काठमाडौं । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले तीनजना राष्ट्रिय सभा सदस्य मनोनीत गर्ने संवैधानिक प्रावधान छ ।

निवर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सरकारले संविधानको अधिकार प्रयोग गरेरै कृष्णप्रसाद पौडेल, गोपाल वस्नेत र चाँदनी जोशीको नाफ सिफारिश गरेको थियो । तर, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ती नामलाई मान्यता दिइनन् । त्यसो गर्नुको संवैधानिक कारण पनि भण्डारीले देखाइनन् ।

राष्ट्रपति भण्डारीले देउवा सरकारको सिफारिसलाई राजनीतिक कारण भनेर नियुक्ति गर्न मानिन् । जबकि राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानमा मात्र टेक्ने हो, राजनीतिमा हैन ।

अब ओली सरकारले संविधानको सोही अधिकार प्रयोग गरी युवराज खतिवडा, रामनारायण बिडारी र विमला पौडेल राईको नाम सिफारिस गरेको छ ।

सञ्चारकर्मी कुशुम भट्टराई फेसबुकमा लेख्छन्, अब प्रश्न उठ्छ, संविधानको एउटै धाराको प्रयोग गरी दुई प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिसमध्ये एउटाको सिफारिस मान्य हुने, अर्काको अमान्य हुनसक्छ ?

यसबाट त संविधानको धारालाई हेर्ने राष्ट्रपतिको आँखा प्रधानमन्त्रीपिच्छे फरक रहेछ भन्ने देखियो भनेर सामाजिक सञ्जालमा आलोचना सुरु भएको छ । ‘के यसरी संविधानको सही कार्यान्वयन हुन्छ त ?’ भनेर प्रश्न उठेका छन् ।

भोली कुनै राष्ट्रपतिले आफूलाई मन नपर्ने प्रधानमन्त्रीका सिफारिस यसैगरी अलमल्याएर थन्क्याउन थाल्यो भने कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको अर्थ के रह्यो ? राष्ट्रपति सबै नेपालीको हो, कुनै दल विशेषप्रति पूर्वाग्रही हुन मिल्दैन ।

यदि पूर्वाग्रही हुने हो भने त्यस्तो राष्ट्रपतिलाई दलको लाचार छायाँ मात्र भन्नुपर्ने हुन्छ । यस विषयमा नेपाली कांग्रेसले आपत्ति प्रकट गरेको छ ।