काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले महासमिति बैठकमा पेस गर्ने गरी विधान संशोधन कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । कांग्रेसका महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का संयोजकत्वको समितिले विधान मस्यौदा लेखनलाई अन्तिम चरणमा पु(याएको छ ।

कांग्रेसको कुनै पनि तहमा कसैको पनि स्वतः प्रतिनिधित्व हुनेछैन । विधान मस्यौदा समितिले अन्तिम मस्यौदा लेख्न बनाएको उपसमितिले पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउन भन्दै बुथबाटै निर्वाचित हुँदै आउनुपर्ने प्रावधान राखेर विधानको मस्यौदा तयार पारेको छ ।

उपसमितिले तयार पारेको मस्यौदाअनुरूप अब कांग्रेसको वडा समितिदेखि केन्द्रीय कार्यसमितिसम्म पदाधिकारी वा सदस्य बन्न बुथ समितिबाटै अनिवार्य रूपमा निर्वाचित हुँदै आउनुपर्नेछ ।

शनिबार बस्ने मस्यौदा समितिको पूर्ण बैठकमा पेस गर्न तयार गरिएको मस्यौदा दिलेन्द्र बडू, आनन्द ढुंगाना र रमेश लेखकले तयार गरेका हुन् भने उनीहरूलाई संयोजक खड्का र डा.मीनेन्द्र रिजालले सहयोग गरिरहेका छन् ।

मस्यौदामा उल्लेखित प्रावधानमा केन्द्रीय सभापति, पदाधिकारी र सदस्यले समेत बुध समितिबाट, वडा, गाउँ वा नगर एकाइ, प्रदेश क्षेत्रीय कार्यसमिति, प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय समिति हुँदै महाधिवेशन प्रतिनिधिमा प्रतिस्पर्धा गरी निर्वाचित भएपछि मात्रै केन्द्रको उम्मेदवार बन्न पाउने व्यवस्था गरिएको उपसमिति सदस्य ढुंगानाले जानकारी दिएका छन् ।

मस्यौदामा नेताले पार्टी सदस्यता मतदाता नामावली भएकै स्थानबाट मात्रै लिने र नवीकरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । नवीकरण गर्न आफ्नो सदस्यता भएको गाउँ, नगर, प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र तथा जिल्लामा हुने पार्टीको कार्यक्रममा ८० प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।

ढुंगानाले कार्यक्रममा भएको उपस्थिति दर्साउन पार्टीले नेतालाई एउटा नोटबुक प्रदान गर्ने र त्यसमा कार्यक्रम आयोजकको सही अनिवार्य रूपमा गरिएको हुनुपर्ने बताए ।

सदस्यता नवीकरणका लागि आफू स्वयं उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्था पनि मस्यौदामा गरिएको छ । सम्बन्धित गाउँ वा नगर एकाइमा गएर सदस्यता लिनुपर्ने र नवीकरण गर्नुपर्ने प्रावधानले नेताहरूमा सदस्यता बढाउन प्रतिस्पर्धा र होडबाजी कम हुने विश्वास समितिले लिएको ढुंगानाले बताए ।

मस्यौदा निर्माण पूर्ण समितिमा पनि यो विषय सर्वसम्मत पारित भएको थियो । स्थानीय तहको निर्वाचनमा कतिपय वडाबाट पार्टीको उम्मेदवारले क्रियाशील सदस्य संख्याभन्दा कम मत खसेको भनेर सर्वत्र गुनासो आएपछि समितिले यस्तो प्रावधान राखेको ढुंगानाले बताए ।

विधानमा अहिले रहेको क्रियाशील सदस्यता र साधारण सदस्यताको प्रावधान हटाएर एकै किसिमको सदस्यता राखिने भएको छ । मस्यौदा समितिका सदस्यबीचको सर्वसम्मतिले एउटै किसिमको सदस्य हुने प्रावधान राखिएको हो ।

