काठमाडौ । ‘चेन अफ कमाण्ड’ र पदीय मर्यादा विपरितका गतिविधि गर्दै आइका डिआइजी नवराज सिलवालको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेर नेपाल प्रहरीको गरिमा बढाइदिएको छ ।

प्रहरीको नियमावली र मन्त्रिपरिषदको विशेषाधिकारलाई चुनौती दिँदै सर्वोच्च अदालत पुगेका सिलवाललाई यो फैसला आउँछ भन्ने पूर्वानुमान हुनपर्छ ।

किन भने अहिलेको सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरूलाई प्रभावमा पार्न सकिँदैन भन्ने कुरा सिलावलले राम्रोसँग बुझेका थिए ।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले गरेका आदेशलाई अहिलेका प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीसहितको पूर्ण इजलासले कुनै तुक थिएन भनेर उल्ट्याउनुलाई त्यस बेला के भएको रहेछ भनेर स्पष्ट भएको छ ।

नेपाल प्रहरीको चेन अफ कमाण्ड नमानेर आफूभन्दा सिनियर हाकिमहरूको मानपर्दैन गर्दै हिँडेका डिआइजी सिलवालले गलत व्यक्तिहरूको सल्लाह र सुझावका कारण यो हवीगती व्यहोर्नु परेको हो । सिलवालले कहिल्यै पनि सहि सल्लाह पाएनन् ।

आफ्ना व्याजीहरूको विरुद्ध समाचार लेखाएर मानमर्दन गर्नुभन्दा अरु कुनै पनि राम्रो काम उनले गर्न सकेनन् । त्यति मात्रै होइन नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा अहिलेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाविरुद्ध जनमत सिर्जना गर्न सिलवालले ठूलो भूमिका खेले ।

उनले नेपाली कांग्रेस र सभापति देउवा तथा माओवादी केन्द्रविरुद्ध लगातार खनिन पुगे । डिआइजी सिलवालले अर्को ठूलो गल्ती एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको शरणमा गएर ‘मलाई आइजीपी बनाइदिनु प-यो’ भन्ने जस्ता क्रियाकलापले पनि नोक्सानी भएको छ ।

शुम्भु थापा, टीकाराम भट्टराई, भीमार्जुन आचार्य जस्ता वामपन्थी अधिवक्ताहरूले पनि सिलवाललाई कहिल्यै राम्रो सल्लाह दिएनन् । बरु सधै डिआइजी सिलवाललाई उचालेर राज्यसँग लड्न उकासी रहे ।

त्यसको बेफाइदा शम्भु थापा, भीमार्जुन आचार्य र टीकाराम भट्टराईलाई भएन, सिलवाललाई नै बेफाइदा भयो । यदि एमाले र एमालेका नेता तथा शम्भु थापा, भीमार्जुन आचार्य, टीकाराम भट्टराईहरूले डिआइजी सिलवाललाई नेपाल प्रहरीको चेन आफ कमाण्ड मानेर सरकारको निर्णयलाई सिरोधार्य गरेको भए डिआइजीबाट राजीनामा दिने अवस्था आउने थिएन ।

सिलवालले राज्यलाई चुनौती दिएको मूल्य चुकाउनु परेको छ । सिलवालको मुद्दाबाट बरु अधिवक्ताहरू ढाडे विरालो जस्तै गरेर मोटाएका छन् ।

शम्भु थापा, भीमार्जुन आचार्य, टीकाराम भट्टराईहरू ओडारभित्र बसेर सिलवालको पराजयको जस्न मनाइ रहेका छन् । आफ्ना समकक्षीहरूको मिडियाबाट मानमर्दन गरेको मूल्य चुकाउनु परेको छ । नेपाल प्रहरीको अबमूल्यन गरेको मूल्य डिआइजी सिलवालले अहिले आएर चुकाएका छन् ।

कुनै बेला अत्यन्तै शक्तिशाली व्यक्ति हुँभन्दै हिँड्ने गरेका सिलवाले केही सीमित व्यक्तिको उक्साहटको फल भोग्नु परेको छ । ‘पाप धुरीबाट कराउँछ’ भन्ने बुढापाकाहरूको उखान डिआइजी सिलवालका लागि ठ्याक्कै मिलेको छ ।

गुनबहादुर थापा र बसन्त भुजेलको सम्पत्ति मात्रै कब्जा गरेनन् झुठो मुद्दा लगाएर फसाए । कुनै बेला शक्तिशाली व्यक्तिहरू खुमबहादुर खड्का, चिरञ्जीवी वाग्ले, जयप्रकाश प्रसाद गुप्ता, गोविन्दराज जोशी, लोकमान सिंह कार्कीहरूको दिन जरी गए त्यसै गरी डिआइजी सिलवालको पनि समय सक्किएको छ ।

अब सिलवालसामु एनजिओ चलाउने र एमालेको राजनीति गर्नुभन्दा अर्को विकल्प छैन । एमालेको झण्डा बोकेर चुनावी प्रचारमा निस्कने तयारीमा छन् उनी । सुरुमा सुशीला कार्कीले परमादेश जारी गरी सिलवालको पक्षमा फैसला गर्दा आफू कानूनी सर्वोच्चता मान्ने प्रहरी अधिकृत भएको बताएका थिए ।

तर, अहिले आफ्नो पक्षमा फैसला नआएपछि हारेर पनि जितेभन्दै बेतुकको विज्ञप्ति जारी गरी सर्वोच्च अदालतलाई चुनौती दिएका छन् ।

राजनीतिक दलका नेताहरूकै शैलीमा एउटा फौजी संगठनको व्यक्तिले विज्ञप्ति जारी गरी राजीनामा घोषणा गर्नुलाई उनी संगठनप्रति कत्ति पनि इमान्दार छैनन् भन्ने कुराको पुष्टि हुन्छ ।

एकातिर उनको राजीनामा स्वीकृत भइसकेको छैन भने अर्कोतर्फ सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई उनले गलत अर्थ लगाइ हारेर पनि जितेको भन्दै अदालतलाई चुनौती दिइरहेका छन् ।

राजनीतिक दलका नेताको शैलीमा राजीनामा घोषणा गरेका सिलवाललाई प्रहरी हेडक्वाटरले संगठनको मानमर्दन गरेको, चेन अफ कमाण्ड नमान्नेको जस्ता अभियोगमा तुरुन्त कारबाही गर्नुपर्ने हेडक्वाटरमा कुरा उठेको छ ।

स्रोतका अनुसार गृहमन्त्री जनार्दन शर्मा र आईजीपी प्रकाश अर्यालले सो विषयमा आन्तरिक परामर्श गरेका छन् । यसअघि अति गोप्य रहने कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा कीर्ते गरेको भन्दै डिआईजी सिलवाललाई पक्राउ गरी अनुसन्धान समेत गरिएको थियो ।

तर, सर्वोच्चबाट कुनै कारबाही नगर्नुभन्दै जारी भएको आदेश पनि रिट खारेजसँग निस्क्रिय भएको छ । यसले गर्दा सिलवालमाथि पुनः कारबाहीको ढोका खुलेको हो । यूनाइटेड पोष्ट साप्ताहिकले समाचार छापेको छ ।