केशवप्रसाद भट्टराई

मुलत: व्यक्तिगत स्वतन्त्रता भनेको पूँजीको स्वतन्त्रता हो र पूँजीको स्वतन्त्रता समृद्धिको मूल आधार हो । समाजवादले आफूलाई मूलरूपमा मार्क्स, लेनिन र माओहरूको बन्दी बनाएर बस्यो, परिमार्जन गर्न दिएन, अलिकता सुधारका प्रयास गर्ने बित्तिकै संसोधनवाद र सुधारवादीको आरोप लागि हाल्ने र दण्डित भइहाल्नुपर्ने अवस्था देखियो । अर्कोतिर, त्यस्तो समाजवादमा राज्य चाहिँ पुँजीवादी जनता चाँही सर्वहारा हुने स्थिति निर्माण भयो ।

सम्पत्तिमाथिको स्वामित्व मानिसको नैसर्गिक चाहना हो भन्ने तथ्यलाई धेरैपछि आएर स्वीकार गरेकैले चीन र भियतनामले उल्लेख्य समृद्धि आर्जन गरिरहेका छन् । १० हजार वर्षको इतिहाँस बोकेको मुलुकका जनताको आयस्तर युरोप र अमेरिकाको कुरै छोडौं किन अस्तीका ताइवान र सिङ्गापुरको भन्दा कम छ भन्ने कुरा यहाँ स्मरणीय छ ।

भारत र नेपाललेसँगै आर्थिक सुधारका प्रयास शुरु गरेका थिए । तर आज समाजवादी भन्न मन पराउने र त्यसको वकालत गर्ने हाम्रा जो कोहीले आफूलाई समाजवादी भन्ने कुनै मुलुकलाई हाम्रा नजिकैका ताइवान, सिंगापुर र दक्षिण कोरियासँग तुलना गरे हुन्छ नी ।

पूँजीवादसँग समस्या छन्, चुनौती र विकृति नभएका होइनन् तर पुँजीवादलाई सुधार र परिमार्जन गर्नमा राज्य , सरकार र स्वयम् पुँजीपतिहरु निरन्तर लागिरहने कारणले उसले समाजवाद र साम्यवादलाई धेरै पछाडि पारेको हो भन्ने कुरा विचारणीय छ । पुँजीवादको स्वामित्व जनताले नै लिने कारणले त्यसो भएको हो भन्नेमा म विश्वस्त छु । अर्थात् पुँजीवादको स्वामित्व आम जनताले समेत लिने तर समाजवादको स्वामित्व सरकारले मात्र लिने अवस्थाले समाजवादलाई पछि पारेको हो ।

उदाहरणको लागि हामीले राजनीतिकरूपमा अमेरिकाभित्र राष्ट्रपति ट्रम्पको विरोध भएको बाक्लै सुन्छौं । मूलधारका समाचार माध्यमले हामीलाई त्यसबारे सूचित गरिरहेकै छन् । तर, ट्रम्पको दुर्इ वर्षको अवधिमा उनले प्राप्त गरेको आर्थिक सफलता, रोजगारीको अवसरमा भएको असाधारण वृद्धिले नवउदारवाद वा पुँजीवादका सम्भावनाहरूलाई विस्तार गरेकै छन् ।

सामान्य बहुमतको नेपाली कांग्रेसको सरकार अन्तर्गत डा.रामशरण महत र महेश आचार्यले तीन वर्षको अवधिमा मुलुकको अर्थतन्त्रमा हाँसिल गराएको स्तरको उपलव्धि त्यतिखेर दक्षिण एसियाकै उत्कृष्ट थियो । त्यसपछिको माओवादी बिद्रोहले त्यो गतिलाई अवरूद्ध गराइदियो । चरम राजनीतिक अस्थिरता पनि निर्माण ग¥यो । हिजो पनि मैले उल्लेख गरेकै छु यस सवालमा म महत र आचार्यसंगै छु । म उनीहरूलार्इ गलत मान्दै मान्दिन ।

प्राकृतिक साधन र स्रोतहरूको दिगो उपयोगद्वारा दिगो विकासका अवधारणा र वातावरण संरक्षणका विचार, दर्शन र मान्यताहरूलाई पूँजीवादी राष्ट्रहरू र त्यहाँका पूँजीपतिहरूले नै नेतृत्व गरेको तथ्य पनि यहाँ निवेदन गर्न चाहन्छु ।

फुकुयामाले ‘दी इन्ड अफ हिस्टोरी एण्ड दी लास्टम्यान’मा लेखेको कुराबारे विभिन्न कोणबाट व्याख्या र विश्लेषण भैरहेकै छ । तर पनि सोभियत संघ र पूर्वी युरोपका मुलुकहरूको पतन, हिजोका पूर्वी युरोपका समाजवादी राष्ट्रहरू युरोपियन युनियन र नाटोमा आवद्ध भएका, हुन लालायित रहेका, अर्को ठूलो समाजवादी मुलुक चीनले राजनीतिक व्यवस्थालाई साम्यवादी तर आर्थिक व्यवस्थालाई पूँजीवादीमा रूपान्तरण गरेको सन्दर्भले पुँजीवाद र उदारवादलाई नै विजयी बनाएको होइन र ?

अर्को त्यसपछिका स्थिति विकासले फुकुयामालाई गलत नै सावित गरेको कहाँ हो र ? हो त्यसपछि पूँजीवादी मुलुकहरू र अन्य प्रजातान्त्रिक मुलुकहरूको राजनीतिक र आर्थिक संकटले र थप अध्ययन र विश्लेशणको लागि भने चुनौती दिएको थियो । आर्थिक संकटलाई उनीहरूले सामना गरे । अहिले पनि समाजवादको धंगधंगी बोकेर आफ्नो आर्थिक क्षमताले नधान्ने तर अन्य मुलुकसँग ऋण लिएर पनि लोकप्रिय आर्थिक कार्यक्रममा जथाभावी खर्च गर्ने ग्रीस जस्ता मुलुक राजनीतिक र आर्थिक संकटमा छन् र त्यो पुँजीवादको संकट होइन ?

बिपन्न वा आर्थिकरूपले पछाडि परेका भनिने बर्ग र समूहका लागि पुँजीवादी मुलुकले भन्दा उम्दा व्यवस्था समाजवादी मुलुकहरूसँग थियो ? छ र ?
अवसरमा न्याय र समानता, गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्यको सुविधा, ब्यापक रोजगारीका अवसर र बलियो सामाजिक सुरक्षा पूँजीवादले बढी व्यवस्थित गरेको छ ।

राष्ट्र र जनतालाई लुट्ने, असीमित सम्पत्ति संचय गर्ने, आमजनताभन्दा कयौं गुणा सम्पन्न जीवन यापन गर्ने । तर, जनतालाई समाजवादको शिक्षा दिने दल र त्यसका समर्थकहरूको भीडमा मेरो कुरा अप्रिय लाग्न सक्दछ र त्यसको लागि म के गरौं र ? सुविधा र अवशर पुँजीवादी मुलुकबाट लिने, त्यस्तो अवसरको लागि मुलुक बाहिर प्रजातन्त्रवादी र उदारवादी अर्थात पुँजीवादी हुने मुलुकभित्र भनेफेरि अर्कै किसिमका सुविधा र अवसरको लागि समाजवादको वकालत गर्ने दोहोरो मानदण्ड अवलम्वन गर्नेहरूलाई मैले बुझाउन सक्ने कुरा पनि भएन । (फेसबुकबाट साभार)