काठमाडौं । केपी ओली नेतृत्वको कम्युनिस्ट सरकारका कारण टेलिकम कम्पनीहरूले भ्वाइस, इन्टरनेटलगायतको शुल्क बढाउने भएका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमै दूरसञ्चार तथा सूचना प्रविधि सस्तो भइरहेका वेला नेपालमा भने कम्युनिस्ट सरकारकै कारण टेलिकम्युनिकेसन शुल्क बढ्न लागेको हो ।

अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्ष ०७५–७६ को बजेट प्रस्तुत गर्दै दूरसञ्चार सेवामा दूरसञ्चार सेवाशुल्क २ प्रतिशत बढाएका हुन् ।

सरकारले सेवाशुल्क बढाएसँगै सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले पनि साउन १ गतेदेखि आफ्ना सबै प्रडक्टको शुल्क बढाउने तयारी गरेको सेवा प्रदायकहरूले जानकारी दिएका छन् ।

भ्वाइस सेवामा मात्रै दूरसञ्चार सेवा शुल्क लगाउँदै आएको सरकारले अबदेखि इन्टरनेट सेवामा समेत त्यस्तो शुल्क तिर्नुपर्ने भएको छ ।

दूरसञ्चार कम्पनीले दूरसञ्चार सेवाशुल्कसहितको मूल्यमा थप १३ प्रतिशत भ्याट जोडेर लिँदै आएका छन् । यस आधारमा अब टेलिफोन सेवाको मूल्य २ प्रतिशतभन्दा बढीले वृद्धि हुने अनुमान गर्न सकिन्छ । इन्टरनेट सेवामा १३ प्रतिशतले शुल्क बढाउने सेवा प्रदायकको तयारी छ ।

सेवा प्रदायकहरू भने सो शुल्क घटाउन लबिङमा रहेका वेला सरकारले टेलिफोन सेवामा २ प्रतिशत र इन्टरनेट सेवामा १३ प्रतिशत कर बढाएको छ । यो सरकारले जारी गरेको राष्ट्रिय ब्रोडब्यान्ड नीति र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि नीतिविपरीत समेत छ ।