काठमाडौं । शेरबहादुर देउवा सरकार नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना स्वदेशी लगानीमा गर्न गरेको निर्णय खड्गप्रसाद ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारले उल्ट्याउने तयारी गरेको छ ।

ओलीले प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेपछि अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमलाई दिएको पहिलो अन्तर्वार्तामा देउवा सरकारले राजनीतिक पूर्वाग्रह अथवा प्रतिस्पर्धी कम्पनीको स्वार्थमा चिनियाँ कम्पनी कचौपा (सीजीजीसी)सँग गरिएको सम्झौता रद्द गरेकाले त्यसलाई संशोधन गरिने बताएको साउथ चाइना मर्निङ पोष्टले उल्लेख गरेको छ ।

पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले इन्जिनियरिङ, प्रोक्युरमेन्ट, कन्स्ट्रक्सन र फाइनान्स (ईपीसीएफ) मोडलमा बूढीगण्डकी बनाउन चिनियाँ कम्पनी कचौपासँग गरेको सम्झौता देउवा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदले २७ कात्तिकमा रद्द गर्दै स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

यसका लागि रु. ९४ अर्ब भायबिलिटी ग्याप फण्ड (भीजीएफ) दिने निर्णय पनि सरकारले गरेको थियो । सरकारी निर्णयप्रति औपचारिक रुपमा चीनले कुनै प्रतिक्रिया नजनाएपनि अनौपचारिक तवरमा चरम असन्तुष्टि जनाएको छ ।

चिनियाँ राजदूत यु होङले नेपाल सरकारका ऊर्जा मन्त्री, मुख्य सचिव, अर्थ सचिव, ऊर्जा सचिव लगायतका उच्च अधिकारीलाई भेटेर रोष प्रकट गरेकी थिइन् ।

बूढीगण्डकीको सम्झौता रद्द गरिदिएपछि चीनको दक्षिण एशिया मामिला हेर्ने उपनिर्देशकले नेपाली राजदूत लीलामणि पौडेललाई बोलाएर यसबारेमा चीनको असन्तुष्टि पोखेको स्रोतको भनाइ छ ।

देउवा सरकारले बूढीगण्डकी परियोजना उल्ट्याउने निर्णय गरेलगत्तै ओली–दाहालले सार्वजनिक रुपमै नयाँ सरकारले यसबारेमा पुनर्विचार गर्ने टिप्पणी गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्रीका रुपमा ओलीले गत वर्ष गरेको चीन भ्रमणको दौरान यो परियोजना कचौपालाई दिन सहमति गरेको स्रोतको भनाइ छ । चीन भ्रमणका दौरानमा ओलीले कचौपाको कार्यालय भ्रमणसमेत गरेका थिए ।

भारतको स्वार्थमा यो परियोजनाबाट चिनियाँ कम्पनीलाई हटाइएका समाचार भारतीय मिडियाहरूले लेखेका थिए । हङकङबाट निस्कने साउथ चाइना मर्निङ पोष्टले दुई कम्युनिष्ट पार्टीको एकताको पक्षमा समेत चीनले वकालत गरेको उल्लेख गरेको छ ।

३ फागुनमा ओली प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएयता ओलीसँग चिनियाँ राजदूत यु होङले तीन पटक भेटवार्ता गरिसकेकी छन् ।