काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई, नेपाली कांग्रेसका नेता गगन थापा, विवेकशील साझा पार्टीका संयोजक रविन्द्र मिश्र, माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठसहितका नेताहरूले सर्वोच्च अदालतका विरुद्ध प्रदर्शन र अभिव्यक्ति दिएर कानूनी शासनको खिल्ली उडाएको आरोप लागेको छ ।

बाबुराम भट्टराई, गगन थापा, रविन्द्र मिश्र जस्ता व्यक्तिहरू बिहानै सडकमा उत्रिएर न्यायालयविरुद्ध उत्रिनु ठीक होइन । उनीहरू राजनीतिक व्यक्ति हुन् । डा.गोविन्द केसीको पक्षमा केही समयका लागि समर्थन देखिएल । तर, त्यसले न्यायालयमाथिको विश्वासलाई झन् संकटमा पारिदिनेछ ।

सर्वोच्च अदालतले गरेको आदेश र फैसलाहरू त्रुटि हुन सक्छ । तर, सडकमा उत्रिएर सर्वोच्च अदालत जस्तो निकायको विरोध गर्नु आफैमा कानूनी शासनविरुद्ध रहेको टिप्पणी हुन थालेको हो । त्यसो भए आफूलाई चित्त नबुझेवित्तिकै विपक्षमा फैसला आउनेले अब सडकमा गएर आन्दोलन गर्नेछ । अनसन बस्नेछ । यही बाटो सिकाउन लागेका हुन् यी नेताहरूले ?

डा.गोविन्द केसीको पक्षमा सडकमा उत्रिएकाहरूले सर्वोच्च अदालतको यसरी मानमर्दन हुने गरेर अभिव्यक्ति दिनु कुनै पनि अवस्थामा राम्रो होइन भन्नेहरू धेरै देखिएका छन् ।

गोविन्द केसीलाई पक्राउ गर्नै नहुने जस्तो गरेर सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यमहरू रंगिएका छन् । गोविन्द केसीको विरुद्धमा लेख्ने वा बोल्नेवित्तिकै कुटाइ खानुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

डा.गोविन्द केसीले उठाएका कतिपय मागहरू जायज छन् । उनको पक्षमा धेरै सर्वसाधारण होलान् । तर, उनै डा.गोविन्द केसीले सीमित मेडिकल माफियाको माग पूरा हुने गरेर नयाँ मेडिकल कलेजहरू खोल्न पाइन्न भन्ने मागलाई किन जोडतोडले उठाइ रहेका छन् ? डा.गोविन्द केसीले मेडिकल कलेजमा कति विद्यार्थीले पढ्न पाउने भनेर कोटा निर्धारण गर्न दवाव दिए । सोही दवावका कारण मेडिकल कलेजहरूमा कोटा निर्धारण भएको छ । त्यसको सिधामार विद्यार्थी र अभिभावकहरूलाई परेको छ ।

अहिलेको जमानामा नयाँ मेडिकल खोल्न दिनु हुँदैन भन्नु कत्ति पनि विज्ञानसम्मत छैन । मेडिकल कलेज जति धेरै खुल्यो त्यति धेरै प्रतिस्पर्धा हुन्छ । त्यसको फाइदा विद्यार्थी र अभिभावकलाई हुन्छ । धेरै मेडिकल कलेज खुल्यो भने गुणस्तर पढाइ हुँदैन भन्ने तर्क दिइन्छ । गुणस्तरीय शिक्षा दिन नसक्ने मेडिकल कलेजलाई नियमन गर्नुपर्छ ।

डा.गोविन्द केसीले राम्रा माग पनि उठाएका छन् । तर, त्यही मागका नाममा उनले जथाभावी गर्नु कदापि हुँदैन । त्रिवि शिक्षण अस्पतालको जागिरे चिकित्सक भएर डा.गोविन्द केसीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन लोकमान कार्कीलाई हटाउन माग गरेर अनशन बसे । मन्त्री हटाउनु पर्‍यो भनेर अनशन बस्लान् । भोलि प्रधानमन्त्री हटाएर मलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिनु प¥यो भन्लान् । के ती सबै जाजय हुने छन् ?

