टाचार मुद्दामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सफलता पाएको छभने नेपाल वायुसेवा निगमका महाप्रबन्धक एवं सञ्चालक समिति सदस्य सुगतरत्न कंसाकार दोषीसहितका व्यक्ति दोषी ठहर भएका छन् ।

बिहीबारको विशेष अदालतको फैसला अनुसार नेपाल वायुसेवा निगमको जहाज खरिदमा भएको एक अर्ब ४७ करोडको भ्रष्टाचार मुद्दामा तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव एवं निगम सञ्चालक समिति अध्यक्ष शंकरप्रसाद अधिकारी, निगमका महाप्रबन्धक एवं सञ्चालक समिति सदस्य सुगतरत्न कंसाकार, निगम सञ्चालक समिति सदस्यद्वय बुद्धिसागर लामिछाने र शिशिरकुमार ढुंगाना दोषी ठहरिएका छन् । कंसाकारले ज्येष्ठ नागरिक ऐनअनुसार ५० प्रतिशत सजाय छुट पाउने फैसला पनि विशेषले गरेको छ ।

वाइडबडी जहाज खरिद प्रकरणमा तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले सफाइ पाएका छन् ।

जहाज आपूर्तिकर्तामध्ये आठ व्यक्ति÷कम्पनी पनि दोषी ठहर भएका छन् । विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर तथा सदस्यहरू तेजनारायणसिंह राई र रितेन्द्र थापाको इजलासले आंशिक ठहरको फैसला दिएको छ । चार नेपालीलाई १२ करोड २५ लाख ९० हजार ४५६ रुपियाँ ९० पैसाको दरले जरिवाना र त्यति नै बराबर बिगो असुल गर्न भने को छ । विदेशी व्यक्ति, कम्पनीको हकमा भने १२ करोड २५ लाख ९० हजार ४५६ रुपियाँ ९० पैसाका दरले जरिवाना मात्रै तोकेको छ ।

संक्षिप्त फैसलामा भनिएको छ, ‘आफूले नयाँ विमान खरिद गर्न चाहेको हो वा पुरानो विमान खरिद गर्न चाहेको हो भन्ने तथ्यमा नै अलमल हुने गरी आर पिएफ (प्रस्ताव आह्वान)मा प्रावधान र राख्ननु विमानको भार वहन क्षमता आफूलाई कति चाहिने हो भन्नेमा सम्बन्धित प्रतिवेदन तथा आरपिएफमा समेत स्पष्ट नै नगरी राष्ट्रको ठूलो धनराशि ऋण लिएर खरिद गर्न उद्यत् हुनु, पुरानो विमान खरिद गर्न कारबाही अगाडि बढाएकोमा स्पष्ट रूपमा आफूले टेकेको कानूनी प्रावधानलाई परि पालन नगरी नयाँ विमानका लागि वार्ता र सम्झौ ता गरी निर्विवाद रहेको विमान उपलब्ध गराउने समयावधिमा लचकता अपनाउनु, मान्यताप्राप्त अन्तर्राष्ट्रिय प्रावधानलाई अनदेखा गरी मूल्यवृद्धिलाई स्वीकार गर्नु, प्रस्तावककै अडानमा सहमति जनाउनुका पछाडि भर पर्दो र शंकारहित कारण र आधार पेस गर्न नसकुन्जेलसम्म बदनियतकै दृष्टिकोणबाट कार्यको मूल्यांकन गर्नुपर्ने हुन्छ ।’

दुई वटा वाइडबडी खरिदमा एक अर्बभन्दा बढी अनियमितता भएको दाबीसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०८० चैतमा अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

विदेशी कम्पनीका प्रतिनिधिसमेत गरी ३२ प्रतिवादी थिए । चार नेपालीमाथि कसूर कायमको फैसला हुुँदा २० नेपालीले सफाइ पाएका छन् ।

दीपक शर्मा (नेपाली मूलका बेलायती नागरिक)का हकमा अमेरिकी अदालतले दोषी ठहर गर्ने गरी फैसला गरको हुुँदा तत्कालै छुट्टै अनुसन्धान गर्न र कारबाही अघि बढाउन अख्तियारमा लेखी पठाउने फैसला भएको छ ।

अदालतले पूर्वसचिव एवं निगम सञ्चालक समिति सदस्य शिशिरकुमार ढुङ्गानालाई एक वर्ष छ महिना कैद सजाय सुनाएको छ । ढुङ्गानाको हकमा पनि कुल बिगोको दामासाही हुने १२ करोड २५ लाख ९० हजार ४५६ रुपियाँ जरिबानाको फैसला भएको छ । दामासाही बिगो असुलउपरको फैसला पनि विशेषले गरेको छ ।

नेपाल सरकारका सहसचिव एवं पर्यटन मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव बुद्धिसागर लामिछानेलाई पनि एक वर्ष छ महिना कैद सजायको फैसला अदालतले गरेको छ । दामासाही हुने १२ करोड २५ लाख ९० हजार ४५६ रुपियाँ जरिबाना लामिछानेलाई पनि हुनेछ । बिगो असुलउपरको फैसला उनको हकमा पनि लागू हुनेछ ।

विदेशी कम्पनीका तीन प्रतिनिधिलाई पनि अदालतले दोषी ठहर गरेको छ । उनीहरूलाई पनि एक वर्ष ६ महिना कैद र दामासाही हुने १२ करोड २५ लाख ९० हजार ४५६ रुपियाँ जरिबानाको फैसला अदालतले गरेको छ । दुई विदेशीसहित २७ प्रतिवादीले अभियोगबाट सफाइ पाएका छन् ।