काठमाडौं । कम्युनिस्टहरूले झण्डै दुई तिहाई बहुमत पाएर सरकार चलाइ रहेका बेला नेपाली कांग्रेसले संविधानमा व्यवस्था भएको संघीयता र समावेशीतालाई पार्टी विधानमा व्यवस्था गर्ने पहिलो पार्टी बनेको छ ।

कम्युनिस्टसहितका दलहरूले आफूलाई संघीय संविधानअनुसार अगाडि बढाउन सकेका छैनन । तर, नेपाली कांग्रेसलाई आफूलाई संविधानअनुसारको पार्टी बनाएर इतिहाँस रचेको छ ।

मंसिर २८ देखि पुस ८ गतेसम्म राजधानीमा बसेको महासमिति बैठकले कांग्रेसलाई संविधानको संघीयता र समावेशी व्यवस्थालाई पार्टीमा लागू गर्ने पहिलोपटक विधान परिमार्जन गरेको हो ।

विधान संशोधनको प्रस्तावलाई बैठकले परिमार्जन गर्ने गरी सर्वसम्मतरूपमा पारित गरेको छ । कांग्रेसमा संघीयताअनुसारका पार्टीका संरचना हुने र सबै तहमा समावेशी सिद्धान्त लागू भएका छन् ।

कांग्रेसमा अब १४ पदाधिकारीसहित १ सय ६७ सदस्यीय पूर्ण समावेशी केन्द्रीय समिति बनाउने निर्णय भएको छ ।

परिमार्जित विधानको परिच्छेद–६ दफा २१ मा केन्द्रीय कार्यसमितिबारे व्यवस्था गरिएको छ । कांग्रेसमा एक सभापति, दुई उपसभापति, दुई महामन्त्री, आठ सहमहामन्त्री र एक कोषाध्यक्ष पदाधिकारीको व्यवस्था छ ।

आठ सहमहामन्त्रीमा संविधानले व्यवस्था गरेको समावेशिताका महिला, आदिवासी/जनजाति, दलित, मधेशी, खस, आर्य, थारु, मुस्लिम र पिछडिएको क्षेत्र सबै समावेशिताका क्लष्टर समावेश गरिएको छ ।

कांग्रेसका सबै संरचनामा ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गरिएको छ ।

विधानले खुला ३५, महिला नौ, प्रत्येक प्रदेशबाट एक जना महिलासहित तीन जनाका दरले २१ सदस्य, चार महिलासहित नौ दलित, सात महिलासहित १५ आदिवासी/जनजाति सदस्य, ६ महिलासहित खसआर्य १३, चार महिलासहित मधेशी नौ, दुई महिलासहित चार थारु, एक महिलासहित तीन मुस्लिम, पछिडिएको क्षेत्र एकबाट सदस्य निर्वा्चित हुने व्यवस्था गरेको छ । विधानमा अल्पसंख्यकबाट एक र अपाङगता भएकाबाट एक जना सदस्य निर्वाचित हुनेछ ।

सभापतिले कार्यसमितिमा एक तिहाइ सदस्य महिला हुनुपर्ने व्यवस्था, समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त र अपाङ्गता वा अल्पसंख्यक वा पिछडिएको क्षेत्रको प्रतिनिधित्वसमेतलाई ध्यानमा राखी कार्यसमितिमा ३३ जना सदस्य मनोनीत गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

विधानले आठ तहका पार्टीका संरचना हुने व्यवस्था गरेको छ । सबैभन्दा मुनि टोल कार्यसमिति हुनेछ । टोल कार्यसमितिमा समावेशिताका आधारमा बढीमा ११ सदस्यीय हुनेछ ।

त्यसभन्दा माथि वडा कार्यसमिति र त्यसमाथि सम्बन्धित स्थानीय तहअनुसारका पार्टीका कार्यसमिति हुने विधानमा व्यवस्था छ ।

स्थानीय तहका संरचनामाथि क्रमशः प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रीय कार्यसमिति, प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय निर्वाचन कार्यसमिति, जिल्ला कार्यसमिति र प्रदेश कार्यसमितिको व्यवस्था कांग्रेसले गरेको छ ।

प्रदेश कार्यसमितिमा एक सभापति, दुई उपसभापति, दुई महामन्त्री, एक महिलासहित तीन सहमहामन्त्री, एक कोषाध्यक्ष र सदस्य सङ्ख्याका आधारमा आवश्यकताअनुसार समावेशितालाई मध्यनजर गरी सदस्य हुने व्यवस्था छ ।

कांग्रेसले संगठन विस्तारमा साधारण र क्रियाशील गरी दुई प्रकारका सदस्यता हुने व्यवस्था गरेको छ । विभिन्न क्षेत्र र विषयलाई समेट्ने गरी पार्टीले सबै तहमा आवश्यकतानुसार विभाग गठनको समेत व्यवस्था गरेको छ । प्रदेशमा २२ र केन्द्रमा भने २८ विभागको व्यवस्था गरिएको छ ।

विधानको दफा ३१ मा संघीय संसद, प्रदेशसभा र स्थानीय तहको निर्वाचनमा पार्टीका तर्फबाट उम्मेदवार चयन गर्न विभिन्न तहमा संसदीय समिति गठन गरिने उल्लेख छ ।

केन्द्रीय संसदीय समितिमा केन्द्रीय कार्यसमितिका सभापति केन्द्रीय संसदीय समितिका सभापति र महामन्त्री केन्द्रीय संसदीय समितिको महामन्त्री हुनेछन् ।