लन्डन । ग्लोबल पोलिसी फोरम फर नेपालका अध्यक्ष प्रा. डा. सूर्यप्रसाद सुवेदी (क्यूसी) ले न्यायपालिकाभित्रका विसंगतिलाई रोक्नेबारे सुझाव दिन एक उच्चस्तरीय न्याय सुधार आयोग गठन गर्न नेपाल सरकारलाई आव्हान गरेका छन् ।

हालै मात्र देखिएको नेपालको न्यायपालिकाभित्रका विसंगति र त्यसभित्रका विभिन्न पात्रहरूको अपरिपक्व र लज्जास्पद क्रियाकलापले न्यायपालिकाप्रतिको जनआस्थामा गम्भीर ह्रास आएको भन्दै अध्यक्ष सुवेदीले गहिरो चिन्ता व्यक्त गरेका हुन् ।

‘नेपालका हालका कुनै पनि नेता राजनेताको उचाइमा पुगिनसकेको, नयाँ संविधान लागू गर्ने क्रममा केवल चुनावी कर्मकाण्डमात्र पूरा भएको, सही रुपमा नेपालमा कानुनबमोजिमको शासन भइनसकेको र लोकतन्त्र कागजमा आएको तर व्यवहारमा आइनसकेको अवस्थामा लोकतन्त्र, कानूनी राज्यको अवधारणा र नागरिकका मौलिक अधिकार संरक्षण गर्ने क्रममा उच्च नैतिक धरातलमा रही न्यायपालिकाले मार्ग निर्देशन गर्नुपर्ने अवस्थामा न्यायपालिकाका प्रमुख पात्रहरूबाट नै त्यस्ता लज्जास्पद र अपरिपक्व क्रियाकलाप हुनु खेदपूर्ण भएको र यसले नेपालको छवि अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा धुमिल हुन पुगेको छ’, शनिबार लन्डनबाट प्रकाशित एक प्रेस विज्ञप्तिमा प्रा.सुवेदीले बताएका छन् ।

प्रा.सुवेदीले न्यायपालिकालाई दलीय भागवण्डा र दलीय प्रभावबाट मुक्त राख्न र न्यायपालिकाभित्र गम्भीर सुधार गर्न सम्मानित र स्वच्छ छवि भएका एक भूतपूर्व प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा आवश्यक सुधारका उपायहरू सुझाव दिन एक उच्चस्तरीय न्याय सुधार आयोग गठन गर्नु अहिलेको आवश्यकता रहेको भनेका छन् ।

प्रा.सुवेदी बेलायतको लिड्स विश्वविद्यालयमा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका प्राध्यापकका रुपमा कार्यरत छन् ।