काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सांंसदहरुले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि भन्दै दूरसंचार सेवामा एक प्रतिशत थप शुल्क लगाई संकलित रकमबारे सदनलाई जानकारी गराउन माग गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको बिहीबार बसेको बैठकको शून्य समयमा कांग्रेसका सांसदहरुले पुरातात्विक महत्वका संचरना पुनर्निर्माणका लागि भन्दै संकलित रकमबारे कम्युनिस्ट सरकारसँग जानकारी माग गरेका हुन् ।

कांग्रेसका सांसद डा.मीनेन्द्र रिजालले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि दूरसंचार सेवामा थप एक प्रतिशत शुल्क संकलन गरी उठाएको रकमबारे सरकारको जवाफ माग गरे ।

भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि भन्दै नेपाल टेलिकमले ९२ करोड र एनसेलले ९७ करोडसहित दूरसंचार सेवा प्रदायक कम्पनीले २ अरब ५० करोडभन्दा बढी रकम सरकारलाई बुझाएको थियो ।

सांसद डा.रिजालले पुरातात्विक महत्वका संरचना पुनर्निर्माणका लागि उठाएको पैसा कहाँ छ भन्दै प्रश्न गरे ।

‘नारामा खुब मेरो धरहरा मै बनाउँछु भनेर डंका हाकिएको छ’, उनले भने, ‘तर त्यो बेला उठेको पैसा, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि उठाइएको पैसा कता पुग्यो ? सदनलाई जानकारी गराउन ध्यानाकर्षण गराउँछु ।’

कांग्रेसका सांसद राजेन्द्र केसीले तत्कालीन अर्थमन्त्री डा.रामशरण महतले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७२ र ०७३ को बजेटमा भूकम्पले क्षति पुर्‍याएको ऐतिहासिक पुरातात्विक महत्वका मठ मन्दिरको क्षतिग्रस्त संरचना पुनर्निर्माण गर्नका लागि ल्याएको कार्यक्रम ल्याएको बताए ।

‘हाम्रो धरोहर हाम्रो दायित्व’ अभियान सञ्चालन गर्ने र राष्ट्रिय पुनर्निर्माण कोष अन्तर्गत छुट्टै कोष निर्माण गरी दूरसञ्चार संस्थानबाट संकलित एक प्रतिशत रकम जम्मा गर्ने कार्यक्रम ल्याएको बताएका उनले पुनर्निर्माणमा लगाउने भन्ने विषयबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

उनले त्यो कोषको अझै पनि व्यवस्था नभएको भन्दै यसबारे सदनलाई जानकारी गराउन माग गरे ।

कांग्रेस सांसद रंगमती शाहीले कञ्चनपुरकी निर्मला पन्तको बलात्कारपछिको हत्यामा संलग्न दोषीलाई अझै नियन्त्रणमा लिन नसकेको बताइन् ।

उनले त्यसको जिम्मेवारी महिला सांसदलाई दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । उनले जिम्मेवारी पाए दोषी पत्ता लगाउने र कारबाही पनि गर्ने चुनौती दिइन् ।

सांसद विमला विकले रामबहादुर बमजनले महिलामाथि दुर्व्यहार गरेको तथा उनको आश्रमबाट महिला हराएको भन्ने समाचारबारे गृह मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराइन् । उनले बजेट विनियोजनमा सहभागी नगराएर समानुपातिक सांसदलाई विभेद गरिएको टिप्पणी गरिन् ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद भरतकुमार शाहले संसद आवासका लागि छुट्याएको जग्गामा सरकारले एकलौटी ढंगले मन्त्री क्वार्टर बनाउने निर्णय गरिएको भन्दै सच्याउन माग गरेका छन् ।