आखिर सर्वोच्च अदालतले शर्मालाई रिहा गर्ने आदेश किन दियो ? हेरौं यसबारे अदालतको आदेशले के भन्छः

शर्माको पक्षमा को-को ?

सर्वोच्च अदालतको पूर्णइजलासले शर्मालाई तत्काल रिहा गर्ने आदेश दियो । यसरी आदेश सुनाउने ५ न्यायाधीशहरुमा दीपकराज जोशी, दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, शारदाकुमार घिमिरे र अनिल कुमार सिन्हा छन् ।

शर्मालाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान तहकिकातका क्रममा थुनामा राख्नु गैरकानूनी कार्य हो भन्दै शर्माको पक्षमा वकालत गर्नेहरु वरिष्ठ वकिलहरुमा बद्रीबहादुर कार्की, सतिशकृष्ण खरेल र नेपाल बारका अध्यक्ष शेरबहादुर केसी थिए ।

त्यसैगरी अधिवक्ता डा. भीमार्जुन आचार्य, खम्बबहादुर खाती, सालिकराम आचार्य र ललितबहादुर बस्नेतले शर्मालाई अख्तियारले थुनामा राख्न पाउँदैन भन्दै सर्वोच्चमा वकालत गरेका थिए ।

क-कसले गरे शर्माको विरोध ?

शर्माले अर्बौंको राजस्व छलेको हुनाले उनलाई अख्तियारले थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्नु र विशेष अदालतमा मुद्दा चलाइनु मनासिब छ भन्दै वकालत गर्नेहरुमा महान्यायाधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठ, नायव महान्यायाधिवक्ता किरण पौडेल, सहन्ययाधिवक्ता सञ्जीवराज उप्रेती, पदमप्रसाद पाण्डेय  थिए । त्यसैगरी अधिवक्ताहरु यज्ञमूर्ति वञ्जाडे, बोर्णबहादुर कार्की, नरेन्द्रप्रसाद पाठक, चेतनाथ घिमिरे र परशुराम कोइरालाले शर्माको विरुद्धमा बहस गरेका थिए ।

के भन्यो सर्वोच्च अदालतले ?

चूडामणि शर्मालाई तत्कालै थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको अदालतले थुनामुक्त गर्नुपर्नाको कारणबारे यसो भनेको छ-

‘कुनै पनि नागरिकको वैयक्तिक स्वतन्त्रता नेपालको संविधानको धारा १७ (१) ले सुनिश्चित गरेको परिप्रेक्ष्यमा अख्तियार दुरुपयोग आयोग ऐन ०४८ को दफा १९ (४) को प्रयोग अत्यन्त जिम्मेवारीपूर्वक गर्नुपर्नेमा सो व्यवस्थाको मर्म र मनसाय अनुरुप धरौटी माग गरेको देखिन आएन ।’

सर्वोच्च अदालतको आदेशमा अगाडि भनिएको छ- ‘माथि विवेचित कानून र आधारबाट निज चूडामणि शर्मालाई थुनामा राखिराख्नुपर्ने अवस्था नदेखिएकाले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिएको छ, निजलाई आजै थुनामुक्त गरिदिनु भनी सम्बन्धित प्रहरी कार्यालमा लेखी पठाइदिनू ।’

सर्वोच्चले पत्तो लगाएन शर्माको नियत

तत्काल थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको सर्वोच्च अदालतले शर्माले कर छुट दिएको विषय असल नियतले गरेको हो वा होइन भन्ने विषयमा बोलेको छैन ।

सर्वोच्च अदालतले एकातिर शर्माविरुद्ध मुद्दा चलाउन पाइने हो होइन भन्ने कुरा विशेष अदालतमा जारी मुद्दाले निरुपण गर्ने बताएको छ भने अर्कोतिर उनलाई तत्कालै थुनामुक्त गर्नसमेत भनेको छ ।

थुनामुक्त गरिनुपर्ने आधारहरुमा एकातर्फ अदालतले शर्माको ‘वैयक्तिक स्वतन्त्रता’को कुरा उठाएको छ भने अर्कोतर्फ संविधान र कानूनको ‘मनसाय अनुरुप धरौटी माग गरेको देखिएन’ भनेको छ ।

कर फर्छ्यौट आयोगका सदस्यले असल नियतले गरेको कामबारे अदालतमा प्रश्न उठाउन नपाइने अदालतको आदेशमा उल्लेख छ । तर, शर्माले गरेको कामको नियत असल हो वा खराब भनेर तथ्य पत्ता लगाउने जिम्माचाहिँ उसले विशेष अदालतलाई नै छाडेको छ ।

सर्वोच्च अदालतको आदेशमा भनिएको छ- ‘निज चूडामणि शर्माले ऐनको दफा १७ बमोजिम असल नियतले गरेको वा गर्न खोजेको काम हो होइन र निजउपर मुद्दा चलाउन पाउने हो होइन समेतका विषयमा उक्त मुद्दाबाटै निरुपण हुने हुँदा विशेष अदालतको दायरी मिसिल समेतका कागजात कारवाहीको लागि फिर्ता पठाइदिनू ।’

सर्वोच्च अदालतको यो आदेश अनुसार अब अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र विशेष अदालतले नै शर्माको ‘नियत पत्तो लगाउनुपर्ने’ भएको छ । तथापि ‘नियत’ पत्ता नलाग्दै उनलाई सर्वोच्चले धरौटी किन लिइस् भन्दै रिहा गरिदिएको छ ।

मनासिब धरौटी नलिएको भनिएता पनि शर्मासँग कति धरौटी लिइएको भए मनासिव हुन्थ्यो भन्ने सर्वोच्च अदालतले बोलेको छैन । जहाँसम्म मुद्दा चलाइएको छ, त्यो चाहिँ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकारभित्रै पर्ने सर्वोच्च अदालतले स्वीकार गरेको देखिन्छ ।

शर्मामाथि छानविन गर्ने अख्तियारको क्षेत्राधिकार छ, तर….