सर्वोच्च अदालतका प्रधानमन्त्री न्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुली र उनको टिमले गरेको काम ठीक छैन भने त्यसलाई हेर्ने निकाय छ । विधि छ । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले गरेका धेरै फैसलाहरू त्रुटिपूर्ण छन् भनेर सबैले भनेकै थिए । त्यसबेला यिनी डा.गोविन्द केसी किन अनसन बसेनन् । किन भने त्यस बेला सुशीला कार्कीले डा.गाविन्द केसी र उनको समूहको इच्छाअनुसारको फैसला गरिदिएकी थिइन् ।

अहिलेका प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले कसैको सुनेका छैनन् । उनले कानून र संविधान हेरेर धमाधम फैसला गरेका छन् । गोपाल पराजुलीको फैसला गर्ने आँटबाट केही समीमित व्यक्तिहरू डराएका छन् । ती डराएका व्यक्तिहरूले फेरि डा.गोविन्द केसीलाई उचालेर आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्न खोजेका छन् । डा.गोविन्द केसी संविधान र कानूनभन्दा माथि छैनन् । उनलाई राज्यको कुनै पनि निकायले कारबाही गर्न सक्छ ।

प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीलाई नेपाली कांग्रेस भनेर आक्षेप लगाइन्छ । सर्वोच्च अदालतमा एमालेको सांसद भइसकेको व्यक्ति न्यायाधीश भएको छ कि छैन ? एमालेको सक्रिय सदस्यता लिएको व्यक्ति न्यायाधीश भएको छ कि छैन । तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को पालामा दलीय भागण्डाका आधारमा सुशीला कार्कीले न्यायाधीश भर्ति गरेकी हुन् कि होइनन् ? कांग्रेस भएको आरोप गोपाल पराजुलीलाई मात्रै किन ? गोपालप्रसाद पराजुलीले गरेको फैसलामा कांग्रेस भनेर देखिएको छ र ?

गोपालप्रसाद पराजुलीले डा.गोविन्द केसीविरुद्धको अवहेलानासम्बन्धी निवेदन फाष्टट्रयाकबाट आदेश दिएको भनेर आरोप लगाइएको छ । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले नवराज सिलवाललाई आईजीपी बनाउने विषयमा मन्त्रिपरिषदले गर्दै नगरेको निर्णय विरुद्ध बिहानै आदेश दिएको अहिले आएर किन भुल्ने ? नजिर त सुशीला कार्की कै छ । मन्त्रिपरिषदले आईजीपीमा नवराज सिलवाललाई बढुवा नगरेर जयबहादुर चन्दलाई गर्दै छ भनेर सोही बिहान रिट दायर गरेर मन्त्रिपरिषदको निर्णय आउनुभन्दा पहिला रोक्न सुशीला कार्कीले आदेश दिइएकी थिइन् । सोही कारण अहिले नवराज सिलवाल लुकेर हिँड्नु परेको छ ।

डा.गोविन्द केसीलाई पक्राउ गरेर अन्याय गरिएको हो । त्यसमा बहस गर्न सकिन्छ । अदालतको फैसला र आदेश गलत हुन सक्छ त्यसमा सम्बन्धित निकायमा बहस हुन सक्ला । तर, अदालतका विरुद्ध यसरी सडकमा उत्रिएर तथानाम गर्नु लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता भएको देशमा सुहाउँदैन । सर्वोच्च अदालतले जे गरेको छ गर्न दिनुपर्छ । उनको आदेश, फैसला र निर्णयप्रति कसैले पनि हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन । सर्वोच्च अदालत ठीक छैन भने त्यसलाई कसरी ठेगान लगाउने हो कानूनी र संवैधानिक बाटो खोज्नुपर्छ ।