काठमाडौं । सात बुँदे सहमति अनुरुप एकता घोषणा भएपछि दुवै पार्टीको सांगठनिक रुपमा एकता हुनेछ । त्यसका लागि ७ बुँदे सहमतिका आधारमा उनीहरूले सांगठनिक एकता गर्नेछन् ।

पार्टी एकताको राजनीतिक घोषणा गरे पनि दुवै पार्टीलाई कानूनी रुपमा एकता गर्न भने निश्चित प्रक्रिया पूरा गर्नु पर्नेछ । अव सांगठनिक समायोजनको विधि बनाएपछि उनीहरुले निर्वाचन आयोगमा दुई दल एकीकरण भएको सूचना दिनु पर्नेछ ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन–२०७४ का प्रावधान पूरा गरेपछि दुई पार्टीबीच कानूनी रुपमै एकता भई एउटै पार्टी हुनेछ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन–२०७४ को दफा १० मा दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरू एक–आपसमा एकीकरण हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

दफा १० अनुसार पार्टी एकता गर्ने सम्झौता भएको ४५ दिनभित्र एकीकृत पार्टीको विधान, केन्द्रीय समितिको निर्णय र सम्झौताको प्रतिलिपिसहित आयोगमा निवेदन दिनुपर्नेछ ।

एकताको कानूनी प्रक्रिया पूरा गर्न अर्को छोटो बाटो पनि एमाले–माओवादीले पाउनेछन् । जसअनुसार दुवै पार्टी एकीकरणको घोषणापछि केन्द्रीय समितिबाट अख्तियार पाएको केन्द्रीय निकाय वा केन्द्रीय तदर्थ समितिको निर्णयको आधारमा पनि निवेदन दिन सकिन्छ ।

यसरी निवेदन दिँदा कुन राजनैतिक दल कुन दलमा गाभिने र एकीकृत पार्टीको नाम के हुने भन्ने विषय स्पष्ट खुलाइएको हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

यसरी निर्वाचन आयोगमा दल एकताको सूचना दिएपछि आयोगले आवश्यक जाँचबुझ गरेर प्रक्रिया पूरा गरेपछि ४५ दिनभित्र प्रमाणपत्र दिनेछ । त्यसलगत्तै राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएपछि कानूनी रुपमा दुई दलको हैसियत समाप्त हुन्छ र एकीकृत नयाँ पार्टीको हैसियतमा हुनेछ ।

नयाँ पार्टीको नेतृत्व र विधिबारे उनीहरुले सहमति गरेका छन् । उनीहरूले अव बनाउने सांगठनिक निकाय तदर्थ समितिका रुपमा मानिनेछ । एकता महाधिवेशन नहुञ्जेलसम्म यसैलाई आधिकारिक केन्द्रीय निकाय मानिनेछ ।