वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरू बेलाबेला विवादमा आइरहेका हुन्छन् । उनीहरूको काम अपजसी हो भनेर धेरै व्यवसायीहरूको भनाइ पनि छ । अहिले आएर वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणलाई लिएर विवाद सुरु भएको छ । स्वास्थ्य परीक्षणमा निजी क्षेत्रका केही सीमित व्यवसायीहरूले सिण्डिकेट लागू गरेकाले मलेसियामा कामदारलाई ठूलो आर्थिकभार पर्न थालेको छ । त्यतिमात्रै होइन स्वास्थ्य परीक्षणको कुराले खाडी मुलुकमा जाने कामदारलाई समेत प्रत्यक्ष असर पर्ने पक्का छ । स्वास्थ्य परीक्षणमा देखिएको विवादका विषयमा वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा लामो समयदेखि काम गर्दै आएका वरिष्ठ व्यवसायी किरणकिशोर घिमिरेसँग गरिएको कुराकानीः

वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणसम्बन्धी विवाद के हो ? यसमा किन विवाद भएको हो ?

हतारमा हल्का निर्णय गर्ने बानीले बेलाबेलामा यस्ता समस्या आउने गरेका हुन् । स्वास्थ्य परीक्षणको विषय ठूलो होइन । तर, केही व्यवसायीहरूको सिण्डिकेटले गर्दा विवाद आएको छ । यसलाई अन्त्य गर्ने विषयमा श्रम तथा रोजगार मन्त्रीले ध्यान दिनुपर्छ । स्वास्थ्य परीक्षणमा देखिएको सिण्डिकेट हटाउने हो भने यो विवाद धेरै हदसम्म समाधान हुन्छ । सिण्डिकेटले नै समस्या आएको हो । श्रम मन्त्रीको सानो प्रयास हुने हो भने एकछिनमा समस्या समाधान हुन्छ । एकले अर्कालाई आरोप प्रत्यारोप गरेर केही हुँदैन ।

मलेसियामा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण किन महँगो भएको हो ?

हो मलेसियामा रोजगारीमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण महँगो छ । सुरुवाती दिनमा करीव २५ सयबाट स्वास्थ्य परीक्षण भएको थियो । अहिले दश हजार पुगेको छ । स्ट्याम्पिङमा सात साय थप लाग्ने गरेको छ । यो अति नै महँगो हो । सीमित व्यवसायीहरूले सिण्डिकेट लागू गरेर बायोमेट्रिक लगायतका नाममा महँगो शुल्क लिएका हुन् । सरकारको निर्णय क्षमता कमजोर भएकाले महँगा भएको हो ।

वैदेशिक रोजगारीकै स्वास्थ्य परीक्षण किन यसरी महँगो भएको होला ?

यसमा धेरैको स्वार्थ जोडिएको छ । स्वास्थ्य परीक्षणको सिण्डिकेट नै प्रमुख कारण हो । सरकारी कर्मचारी, कांग्रेस, माओवादी, एमालेसहितका नेता र व्यवसायीहरूको मिलोमतोमा मलेसियाको स्वास्थ्य परीक्षणको शुल्क बढेको हो । स्वास्थ्य परीक्षणमा हुने यो लुटमा व्यवसायी एक्लै छैनन् । उनीहरूलाई यो लुट गर्न राजनीतिक र कर्मचारी संयन्त्रको संरक्षण छ । त्यसैले महँगा भएको हो ।

फ्रि टिकट र फ्रिभिसाको विषयलाई स्वास्थ्य परीक्षणले असर पर्छ कि पर्दैन ?

पर्छ नि । वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई दश हजार मात्रै लिएर विदेश पठाउने निर्णय सरकारको छ । यो निर्णय धेरै हदसम्म लागू भएको छ जस्तो लाग्दैन । दश हजारमा विदेश पठाउने विषय अव्यवहारिक छ । सरकारले यसबारेमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ । यसले गर्दा कामदारलाई अफ्ठ्यारो पर्छ र परिरहेको छ । धेरै भिसामा टिकटको पैसा हुँदैन । यस्तो अवस्थामा हल्का कुरा गरेर कार्यान्वयन गर्न नसक्दा वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूमा निरासा आउन सक्छ ।

सरकारले गर्ने कतिपय निर्णयले वैदेशिक रोजगारीमा समस्या आएको छ कि छैन ?

समस्या आउँछ नि । आएको पनि छ । दश हजारमा कामदार वैदेशिक रोजगारीमा पठाउँदा व्यवसायीहरूलाई मुनाफा रहँदैन । मुनाफा रहेन भने व्यवसायीले मन लगाएर काम गर्दैनन् । त्यसले गर्दा वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको संख्या घट्न सक्छ । विदेशमा जाने कामदारको संख्या घटेको पनि छ । कामदार विदेश जाने क्रम रोकियो भने रेमिटेन्स घट्नेछ । देशभित्रै रोजगारी सिर्जना नहुँदासम्म वैदेशिक रोजगारीमा हुने कुनै पनि निर्णयहरू भावनामा बगेर गर्नु हुँदैन । त्यसले मुलुकको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्छ । पर्न पनि थालिसकेको छ ।

वैदेशिक रोजगारीका कारण रेमिटेन्सको अवस्था कस्तो छ ?

