बुटवल । प्रदेश ५ को बलियो कम्युनिस्ट सरकारले लापरबाही देखाउँदा नाम र राजधानी सिफारिस गर्न संसद्ले गठन गरेको समितिले कार्यविधि बनाउन सकेको छैन ।

समितिलाई कम्युनिस्ट मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले छिटो काम गर्न दवाव नदिएको आरोप प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले लगाएको छ ।

प्रदेश सभाले २४ साउनमा प्रदेश ५ को नाम र राजधानी सिफारिस गर्न तीन महिनाको समय दिएर १५ सदस्यीय विशेष समिति गठन गरेको थियो । दुई महिनासम्म पनि समिति अलमलमै छ ।

समितिले काम गर्न नसकोमा कांग्रेस तथा अन्य दलका सांसदले समेत असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।

समितिका सदस्य सांसदहरू घुम्न गएकाले बैठक बस्न सकेको छैन  । दसैँअघि समितिको बैठक बस्न कठिन रहेको एक सदस्यले बताए  ।

कांग्रेसका सांसदहरूले सत्तापक्षका सांसदहरूका कारण नामकरण र राजधानीको टुंगो लाग्न नसकेको आरोप लगाएका छन् ।

समिति सदस्य कांग्रेसका सांसद वीरबहादुर रानाले सत्तापक्षको अलमलका कारण समितिले काम गर्न नसकेको आरोप लगाएका छन् ।
१५ सदस्यीय समितिमा नेकपाका ८, कांग्रेसका ४ र अन्य दलका ३ सांसद छन् । समितिमा अर्घाखाँचीका सांसद धेरै छन् । अर्घाखाँचीका ३, रूपन्देहीका २, कपिलवस्तुका २, बर्दियाका २ र पाल्पाका २ जना रहेका छन् ।

दाङ, रोल्पा, गुल्मी र प्युठानबाट एक–एकजना सांसद सदस्यमा परेका छन् । प्रदेश ५ मा १२ वटा जिल्ला छन् । प्रदेश ५ मा नेकपाका ६१, कांग्रेसका १९, फोरमका ५ र राजमो र राजपाका एक–एकजना सांसद छन् ।

नेकपाका सांसदहरुले प्रदेश ५ को नाम लुम्बिनी राख्ने चलखेल गरेका छन् । स्थायी राजधानी तोक्ने विषयमा विवाद छ ।

स्थायी राजधानीका लागि नेकपाका सांसदहरुले बुटवलको दाबी राखेका छन् । बुटवल र दाङको विवाद चर्किएमा कपिलवस्तुमा राजधानी तोकिनुपर्ने आवाज उठ्ने गरेको छ । सांसदको अंकगणितमा भने राजधानी बुटवल हुने सम्भावना धेरै छ ।

निर्वाचनका बेला तत्कालीन एमालेका नेता शंकर पोखरेलले दाङलाई प्रदेश राजधानी बनाउने आश्वासन दिएका थिए ।

पोखरेल मात्रै होइन तत्कालीन माओवादी केन्द्रका नेता कृष्णबहादुर महराले पनि दाङलाई राजधानी बनाउने बताएका थिए ।

दाङका स्थानीयले मुख्यमन्त्री पदसँग राजधानी साटेको आरोप पोखरेललाई लगाउँदै आएका छन् ।