काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र वाम गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूलाई फरक व्यवहार गरेर संविधान र राष्ट्रपति पदको ‘गरिमा’लाई धज्जी उडाएको आरोप कांग्रेसले लगाएको छ ।

प्रधानमन्त्री देउवाले पदबाट राजीनामा नदिँदै भण्डारीले एमालेका अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी केन्द्रका नेताहरूलाई भेट्न अतुरता देखाएकोमा विरोध भएको हो ।

नेपाली कांग्रेसका नेता दीपक गिरीले राष्ट्रपतिबाट भएको अव्यवहारिक र संवैधानिक मर्यादा विपरित कार्य गरेकाले त्यसलाई ईतिहासले सधै स्मरण गरिरहने बताए । राष्ट्रपति भण्डारीले बुधबार र बिहीबार दुई दिन देखाएको व्यवहारले राजनीतिक उपहास भएको उनले बताए ।

‘राष्ट्रपति जस्तो सबैको साझा संस्थाले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा नआउँदै प्रधानमन्त्रीको अपमान हुने गरेर नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुभयो । यो शोभनीय भएन । राष्ट्रपतिले एकप्रकारको ‘कु’ गर्न खोज्नु भयो’, उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीलाई पनि थाहा थियो । कहिले र कुन समयमा राजीनामा दिनुपर्छ भनेर । प्रधानमन्त्रीले बिहीबार राजीनामा दिने तयारी गरेको सबैलाई थाहा थियो । आफ्नो दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन विद्यादेवी भण्डारीले गर्नुभएको हतारले संसदीय मर्यादाको खिल्ली उडाएको छ ।’

प्रधानमन्त्री देउवा बिहीबार राजीनामा दिने भनेर तयारी गरिरहेका थिए । देउवाले मन्त्रिपरिषदको अन्तिम बैठक बालुवाटारमा बिहान ९ बजे बोलाएका थिए । त्यो बैठक सकिएपछि देशवासीका नाममा सम्बोधन गरेर राष्ट्रपतिलाई भेटेर राजीनामा पत्र दिने तयारी गरिरहेका थिए ।

तर, अचानक बिहानै ९ बजे राष्ट्रपति भण्डारीले ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रक्रिया सुरु गरिहालिन् । राष्ट्रपतिको यो कदमले प्रधानमन्त्रीलाई अपदस्थ गरेर ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन लागेको हो कि भनेर आशंकाको रुपमा हेरिएको थियो ।

त्यति मात्रै होइन प्रधानमन्त्री देउवा राजीनामा बुझाउ शीतल निवासमा पुगेका बेला भण्डारीले ओलीसहितका वाम गठबन्धनका नेताहरूसँग राजनीतिक परामर्श गरिरहेकी थिइन् । देउवा आएको थाहा पाएपछि अर्को कोठामा पुगेर राजीनामा पत्र बुझेकी थिइन् ।

त्यस बेला देउवा र ओलीसहितका कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरूसँग भेट भएन । देउवाको राजीनामा बुझेपछि राष्ट्रपति भण्डारीले तत्कालै ओलीलाई नयाँ प्रधानमन्त्रीको रुपमा नियुक्त गरेकी थिइन् ।

ओलीलाई प्रधानमन्त्री छिटो बनाउने राष्ट्रपछि भण्डारीको चाहना र इच्छाका कारण प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिएको पत्रको मिति एक वर्ष पछाडिका राखिएको थियो । पछि सर्वत्र आलोचना भएपछि मिति सच्चाइएको थियो ।