नयाँ विधान मस्यौदामा उम्मेदवार छनोट गर्ने संसदीय समितिको एकाधिकारलाई तोड्दै चार तहमा संसदीय समिति रहने व्यवस्था गरेको छ ।

केन्द्र, प्रदेश, जिल्ला कार्यसमिति र स्थानीय तह कार्यसमितिमा संसदीय समिति रहने व्यवस्था विधानमा गर्न लागिएको कांग्रेसले जनाएको छ ।

संघीय संसद्को उम्मेदवार छनोट गर्दा बुथ, वडा, स्थानीय तह, प्रदेश क्षेत्रीय समिति र प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय समितिले गरेको सिफारिसबमोजिम नै जिल्ला कार्यसमितिले उम्मेदवारको टुंगो लगाउने अधिकार विधानमा प्रस्ताव गरिएको ढुंगानाले बताए ।

जिल्ला कार्यसमितिले गरेको निर्णय चित्त नबुझे प्रदेश कार्यसमिति र केन्द्रीय कार्यसमितिमा पुनरावलोकन गर्ने अधिकार विधानमा सुरक्षित गरिएको छ ।

स्थानीय तहको एकाइलाई गाउँ वा नगरको उम्मेदवार छनोट गर्ने अधिकार दिइएको छ । मातहतको एकाइ अर्थात् वडा समितिले सिफारिस गरेका तीनजनाबाट मात्रै स्थानीय तहको उम्मेदवार छनोट गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था विधानमा गरिएको छ ।

विधानमा वडालाई बुथ समितिले सिफारिस गरेका तीनजना भित्रबाट मात्रै उम्मेदवार छनोट गर्ने अधिकार दिइएको छ ।

नयाँ विधानमा तीन तहमा स्थायी प्रकृतिका अनुशासन समितिको व्यवस्था गर्न लागिएको छ । अहिले केन्द्रमा मात्रै रहने अनुशासन समितिको एकाधिकार तोडेर केन्द्र, प्रदेश र जिल्ला कार्यसमितिमा एक–एकवटा स्थायी प्रकृतिका अनुशासन समिति गठन गर्ने प्रावधान मस्यौदामा राखिएको हो । अनुशासन उल्लंघन गर्नेमाथि कारबाही गर्ने अधिकार जिल्ला कार्यसमितिलाई दिने प्रावधान मस्यौदामा राखिएको छ ।

समावेशी कोटाबाट पार्टी केन्द्रीय कार्यसमिति, विभाग वा संसद्मा एकपटकभन्दा बढी अवसर नदिने व्यवस्था गरिएको छ । अहिले समावेशी कोटाबाट धेरैपटक एकैजनाले सुविधा लिएपछि त्यो प्रवृत्ति रोकेर नयाँलाई अवसर दिन यस्तो व्यवस्था गरिएको सदस्य ढुंगानाले बताए । अहिले पार्टी केन्द्रीय समिति र संसद्मा समानुपातिक तर्फबाट दलित कोटाबाट लगातार तीनपटकसम्म अवसर पाएका छन् ।

मस्यौदा समितिले पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमिति र पदाधिकारी कति रहने भन्ने टुंग्याएको छैन । केन्द्रीय कार्यसमितिको संख्या १ सय २१ वा १ सय २५ रहने विकल्प राखिएको ढुंगानाले बताए । पदाधिकारी थप गर्ने विषयमा सहमति भए पनि कति थप्ने भन्ने विषयमा सहमति बनेको छैन ।

संस्थापन पक्ष पदाधिकारी थप्नुपर्ने र नेता रामचन्द्र पौडेल पक्ष थप्न नहुने पक्षमा रहेको छ । केन्द्रमा पदाधिकारी सबै निर्वाचित हुने कि निर्वाचित र मनोनीत गर्ने गरी मिश्रित बनाउने भन्नेमा पनि सहमति हुन सकेको छैन । केन्द्रमा २९ वटा विभाग रहने प्रावधान राखिएको छ ।