काठमाडौं । कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री केपी ओलीले वाइडबडी जहाज खरिद प्रक्रियाको छानबिनमा संसदीय उपसमिति नै सर्वेसर्वा नभएको जनाएका छन् ।

जनतासँग प्रधानमन्त्री टेलिभिजन कार्यक्रममा बुधबार ओलीले समितिको कायैशैलीप्रति र प्रतिवेदन समितिमा नबुझाउँदै बाहिर चुहाएको आरोप लगाएका हुन ।

नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले वाइड बडीमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै उपसमिति नै बनाएर छानविन गरेको छ । ओलीले कांग्रेसले वाइड बडी विमान खरिदमा सरकारलाई प्रहार गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका हुन ।

कम्युनिस्ट सरकारका संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उडडयमन्त्री रविन्द्र अधिकारी भ्रष्टाचारमा परेको भनेर संसदको सार्वजनिक लेखा समिति अन्तर्गतको उपसमितिले प्रतिवेदन बनाएका बेला कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्री, सचिव, महानिर्देशकहरूको बचाउ हुने गरेर अभिव्यक्ति दिएका छन ।

‘उपसमिति नै सर्वेसर्वा हँदैन । त्यसको काम समितिमा बुझाउने हो’, उनले भने, ‘अब त्यसले उधुम, के के न बाघका जुंगा उखेल्यौं भनेर त्यसको हातमा भएका रौं चाँहि बाघका जुंगा नै हुन कि होइनन ? त्यो त समितिले भन्ला या संसदले भन्ला ।’

उपसमितिले बुुधबार संसदको सार्वजनिक लेखा समितिलाई पर्यटनमन्त्री रविन्द्र अधिकारी, महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारसहित दुई पूर्वमन्त्री र तीन सचिवलाई कारवाही सिफारिस गरी प्रतिवेदन बुझाएको छ । उपसमितिले ४ अर्ब ३५ करोड घोटाला गरेको ठहर गरेको छ ।

‘वाईडबडी ल्याउने प्रक्रियाहरु म प्रधानमन्त्री भएपछि भएको होइन । त्यति म स्मरण गराउन चाहन्छु’, उनले भनेका छन, ‘अर्को, जसले जहिले निर्णय गरेको भए पनि केही छैन । जोसुकैले पनि भ्रष्टाचार गरेको छ । अनियमतिता गरेको छ भने त्यसमा कारवाही हुन्छ । यसका निम्ति सरकार अत्यन्त गम्भीर छ ।’

उनले भनेका छन, ‘मैले भनेको छु, यस सम्बन्धमा उच्चस्तरीय छानबिन गराइन्छ । त्यसको विधिको बारेमा म विचार गरिरहेको छु । मन्त्रिपरिषदमा पनि हामीले एक दुईपल्ट छलफल गरिसकेका छांै, यसमा छानबिन गर्ने गराउने भनेर । अख्तियरमा पनि छ उसले पनि हेर्ला ।’

‘संसदीय उपसमितिले छानबिन गर्‍यो प्रतिवदेन बुझायो भन्ने मैले सुनेको छु’, उनले भने, ‘समितिले आफूले बुझाउनका लागि छानबिन गर्न, बस्तुतथ्य बुझ्न र प्रतिवेदन आफूलाई बुझाउन उपसमिति बनायो । समितिमा छलफल गर्न बाँकी नै छ ।’

‘यसबीचमा पत्रपत्रिकामा प्रतिवेदनमा के छ भन्ने कुरा चाहिँ सत्य हो कि होइन मैले हेरेको छैन । बुझाइएको प्रतिवेदन पनि हेरेको छैन’, उनले भने, ‘उपसमितिका कसैसँग भेटघाट कुराकानी भएको छैन । म आश्यर्चचकित पनि छु मलाई नरमाइलो के लागेको छ भने, समितिले आफूलाई बुझाउनका लागि उपसमिति बनायो ।’

उनले भनेका छन, ‘उपसमितिले आफूलाई बुझाउन भन्दा पहिले अन्तै बुझायो कि के गर्‍यो ? पत्रपत्रिकामा समितिको सम्पत्ति कसरी बाहिर गयो ? सत्य कुरा, तथ्य कुरा गयो भने ठीक छ ।’

‘तर जाने प्रक्रिया हुन्छन् नि ? लुकाउनका लागि त त्यो प्रतिवेदन थिएन । तर सार्वजनिक गर्ने पनि तरिका होलान् नि ?’, उनले भने, ‘त्यससम्बन्धमा उपसमिति नै सर्वेसर्वा हुँदैन । समितिमा बुझाउने हो त्यसको काम ।’

‘अब त्यसले उधुम के के न बाधका जुंगा उखेलो भनेर त्यसको हातमा भएका रौ चाही बाघका जुंगा नै हुन कि होइनन ? त्यो त समितिले भन्ला या संसदले भन्ला’, उनले भने, ‘यस्ता प्रश्नहरूमा अलिकता गम्भीरता नभएको, सार्वजनिक गर्न हतारो भएको अथवा आफ्ना कामकारवाही प्रतिको गम्भीर उत्तरदायित्य नभएको । समितिमा प्रतिवेदन बुझाउनुभन्दा अगाडि बाटा–बाटामा प्रतिवेदन खसेका कुराहरू कत्तिको उपयुक्त भयो ?’

प्रधानमन्त्री ओलीले वाईडबडीको सम्बन्धमा गम्भीर छानबिन हुने बताए । ‘दोषीमाथि कारवाही हुुन्छ कोही पनि उम्किन पाउँदैन । त्यसकारण म त्यसअनुसार समितिले संसद्ले छानबिन गरोस् उच्चस्तरतरमा अरु केही गर्नुछ भने गरोस् । अख्तियारले पनि छानबिन गरोस् । सरकारले पनि गर्छ’, उनले भनेका छन ।