गगन थापा

बिभिन्न समयमा नियतवस वा पर्याप्त जानकारीको अभावमा मलाई जोडेर केही संचार माध्यम तथा सामाजिक संजालमा अनेकन विषयहरू आउने गर्छन् । हरेक दिनजसो आउने त्यस्ता विषयहरूका पछाडिको वास्तविकताको सन्दर्भमा स्वयं पाठकहरूले मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ भन्ने ठान्दछु र मैले खासै टिप्पणी गर्ने गर्दिन ।

यसैवीचमा नागरिकतासम्बन्धि ऐन संसोधनमा गैरआवसीय नेपाली नागरिकताको सन्दर्भमा जिम्मेवार पत्रकारले एक स्थापित राष्ट्रिय पत्रिकामा विषयवस्तुको तथ्य नबुझी समाचार प्रकाशित गरेपछि एउटा विधायकको रुपमा मैले गरेका प्रयासवारे भ्रम सिर्जना नहोस भनेर यसबारेमा आम जनतामा प्रष्ट पार्नु मेरो कर्तव्य ठानेको छु ।

नेपालको संविधानको धारा १४ मा गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्रदान गर्न सकिने विषयमा स्पष्ट लेखिएको छ – ‘विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठनको सदस्य राष्ट्र बाहेकका देशमा बसोवास गरेको साविकमा बंशजको वा जन्मको आधारमा निज वा निजको बाबु वा आमा, बाजे वा बज्यै नेपालको नागरिक रहि पछि विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिलाई संघीय कानून बमोजिम आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी नेपालको गैरआवासीय नागरिकता प्रदान गर्न सकिनेछ ।’

गैर आवासीय नेपालीले राजनीतिक अधिकार नपाउने तर आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरि संघीय कानून बमोजिम गैर आवासीय नेपाली नागरिकता प्रदान गरिने विषयलाई संविधानको यो धाराले नै प्रष्ट पारेको छ ।

संविधानमा लिपिवद्ध आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार भनेर किटान गरेर लेखेको राजनीतिक अधिकार बाहेक नै भनेको हो । जुन कुरा पहिलो संविधानसभामा मौलिक हक समितिमा व्यापक छलफल गरेर बनेको प्रतिवेदन र व्याख्यात्मक टिप्पणीमा प्रष्टसंग छ । उक्त प्रतिवेदनलाई दोस्रो संविधानसभाले ग्रहण गरेको थियो । व्याख्यात्मक टिप्पणीमा भनिएको छ – ‘नेपाली नागरिकता त्याग गरि विदेशी नागरिकता लिएका गैर आवासीय नेपालीलाई नेपालमा सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक सम्बन्ध जोड्ने प्रयोजनको लागि राजनीतिक अधिकार, मताधिकारको प्रयोग र सार्वजनिक पदमा बहाल रहन नपाउने तथा कानूनमा रोक लगाइएका बाहेकका अन्य अधिकार प्रयोग गर्न पाउने गरि गैरआवासीय नेपाली परिचयपत्र नागरिकताको व्यवस्था गर्न यो व्यवस्था गरिएको छ ।

उक्त समितिमा रहेर काम गर्ने क्रममा गैर आवासीय नेपालीलाई परिचयपत्र वा गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्रदान गर्ने वा नगर्ने भन्ने बहस चलिरहँदा गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको व्यवस्था गर्नुपर्छ भनेर प्रस्ताव राख्ने संविधानसभा सदस्य म स्वयम रहेको स्मरण गराउन चाहन्छु । के उद्देश्यको लागि गैर आवासीय नेपाली नागरिकता प्रदान गर्न खोजिएको हो र कुन–कुन अधिकार रहन्छ भन्ने बारेमा प्रतिवेदन र अवधारणामा हेर्न सकिन्छ ।

संविधानको भावना बमोजिम नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा मुल ऐनको दफा ७ पछि दफा ७क थप गरि गैरआवसीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ जसमा विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिले राजनीतिक अधिकार बाहेक आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउनेगरी गैर आवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने विषयलाई प्रष्ट पारेको छ।

संविधान र प्रस्तावित विधयेकले नै यतिकुरा प्रष्ट गरिसके पछि पनि कसैले राजनीतिक अधिकार पनि छ भनेर बहस गर्नु संविधान नै नबुझेको हो । यसैगरी संविधानमा भएको राजनीतिक अधिकारको प्रयोग गर्न नपाउने प्रावधानलाई वा संविधानले नै दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठनमा बसोबास गर्ने बाहेकका नेपाली नागिरक हकमा लागू हुने कुरा स्पस्ट पारिसकेपछि पनि ऐन संशोधनमार्फत उल्ट्याउछु भन्नु वा संशोधन प्रयास गर्नु कि संविधान नबुझ्नु हो कि बुझेर पनि बुझ पचाउनु हो ।

नेपाल नागरिकता ऐन सम्बन्धि संशोधन विधेयकमा अन्य विभिन्न दफाहरूको संसोधन प्रस्तावसंगै मैले गैर आवासीय नेपाली नागरिकताको सन्दर्भमा माथि उल्लेखित संशोधन विधेयकको प्रस्तावित दफा यथावत राखी अर्थात विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिले राजनीतिक अधिकार वाहेक अन्य अधिकार पाउने व्यवस्थाको स्पष्टताको लागि निम्न बमोजिमको स्पष्टीकरण थप गरेको थिएँ (जुन संशोधन प्रस्तावमा हेर्न सकिन्छ) ।

आर्थिक सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार भन्नाले नेपालको संविधानले बञ्चित गरेका बाहेक सवै अधिकार अन्य नागरिक सरह भन्ने बुझ्नुपर्छ । अर्थात कुनै पनि गैर आवासीय नेपालीले राजनीतिक अधिकार पाउदैन तर आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार अन्य नेपाली नागरिक सरह पाउँछ ।

म गैर आवासीय नेपालीलाई राजनीतिक अधिकार वाहेकको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार सहितको गैर आवासीय नेपाली नागरिकता प्रदान गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा हिजो पनि प्रष्ट थिए र आज पनि छु । जुन व्यवस्था नेपालको संविधानले नै प्रत्याभुत गरेको छ । यो अधिकारलाई प्रस्तावित कानूनले स्पष्ट गर्नुपर्दछ र मेरो संसोधन त्यहि प्रष्टताका लागि हो ।

अन्त्यमा, कुनैपनि संवेदनशील विषयमा समाचार वनाउने क्रममा संचारमाध्यमहरूले कसैको बारेमा लेख्नु अगाडि कम्तिमा सम्बन्धित व्यक्तिपक्षको धारणा पनि बुझेर तथ्यपरक रुपमा समाचार प्रकाशन सम्प्रेषण गर्न अनुरोध गर्दछु ।