बागलुङ । बागलुङको काठेखोला गाउँपालिका–२ साबिक भीमापोखरा गाविसका ४२ वर्षका चिन्तामणि सुनारलाई दुध विक्री नहुँदाको पिरले सताइरहेको छ । उनीसंग अहिले २ वटा भैँसी छन् । दुध बिक्री नभएपछि उनले घिउ बनाउछन् । अनि मोही मलखादमा फाल्दिन्छन् ।

उनी भन्छन्, ‘दलितका दुध गाउँमा चलाउन गाह्रो हुन्छ भनेर सहकारीले हाम्रो दुध मिसाउदैँन, हाम्रो दुध पनि मिसाइदिए छोराछोरीले कापी कलम किन्थे, नुन चिनी किन्न समस्या हुनिथिएन ।’

गाउँका मानिसले दुध विक्री गरेर १० हजार कमाए भनेर सुनाउँदा उनको मन अमिलो हुन्छ । ‘गाईबस्तु पालौँ भने दुध विक्दैन, ज्याला मजदुरी र खेतीपाती गर्नुको अरु विकल्प छैन’, उनी भन्छन्, ‘अरुले जस्तै गरी दुध विक्री गर्न पाए व्यवसायिक रुपमै पशुपालन गर्ने ठूलो चाहना छ ।’

भीमापोखरा गाउँका उनी एक उदाहरण मात्र हुन् । उनी जस्ता कयौँ घरपरिवारहरूले उत्पादन गरेका दुध विक्री गर्न नपाउँदा भित्रभित्रै तड्पन्छन् । तर, उनीहरूको इच्छा कहिलै पूरा नहुने बताउछन् । त्यस ठाउँमा रहेको एक सहकारीमा बारम्बार दुध मिसाउन पाउनुपर्छ भनेर आन्दोलन गरे । सहकारीमा भएका २ जनाको शेयर समेत निकालिदिएको गुनासो गर्छन्, उनीहरू ।

सोही गाउँकी कुमारी बिकले बारम्बारको प्रयास बिफल भएपछि अहिले मिसाउनका लागि प्रयत्न गर्नै छाडेको बताइन् । उनले तरकारी, बाख्रा, कुखुरा पाले मात्रै आम्दानी हुने भन्दै दुध बेचेर घरखर्च चलाउने विषय सपना मात्रै भएको बताइन् । बजार टाढा भएकाले डोकोमा बोकेर लैजान नसकिने भएकाले अहिले घरमा उत्पादन गरेको दुध खेर गैरहेको बताइन् ।

त्यहाका झण्डै २५ घरधुरीले अहिले दुध विक्री गर्न नपाएको बताएका छन् । उनीहरू जस्तै नेपालका धेरै स्थानका दलित समुदाय अझै पनि विभेद खेप्न बाध्य छन् । काठेखोला गाउँपालिका वडा नम्बर २ का वडा अध्यक्ष विद्यापति शर्माले गरिब, विपन्न तथा आयआर्जन कम भएकाहरूको आयस्तर बढाउनका लागि सहकारी भएकाले दलित समुदायलाई समावेश गराउनका लागि प्रयत्न गर्ने बताए । उनले बुझाई तथा चेतना कम भएका व्यक्तिले विभेद गरेको हुन नसक्ने भन्दै विभेद अन्त्य गर्न सबैको सहकार्य आवश्यक रहेको बताए ।

दुध लिन अस्वीकार गर्नुको कारणबारे जानकारी लिदा सोही स्थानको अमृत दुग्ध सहकारी संस्थाका अध्यक्ष खगराज पौडेलले विभेद गरेर नभई दुध उत्पादन नगरेका कारण नमिसाएको भन्दै पन्छिन खोजे । उनले सहकारीको साधारणसभामा शेयर खुल्ला गरेर सबै समुदायको दुध मिसाउने गरी तयारी थालेको दाबी गरेका छन् ।

दलितका पक्षमा बनेका ऐन कानून तथा व्यवस्थाको व्यावहारिक कार्यान्वयन हुन नसक्नु दुखद् पक्ष भएकाले त्यसका लागि सम्बन्धित समुदायले अन्य पिछडिएका वर्ग र समुदायसँग सहकार्य गरेर राज्यले दिएका सुविधाको उपयोग गर्नु आवश्यक देखिएको स्थानीय दलहरू बताउँछन् ।