नेपालको राजनीतिक घटनाक्रमको सन्दर्भमा गठबन्ध भन्ने शब्द कुनै नौलो होइन । पछिल्लो समय सत्तासमीकरणका नाममा बनेका एमाले–माओवादी होस् वा कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन किन नहुन् । सबै क्रमशः तुहिएर गएका धेरै उदाहरण छन् ।

धोकाको राजनीतिले गर्न गठबन्धनहरू तोडिएका छन् । अहिले आएर कम्युनिष्टहरूको वाम गठबन्धन र लोकतन्त्रमाथि आस्था राख्नेहरूको लोकतान्त्रिक गठबन्धन निर्माण भएका छन् । गठबन्धन निर्माण कुनै विचार र सिद्धान्तले अभिप्रेरित भए त्यसले राजनीतिक अस्थिरताको अन्त्यका साथै राष्ट्रको दिगो विकासमा मद्दत पुर्‍याउँछ ।

राजनीतिक इमान र नैतिकताको आचरण नरहने हो भने यस्ता गठबन्धनको कुनै अर्थ छैन । नेताहरूले राजनीतिलाई जहिलेसम्म स्वार्थमा लगेर जोड्छन् तबसम्म जस्तो सुकै गठबन्धन निर्माण गरे पनि त्यो जनताको आँखामा छारो हाल्ने भन्दा अरु केही हुनेछैन । गठबन्धनहरू आफ्नो स्वार्थका पूर्ति गर्नेभन्दा नौलो कुरा हुने छैन ।

वाम गठबन्धनका घटनाक्रम

एमाले ०७० सालको निर्वाचनमा दोस्रो ठूलो दल बन्यो । भरखरै सम्पन्न भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा सबैभन्दा ठूलो पार्टीको रुपमा अब्बल बनेर आएको छ । प्रदेश र प्रतिनिधी सभा निर्वाचनमा दुईतिहाई बहुमत ल्याउने भनेर नेता तथा कार्यकर्तालाई जनतासामु पठाएको छ । यस्तो अवस्थामा अनपेक्षित रुपमा असामयिक, अपार्दर्शी, अप्राजातान्त्रिक र अप्राकृतिक रुपमा निर्माण भएको वाम गठबन्धन दिगो रुपमा स्थपित हुन सक्छ भन्ने कुरा एमालेका आमकार्यकर्ता मात्रै नभई स्वयं नेताहरू समेत द्विविधामा छन् ।

एमालेका अध्यक्ष केपी ओली जो महाकाली सन्धीको मुद्दासँग जोडिएर राष्ट्रघाति र भारतपरस्त नेताको रुपमा चिनिन्थे । समयको अन्तरालसँगै भारतीय अघोषित नाकाबन्दीपछि आफूलाई जबरजस्त राष्ट्रवादीको नेताको रुपमा उभ्याउन सफल भए । यही राष्ट्रवादको ट्यागलाई भजाउँदै भरखरै भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा एमालेलाई पहिलो स्थानमा उभ्याउन सक्षम भएका छन्, ओली । पार्टीमा सधै गुटबन्दीको संरक्षण गर्ने नेताको रुपमा छवि बनाएका ओली आफू अध्यक्षमा निर्वाचित भए लगत्तै मधवकुमार नेपाल–झलनाथ खनाल गुटलाई पन्छाउँदै एमालेभित्र सफलता पाए । त्यति मात्रै होइन ओलीको कुटिल राजनीतिले सहजै प्रधानमन्त्री बने पनि ।

ओली प्रधानमन्त्री बनेपछि रुष्ट बनेको भारत तथा ‘नेपाल–खनाल’ गुटको घेराबन्दीमा कतै एमाले र ओली परेका हुन् कि भन्ने आशंका एमालेभित्र हुन थालेको छ । ओलीलाई कमजोर तुल्याउन वाम गठबन्धनको जाल बुनिएको आरोप लाग्न थालेको छ । दक्षिणी छिमेकी मुलुक भारतलाई हाबी बनाउन हृदयश त्रिपाठी, बृजेशकुमार गुप्ता जस्ता मधेसका केही नेताहरूलाई एमालेको चुनाव चिन्ह ‘सूर्य’ प्रयोग गर्ने गरेर उम्मेदवार बनेका छन् । यसलाई एमालेका राष्ट्रवादी नेता तथा कार्यकर्ताले कसरी लिने ?