गृहकार्य नगरेरै भएको निर्णयले रेमिटेन्समा असर त पर्ने नै थियो । अहिले पनि समस्या परेको छ । पहिला–पहिला रेमिटेन्सले गर्दा देशको आर्थिक वृद्धि पनि बढेको थियो । अहिले रेमिटेन्सका कारण अर्थव्यवस्थामा नकारात्मक संकेत देखिएका छन् । नेपालमा हुने कामदारको माग अरु देशमा डाइभर्ट हुने अवस्था पनि आउन सक्छ । त्यसले गर्दा नेपालीहरूलाई असर पर्नु स्वभाविक हो ।

रेमिटेन्सका कारण आर्थव्यवस्थालाई समस्या आउँछ र ?

म कमर्सको विद्यार्थी हुँ । आर्थिक विषयमा केही जाने बुझेको पनि छु । हरेक विषयमा वैकल्पिक व्यवस्था नहुँदासम्म गरिने निर्णय र कदमले कतैन कतै असर पुग्छ । तपाई आफैँ हेर्नुस् सुरुवाती दिनमा नेपाल सरकारको बजेटलाई रेमिटेन्सले ठूलो टेवा दिएको थियो । अहिले रेमिटेन्सकै कारण आर्थिक क्राइसिस आउने हो कि भनेर खतरा बढेको छ । नेपलालाई व्यापार घाटा छ । वैदेशिक रोजगारीका विषयमा बढी महत्वकांक्षी भएर हस्तक्षेप गर्दा त्यसले नकारात्मक निर्णय आउन सक्छ ।

निजी क्षेत्रलाई खुला छाडेको राम्रो कि खुम्चाएर राखेको राम्रो ? स्वास्थ्य परीक्षण निजी क्षेत्रबाट सरकारी अस्पतालमा लैजानु उपयुक्त हुन्छ कि हुँदैन ?

निजी क्षेत्रले काम गरेपछि मात्रै देशको विकास हुने हो । चीनपनि निजी क्षेत्रलाई बढावा दिने नीतिमा गएको छ । बरु निजी क्षेत्रलाई सरकारले नियमन गर्नुपर्छ । सरकारी अस्पतालमा स्वास्थ्य परीक्षण गराउँदा राम्रो कुरा हो । तर, निजी क्षेत्रले जस्तो गुणस्तरीय र छिटोछरितो काम गर्न सक्छ कि सक्दैन त्यस विषयमा भर पर्छ । बरु निजी क्षेत्रलाई कडा रुपमा नियमन गरेर स्वास्थ्य परीक्षण गर्न दिनु उपयुक्त हुनेछ ।

त्यसो भएर तपाई सरकारी अस्पतालको विपक्षमा हुनुहुन्छ ?

त्यस्तो होइन । सरकारी कर्मचारी र निकायमा नै धेरै भ्रष्टाचार छ । राजनीतिमा भ्रष्टाचार छ । बरु निजी क्षेत्रले धेरै राम्रो काम गरेको छ । निजी क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा छ । यो प्रतिस्पर्धालाई नियमन गरेर अगाडि बढाउनु नै उपयुक्त हुन्छ । कर्मचारी भ्रष्ट भयो भने लागन पनि बढ्छ । काम पनि राम्रो हुँदैन ।

वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले कामदारलाई किन धेरै ठगी गरेका होलान् ?

संस्थागत रुपमा वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले ठगी गरेका छैनन् । संस्थाविरुद्ध धेरै कम उजुरी छन् । जति पनि ठगी भएका छन् ती सबै असंगठित क्षेत्रमा भएको ठगी हो । अहिले त कन्सल्टेन्सी, होटेल व्यसायी, ट्रभल्स जस्ता ठाउँमा पासपोर्ट कलेक्सन गरेर ठगी भएको छ । तिनीहरूलाई कारबाही गर्नुपर्छ । हामी त सचेत छौँ । वैदेशिक रोजगार व्यवसायीबाट पछिल्लो समय ठगी भएको छैन । वैदेशिक रोजगार व्यवसायीलाई ठगी रोक्नका लागि धरौटी धेरै बनाउने कुराले समस्या रोकिँदैन । ठगी रोक्नका लागि नीति नियमलाई प्रभावकारी रुपमा लागू गर्नुपर्छ । सरकारी भ्रष्ट कर्मचारीलाई अनुशासनमा राख्नुपर्छ । वैदेशिक रोजगारमा सबैभन्दा धेरै समस्या भ्रष्ट कर्मचारीबाटै भएको छ ।

कर्मचारीले व्यवसायीहरूलाई सताउँछन् । कर्मचारीको आचरणमा सुधार हुने हो र नियम कानूनअनुसार काम गर्ने हो भने वैदेशिक रोजगारमा समस्या रहँदैन । ठगीका घटना पनि आफसे आफ घट्नेछन् । श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले पहिला भ्रष्टाचार रोक्नेतिर ध्यान दिनुभयो भने उहाँ सफल हुने पक्का छ । होइन भने आफ्नै मन्त्रालयका कर्मचारीले सिध्याउन भर हुँदैन । एक्सनमा काम गर्नुपर्छ । मन्त्रीज्यूले आफ्नो छविअनुसारको काम गर्न सक्नु हुन्छ कि भन्ने व्यवसायीहरूले आश पनि गरेका छन् । तर, आसेपासेका कुरालाई उहाँले सुन्नु हुँदैन ।