काठमाडौं । नेपालले सधै चीनको हित चिताएको छ । चीनले पनि नेपालमा कहिल्यै पनि अहिल चिताएको छैन । नेपाल–चीनबीच अपवाद बाहेक कुनै पनि विवाद छैन ।

लिपुलेक, अरुण नदीको तटबन्धका विषयमा चीनसँग नेपाल असन्तुष्ट छ । तर, यी विषय मिलाउनै नसकिने खालका होइनन् । सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री रहेका बेला चीनले भारतसँग मिलेर नेपालको भूभाग लिपुलेकबाट चीन र भारतले व्यापारिक नाका खोल्ने सहमति गरेका थिए । तत्कालै सुशील कोइरालाले नेपालस्थित चिनियाँ राजदूतलाई बोलाएर अब्जेक्शन जनाएपछि चीन हच्किएको थियो ।

चीनले नेपाललाई मान्ने गरेको छ । चीनको यो व्यवहारबाट नेपाली कांग्रेस नेतृत्वका सबै सरकारहरू सकारात्मक थिए । कांग्रेस नेतृत्वको सरकारका पालामा नेपाल–चीनबीच कुनै विवाद रहेन । नेपालले सधैँ एक चीन नीतिको अडान र पक्ष लिँदै आएको छ । बेलाबेलामा फ्रितिब्बतका आन्दोलन हुने गरेका छन् । नेपालले ती आन्दोलनहरूलाई बाहिर आउन दिएको छैन । र, दिनु पनि हुँदैन । सायद चीनको पनि यही चाहना छ ।

भारतले नाकाबन्दी लगाएका बेला नेपालीहरूले चीनबाट खोजेको सहयोग हुन सकेन । चीनले तातोपानी नाका बन्द सदाका लागि बन्द गरिदियो । तातोपानी नाका खुल्ने कुनै संकेत छैन । चीनको यो व्यवहारले नेपालीहरूको मन भाँच्चिएको छ । अहिले कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री र कम्युनिस्ट सरकार छ । यो कम्युनिस्ट सरकारप्रति चीनको पनि झुकाव रहेको विश्लेषण हुने गरेको छ ।

तर, पछिल्लो समय चीनले कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग दुरी बढाएको आभास भएको छ । चीनले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग पनि त्यत्तिकै दुरी बढाइ रहेको छ । किन भने तिब्बतका निर्वासित नेता दलाई लामासँग निकट रहेका बौद्ध भिक्षु मास्टर कर्मा तन्पाइ ग्याल्सेनसँग ओली र भण्डारीले देखाएको सामिप्यताले चीन सशंकित बनेको हो । मास्टर ग्याल्सेनका गतिविधिहरू चीनले रुचाएको छैन । ओली र भण्डारीले मास्टर ग्याल्सेनलाई धेरै महत्व नदेउन भन्ने चाहन्छ ।

नेपाल एक चीन नीतिको पक्षमा छ भने फ्रितिब्बतसँग जोडिएका कुनै पनि व्यक्तिसँग राष्ट्रका उच्च र जिम्मेवार पदमा बसेकाहरूले भेटघाट र कुराकानीमा बन्देज लगाइनुपर्छ । त्यसले मात्रै चीनको विश्वास नेपाली पक्षले जित्ने छ । होइन भने सुधार हुँदै गएको नेपाल–चीन सम्बन्धमा चिसोपना आउन बेर लाग्ने छैन ।