कर छली गरेको आरोपमा गत जेठ १९ गते अख्तियारले शर्मालाई पक्राउ गरी हिरासतमा लिएको थियो । उनलाई अदालतमा उपस्थित गराइवरि म्याद थप गर्दै थुनामा राखिएको थियो ।

त्यसै क्रममा असार १४ गते उनलाई ३ अर्बभन्दा बढी रकम धरौटी तोकियो । सो धरौटी बुझाउन नसकेपछि शर्मा थुनामा बस्न बाध्य भएका थिए ।

बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गर्दा शर्मापत्नी कल्पना उप्रेतीले आफ्नो पतिलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अधिकारक्षेत्र भन्दा बाहिर गएर पक्राऊ गरेको बताएकी छिन् । तर, अदालतको आदेशमा शर्मालाई पक्रा गर्ने कुरा अख्तियारको अधिकारक्षेत्रभित्रै परेको स्पष्ट पारिएको छ ।

अदालतको अदेशमा यसबारे भनिएको छ- ‘कर फर्छ्यौट आयोगका पदाधिकारीहरु सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति देखिएकाले त्यस्ता पदाधिकारीउपर भ्रष्टाचार गरी अख्तियार दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गरी भ्रष्टाचार मानिने कुनै काम गरेको देखिएमा मुद्दा दायर गर्न पाउने नै देखियो ।’

तर, शर्माले भ्रष्टाचार गरेको हो वा होइन भन्नेबारे विवाद रहेको अवस्थामा अभियुक्तसरह थुनामा राखेर कावाही गर्नुपर्ने देखिएन भन्दै सर्वोच्च अदालतले अख्तियारजस्तो संवैधानिक अंगको क्षेत्राधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको देखिएको छ ।

बन्दी प्रत्यक्षीकरणको बन्ध्याकरण ?

शर्माकी पत्नीले धरौटी मागेर थुनामा राख्ने कार्य गैरकानूनी भएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दर्ता गरेकी थिइन् । शर्मापत्नी कल्पना उप्रेती शर्माले संविधानको धारा १३३ (२) र (३) अनुसार बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दर्ता गरे पनि संविधानले तोकेको कुन धारा अन्तरगतको मौलिक हक अख्तियारले उल्लंघन गरेको हो भन्ने निवेदनमा खुलाएकी थिइनन् ।

संविधानको धारा १३३ (२) अनुसार यस संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हकको प्रचलनका लागि मात्रै सर्वोच्चले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमा असाधारण अधिकार प्रयोग गर्न सक्छ । तर, शर्माको सन्दर्भमा मौलिक हकमा नभई भ्रष्टाचारजस्तो देवानी मिश्रित फौजदारी कानूनको हकमा समेत बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश भएको छ ।

संविधानको धारा १३३ को उपधारा ३ मा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश कस्तो अवस्थामा लागू हुन सक्छ भन्ने व्याख्या गर्दै ‘अधिकार क्षेत्रको अभाव भएको बाहेक’ भन्ने पदावली प्रयोग भएको छ ।

अर्को रोचक पक्ष के छ भने अदालतको आदेशमा भनिएको छ कि निवेदिकाले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गर्नुको कारण हो- ‘अख्तियारले अस्वाभाविक धरौटी माग गरी थुनामा राख्यो ।’

तर, शर्मामाथि छानविन गर्नु अख्तियारको अधिकार क्षेत्रभित्रै पर्छ भनिसकेपछि उनीसँग धरौटी माग्नु वा सो धरौटी दिन नसकेपछि थुन्नु गैरकानूनी कार्य कसरी भयो ? कानूनी थुनामै राखेको हो भने अदालतबाटै म्याद लिइसकेको मुद्दामा बन्दी प्रत्यक्षीकरण कसरी प्रभावित भयो ?  यस्ता प्रश्नबारे सर्वोच्चको आदेशमा व्याख्या गरिएको छैन ।

तर, आदेशको पूर्णपाठ आउन बाँकी नै रहेको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले शर्मालाई रिहा गर्ने आदेश जारी गर्ने बेलामा संविधानको धारा १७ (१) अनुसारको वैयक्तिक स्वतन्त्रताको कुरो उठाएको छ । तर, भ्रष्टाचारको अभियोगमा सरकारकै न्यायिक निकायबाट मुद्दा चलिरहेको अवस्थामा शर्माको कुन वैयक्तिक स्वतन्त्रता हनन भएको हो ? यसबारे नेपालको संविधान र सर्वोच्च अदालतको आदेश आपसमा बाझिएको देखिन्छ ।

सर्वोच्च अदालतको आदेशमा चर्चा गरिएको संविधानको धारा १७ (१) ले वैयक्तिक स्वतन्त्रता अन्तरगत विचार अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, विना हतियार भेला हुने स्वतन्त्रता, राजनीतिक दल खोल्ने स्वतन्त्रता, संघ संस्था खोल्ने स्वतन्त्रता नेपालको कुनै पनि भागमा बसोबास गर्ने स्वतन्त्रता र देशको कुनै पनि भागका रोजगार व्यवसाय गर्ने स्वतन्त्रतालाई मात्र समावेश गरेको छ ।