स्थानीय तहको नतिजा पछि संसदमा एमाले पहिलो पार्टी बन्ने निश्चित हुँदाहुँदै एमालेको आकारलाई रोक्नका लागि बाहिरी शक्तिको चलखेल भएको विश्लेषण हुन थालेको छ । ६०–४० को भागबण्डाले एमालेलाई धेरै ठूलो नोक्सानी भएको छ । जित सुनिश्चित भएका राष्ट्रियस्तरका नेता शंकर पोख्रेल, प्रकाश ज्वाला, पृथ्वीसुव्वा गुरुङ लगायत लोकप्रिय नेतालाई जबरजस्त रुपमा प्रदेशमा पठाएको आरोप स्थानीय कार्यकर्ताहरूको छ । सहजरुपमा एमालेले जित्ने स्थानमा माओवादी उम्मेदवारलाई उठाउनाले एमालेको संगठन पतनको बाटोमा लागिरहेको छ ।

६० प्रतिशत मात्रै उम्मेदवार उठाउँदा कति प्रतिशत उम्मेदवार निर्वाचित भइ केन्द्र सभामा प्रतिनिधित्व गर्न सक्छन् ? भन्ने कुरा अदुरदर्शी एमालेको नेतृत्वले विल्कुलै हेक्का राख्न जुरुरी छ ।

मुलुकमा धर्मनिरपेक्षको नाममा धेरै खेलहरू भएका छन् । धर्म परिवर्तन गराउने र संघीयताको नाममा अस्थिरता चाहने शक्तिहरूको फोहोरी खेलमा धर्मनिरपेक्षता र संघीयताको अपव्याख्या हुन थालेको छ । लोकतन्त्रको मुद्दालाई कमजोर बनाउन लागेका पश्चिमा मुलुकहरूको निर्देशनमा एकनाथ ढकाल जस्ता व्यक्तिलाई एमालेले समानुपातिक सूचीमा राख्नुले पनि पार्टीमा द्विविधा निम्तनेमा उत्तिकै खतरा छ ।

एमाले–माओवादीको गठबन्धन नै किन ?

पहिलो संविधानसभा निर्वाचनपछि पहिलो पार्टी भएको माओवादीले जनतालाई बाँडेको आश्वासन अनुसार काम गर्न नसक्दा र पार्टीभित्र मौलाएको कलहका कारण टुक्रिदै र संगठन सुदृढीकरणमा विचलित हुँदै आएको थियो । स्थानीय तहको निर्वाचनसम्म आइपुग्दा नराम्रोसँग पराजय भोग्नु पर्ने अवस्था थियो । तर, प्रचण्डको यूटर्न लिने बानीले कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन बन्यो । त्यसबाट प्रचण्डले फाइदा लिए ।

त्यसपछि एमालेसँग कति फाइदा लिन सकिन्छ भनेर प्रचण्डकै डिजाइनमा एमाले–माओवादीको वाम गठबन्धन बनेको देखिन्छ । प्रचण्ड कै कारण बाबुराम भट्टराईलाई गगठबन्धनमा बस्न दिइएको थिए । प्रचण्डको भित्री योजना बुझेका बाबुरामलाई गठबन्धनमा राखिरहनु माओवादीका लागि खतरा थियो । सोही कारण प्रचण्डले गठबन्धनभित्र ठूलो षड्यन्त्र गरेका हुन् ।

भरतपर महानगरपालिकाको निर्वाचनमा कांग्रेसको बुइचढ्दा पनि केही नलागेर आफ्नै कार्यकर्तालाई सुनियोजित ढंगले मतपत्र च्यात्न लगाइ पुनः निर्वाचनको नाममा नाटकीय रुपमा छोरीलाई विजयी गराएको ताजास्मरण एमालेले पनि बुझ्न नसक्नु गम्भीर त्रुटि थियो ।
प्रदेश र प्रतिनिधी सभाको निर्वाचनमा प्रचण्ड स्वयंले पनि जित्ने ठाउँ नदेखेपछि वाम गठबन्धनको नाटक रचेको आरोप लाग्न थालेका छन् ।

