काठमाडौं । सिचाइमन्त्री सञ्जय गौतम र राज्यमन्त्री अमरसिंह पुन मिलेर दुई सयभन्दा धेरै कर्मचारीहरूको एकै पटक सरुवा गर्न लागेको खुलासा भएको छ ।

सरुवाका लागि सिनियर डिभिज्नल ईञ्जिनियरदेखि सब–ईञ्जिनियरसम्मको सूची तयार भइसकेको छ । मन्त्री गौतम र राज्यमन्त्री पुनले कर्मचारी सुरुवामा ठूलो आर्थिक चलखेल गरेको सिचाइँ मन्त्रालय उच्च स्रोतले जनाएको छ । दुई सयभन्दा धेरै कर्मचारीको एकै पटक सुरुवा गर्दा झण्डै दश करोड आर्थिक चलखेल हुने स्रोतको भनाइ छ ।

आर्थिक लेनदेनको जिम्मेवारी सिचाइ मन्त्रालयका सचिव रामानन्द यादव र सह–सचिव दानध्वन बस्नेतले लिएका छन् । मन्त्री गौतम र राज्यमन्त्री पुनको निर्देशनमा उनीहरूले सुरुवा हुन चाहेका कर्मचारीहरूसँग न्यूनटम दुई लाखदेखि १ करोडसम्मको बार्गेनिङ गरेको खुलासा भएको छ ।

सरुवा हुन चाहने कर्मचारीलाई सिधै कति पैसा दिन सक्छस् ? भनेर सोध्ने गरिएको स्रोतको भनाइ छ । पैसा दिन नसक्ने कर्मचारीहरूको सुरुवाको सूचीमा नामै परेको छैन । सरुवाको सूचीमा नाम परिहाले पनि बजेट नभएको कार्यालयमा पठाउने गरिएको एक कर्मचारीले बताए ।
निर्वाचन आचार संहिता विपरित मन्त्रालयले कर्मचारी सुरुवा गर्न लागेकोमा कर्मचारीहरू असन्तुष्ट बनेका छन् । थोरै कर्मचारी सुरुवा गर्नु मन्त्रालयको बाध्यता भए पनि एकै पटक २ सयभन्दा धेरै कर्मचारी सुरुवा गर्नुको रहस्य आफैमा रहस्यपूर्ण छ ।

सिचाइँ राज्यमन्त्री पुनले कर्मचारी सरुवाका लागि निर्वाचन आयोगसँग सहमति माग गरिएको जानकारी दिए । ‘संवैधानिक व्यवस्था अनुसार असोज १५ गतेभित्र कर्मचारी सुरुवा गर्नुपर्छ’, उनले भने, ‘सहमतिका लागि निर्वाचन आयोगमा पत्र पठाएका छौँ ।’ निर्वाचन आचार संहिता लागू भएका बेला किन यति ठूलो संख्यामा कर्मचारी सुरुवा गर्नुपर्‍यो भन्ने प्रश्नको जवाफमा राज्यमन्त्री पुनले भने, ‘त्यस्तो केही पनि होइन । दुर्गममा बसेका कर्मचारीहरूलाई पनि अवसर दिनका लािग सुरुवा गर्न लागिएको हो ।’

मन्त्री गौतमको ठाडो आदेशमा जलउत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक मधुकर राजभण्डारीलाई पनि सुरुवा गर्न लागिएको छ । राजभण्डारीलाई हटाएर सो स्थानमा विभागकै प्रदीप थापा मगरलाई महानिर्देशक बनाउने भित्रभित्रै चलखेल सुरु भएको स्रोतको भनाइ छ । विभागको महानिर्देशक बन्न थापाले ६० लाखको प्रस्ताव गरेका छन् । थापाले अबको केही दिनभित्रै महानिर्देशक बन्ने भन्दै पार्टी दिन थालेका छन् ।

कर्मचारी सुरुवा गर्नकै लागि सिचाइँ मन्त्रालयले असोज ६ र असोज ८ गते गरेर दुई पटक २ सयभन्दा धेरै कर्मचारी सुरुवाको सहमति माग गरेको छ । आयोगसँग कर्मचारी सरुवाको सहमति माग गरेको राज्यमन्त्री पुनले स्वीकार गरे । कर्मचारी सुरुवामा आर्थिक चलखेल छ रे नि भन्ने प्रश्नको जिज्ञासामा राज्यमन्त्री पुनले भने, ‘कुनै पनि किसिमको आर्थिक चलखेल भएको छैन । यो आरोप मात्रै हो ।’

सिचाइँ मन्त्रालयका कर्मचारीहरूको सरुवा हुँदा सुरुवा भएर जाने विभाग वा कार्यालयको वार्षिक वजेटको २ देखि ५ प्रतिशतसम्म रकम अग्रिम रुपमा मन्त्री र सचिवलाई बुझाउनु पर्छ । त्यसपछि मात्रै सुरुवा हुने प्रावधान रहेको एकजना पीडित कर्मचारीले बताए ।

स्रोतका अनुसार दोलखा जलउत्पन्न कार्यालयका नारायणप्रसाद सुवेदीलाई दाङको लामहीस्थित जनताको तटबन्धन कार्यालयमा सुरुवा गरिदैछ । मन्त्रालयमा रहेका गोपाल शर्माको सुरुवा जलउत्पन्न डिभिजन कार्यालय प्यूठानमा हुँदैछ ।

मन्त्रालयमा रहेका तेजप्रसाद दाहाललाई दोलखा जलउत्पन्नमा सरुवा गरिदैछ । सिचाइँ विकास कार्यालय बझाङका भिलानन्द यादवलाई बबई नदी नियन्त्रण आयोजना बर्दियामा सुरुवा गर्न लागेको स्रोतको भनाइ छ ।

सिचाइँ विसका डिभिजन सप्तरीका अशोक साहलाई जलउत्पन्न डिभिजन कार्यालय लहानमा सरुवाको तयारी भएको छ । यी कार्यालयहरू कमाइ हुने आकर्षक कार्यालयहरूमा पर्छ । यहाँ जान कर्मचारीहरू न्युनतम २० लाखदेखि १ करोडसम्म बुझाउनु पर्छ ।

यसैबीच, सिचाइँ विभागका महानिर्देशक अशोक सिंहको स्थानमा नयाँ कर्मचारीको खोजी भएको छ । केही समयभित्र अनिर्वाय अवकासमा जाँदै गरेका सिंहको स्थानमा मोटो रकम दिने कर्मचारीलाई ल्याउने तयारी भएको स्रोतको भनाइ छ ।

नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल समूहबाट मन्त्री बनेका गौतम र पुनले कर्मचारी सुरुवामा आर्थिक चलखेल गरेपछि यसको उजुरी प्रधानमन्त्री एवम् कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा समक्ष पुगेको छ । तर, देउवाले यस विषयमा केही बोलेका छैनन् ।