काठमाडौं । कम्युनिस्ट प्रधाानमन्त्री डा.केपी ओली (मानार्थ विद्यावारिधी) नेतृत्वको सरकारका उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादवले चिनीको मूल्यविरुद्ध संसद र समितिमा आवाज उठाउने सांसदलाई हदैसम्मको कारबाही गर्न माग गरेका छन् ।

मन्त्री यादवले सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई पत्र लेखेर चिनीको मूल्यवृद्धि बोल्ने सांसदहरूलाई कारबाहीको माग गरेका हुन् ।

व्यापारीसँगको साँठगाँठामा सरकारले चिनी आयातामा रोक लगाएपछि बजारमा चिनीको कालो बजारी शुरु भएको छ । त्यसका विरुद्ध बोल्ने सांसदलाई नै कारबाही गर्न माग गर्दै मन्त्री यादवले सभामुखलाई पत्र पठाएका हुन् ।

संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले असोज १५ गते वाणिज्य र आपूर्ति सचिव एवं उपभोक्ता संरक्षण विभागका प्रमुखलाई बोलाएर छलफल गरेको थियो । छलफलका क्रममा सांसदहरूले एक अर्ब ६९ करोडको चिनीको मूल्य बढाउन चलखेल भएको दाबीसहित आरोप लगाएका थिए ।

भ्रष्टाचार विरुद्ध आवाज उठाउने त्यस्ता सांसदहरूलाई कारबाहीको माग गरेर वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री यादवले शुक्रबार सभामुख महरा समक्ष उजुरी दिएका छन् ।

प्रतिनिधिसभा तथा राष्ट्रियसभाको बैठकमा समेत चिनीको मूल्य वृद्धिको आलोचना भएको थियो । सांसदहरूले सरकार सीमित व्यापारीको प्रलोभनमा परेको बताउँदै आएका छन् ।

मन्त्री यादवले शुक्रबार आफ्नै मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरेर लेखा समितिको निर्णयको आलोचन गरेका छन् । चिनीमा घोटला भएको भन्दै लेखा समितिले हृदेश त्रिपाठीको संयोजकत्वमा उपसमिति बनाएर छानबिन सुरु गरेपछि मन्त्री यादव रिसाएका छन् । मन्त्री यादवले प्रधानमन्त्री डा.ओलीकै निर्देशनमा चिनीको आयात रोकिएको बताएका छन् ।

लेखा समितिले सरकार र व्यापारीबीच सहमति भएको प्रतिकिलो ६३ रुपैयाँमा नै चिनीको बिक्री वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको थियो । बजारको प्रभावकारी अनुगन गर्न पनि लेखा समितिले आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो।

लेखा समितिले छानबिन अघि बढाएपछि आत्तिएका आपूर्तिमन्त्री यादवले मूल्यवृद्धि विरुद्ध बोल्ने सांसदलाई नै कारबाही गर्न लिखित उजुरी सभामुखलाई बुझाएपछि तरंग उत्पन्न भएको छ । भ्रष्टाचार विरुद्ध बोल्दा सांसदलाई मन्त्रीले कारबाहीको माग गरेको नेपाली संसदीय इतिहासमा यो घटना पहिलो हो ।

सार्वजनिक लेखा समितिमा कांग्रेसका सांसद भरत शाह सभापति छन् । सभापति शाहले नै नेकपाका सांसद हृदयश त्रिपाठी लगायतको सुझावमा चिनीमा भएको भ्रष्टाचार विरुद्ध छलफल शुरु गरेका थिए । यो कुरा सरकारलाई फिटिक्कै मन परेको छैन ।