प्रचण्डले अब त्यही वाम गठबन्धनलाई प्रयोग गरेर माओवादी पार्टीलाई ठूलो बनाउने छन् । एमालेको पक्षमा जनलहर हुँदा हुँदै पनि थेरै सिटहरूमा खुम्चनु पर्नेछ । राष्ट्रिय राजनीतिमा हालिमुहाली गर्ने प्रचण्डको योजनालाई एमालेले जानेर होस् वा नजानेर पूरा गरिदिएको छ । निर्वाचनपछि कुनै पनि हालतमा दुबै पार्टी एकीकरण हुने अवस्था छैन ।

सैद्धान्तिक हिसावले एमालेले अख्तियार गरेको मदन भण्डारीको ‘जबज’लाई प्रचण्डले कहिल्यै पनि स्वीकार गरेका छैनन् । एमालेले पनि माओवादीको प्रचण्ड पथ र युद्धकालीन मुद्दालाई कहिल्यै पनि स्वकार गर्ने छैन । एमालेले माओवादीको उग्रवामपन्थी विचारको सधै विरोध गर्दै आएको छ । यी दुई विपरित ध्रवका एमाले र माओवादी केन्द्रको गठबन्धन कसरी सम्भव भयो भन्ने कुरा दुबै दलका नेताहरू अचम्ममा छन् । सरकारभित्रै बसेर कांग्रेसलाई हराउने गरी बनाइएको गठबन्धन ओलीको भन्दा पनि प्रचण्डकै डिजाइनमा भएको सबैले बुझ्न थालेका छन् ।

प्रचण्डमाथि उब्जिएका प्रश्न

– पहिलो संविधानसभा निर्वाचनपछि माधवकुमार नेपाललाई राष्ट्रपति बनाउने सहमति विपरित रामराजाप्रसाद सिंहलाई उम्मेदवार बनाउने प्रचण्डलाई विश्वास गर्ने आधार के ?

– आफू प्रधानमन्त्री बन्नको लागि एमालेसँगको गठबन्धन तोडेका प्रचण्डले फेरि त्यही प्रक्रिया नदोहोर्‍याउलान् भन्ने आधार के ?

– कृष्णबहादुर महराका लागि एमाले नेता शंकर पोख्रेलले आफ्नै क्षेत्रको त्याग गर्न सक्छन् भने बाबुराम भट्टराईका लागि गोरखाका दुई क्षेत्रमध्ये एक क्षेत्र छाड्न नसक्ने माओवादीलाई कसरी एमालेले विश्वास गर्ने ?

– कुनै बेलाका विश्वाशिला साथी मोहन बैद्य, बाबुराम भट्टराई, गोपाल किराती, नेत्रविक्रम चन्द जस्ता नेतालाई बैचारिक मतभेदका नाममा धोका दिने प्रचण्डले एमालेभित्र पनि नेपाल, खनाल, गौतम जस्ता गुटउपगुटसँग सहकार्य गर्लान भन्ने आधार के ?

– छोरी रेणुलाई आफ्नो उत्तराधिकारी बनाउने योजनामा रहेका प्रचण्डले कांग्रेसको काँधमा चढेर देवी ज्ञवालीलाई सिध्याए । दश वर्ष सहकार्य गर्ने भनेर कांग्रेसलाई बीचबाटोमा धोका दिए । यस्ता प्रचण्डले ओलीलाई समर्थन गर्लान् भन्ने आधार के ?

तसर्थ, आफ्नै पार्टीभित्रका साथीहरूलाई व्यवस्थापन गर्नतिर लागेर एमालेलाई बहुमतको ठूलो पार्टी बनाउनुको साटो एमाले नेतृत्वको यो अप्राकृतिक र अपरिपक्क निर्णयले पक्कै पनि एमालेका शुभचिन्तकहरूलाई चित्त दुखाएको छ । हुन त यो गठबन्धनको अवशान हुने संकेतहरू पनि देखिन थालेका छन् । एमाले निर्वाचनमा ठूलो पार्टी बन्ने पक्का छ । एमालेको बुइ चढेका कारण माओवादीको पनि उद्धार हुने पक्का छ ।

(लेखकका निजी विचार हुन्)