काठमाडौं । कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली निकटका सांसद र नेताहरुले नेपाल वायुसेवा निगमको वाइडबडी विमान खरिद घोटालामा मुछिएका गृहसचिव प्रेम राईलाई बचाउन चलखेल शुरु गरेको खुलासा भएको छ ।

ओली निकटका सांसदहरुले गृहसचिव राईलाई बचाउने गरेर सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा प्रस्तुत भएका थिए । ओलीसँग निकट मानिने राईलाई संस्कृति प्रयटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्रालयबाट गृहमन्त्रालयमा सुरुवा गरेर सचिव बनाइएको थियो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले गृहसचिव राईलाई मुख्यमन्त्री बनाउने आन्तरिक तयारी समेत गरेका छन् ।

सार्वजनिक लेखा समितिको शुक्रबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीनिकट सांसदहरूले निगमका तत्कालीन सञ्चालक समिति अध्यक्ष एवं हालका गृहसचिव राई निर्दोष रहेको टिप्पणी गरेका थिए ।

ओली निकटका सांसदहरुले उपसमितिको प्रतिवेदनमा गृहसचिव राईको नाम हटाउन दवाव दिएका छन् । सांसदको विरोधपछि प्रतिवेदन संशोधन गरी राईको नाम हटाउने तयारी भएको छ ।

निगम, कर्मचारी सञ्चय कोष तथा अख्तियार स्रोतबाट प्राप्त कागजात अध्ययन गर्दा विमान खरिद प्रक्रियामा राईसमेत सहभागी रहेको विवरण देखिन्छ ।

नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको सचिवको हैसियतले राई २०७२ माघ १८ देखि २०७३ भदौ २७ सम्म निगमको सञ्चालक समिति अध्यक्ष थिए ।

२०७३ वैशाख २ गते राईको संयोजकत्वमा बसेको सञ्चालक समिति बैठकले विमान खरिदका लागि कार्य अघि बढाउने र उपसमिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारले हस्ताक्षर गरेको एक पत्राचारमा आफ्नै संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले एक हजार घण्टासम्म चलिसकेको पुरानो विमान खरिद खरिद गर्न सकिने निर्णयसहित सिफारिस गरिएको थियो ।

निगमको आर्थिक विनियमावलीको विनियम २३६ मा विमान खरिदको कार्यविधि उल्लेख छ । त्यसको उपविनियम १ मा नयाँ विमान खरिद र २ मा पुरानो विमान खरिद प्रक्रियाका सर्त खुलाइएका छन् ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद तथा लेखा समिति सदस्य राजन केसी संयोजकत्वको उपसमितिले सञ्चालक समितिका पूर्वअध्यक्षहरू राई, शंकर अधिकारी र हालका सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटा तथा महाप्रबन्धक कंसाकारलाई दोषी ठहर्‍याई तत्काल निलम्बन गरी हदैसम्मको दण्ड सजाय गर्न कानुनी कारबाही अघि बढाउन नेपाल सरकार र अख्तियारलाई निर्देशन दिन सिफारिस गरेको थियो ।

हाल गृहसचिव रहेका राई प्रधानमन्त्री ओलीका नजिकका विश्वासपात्र मानिन्छन् । भावी मुख्य सचिवका साथै अख्तियारको रिक्त आयुक्तमा समेत उनको नाम चर्चामा छ ।

लेखा समिति बैठकमा सत्तारूढ सांसदले आपत्ति जनाएपछि उपसमिति संयोजक केसीले अनियमिततामा राईलाई पनि जोड्नुको कारणबारे व्याख्या गरेका थिए ।

उनका अनुसार कंसाकार संयोजकत्वको समितिले एक हजार घण्टासम्म चलिसकेको विमान खरिद गर्ने भनेर प्रतिवेदन दिएपछि त्यसमै आधारित भएर अघि बढा बोर्ड अध्यक्ष राईको भूमिकामा प्रश्न गरेको हो ।

निगम मात्रै नभएर कर्मचारी सञ्चय कोषको सञ्चालक समितिको अध्यक्षका हैसियतले समेत सचिव राईले ऋण स्वीकृतिमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

त्यति बेला कोषले विश्वसनीयताका लागि आवश्यक कागजात र प्रमाण खोजिरहँदा सञ्चालक समितिबाट एकाएक निगमलाई ऋण स्वीकृत गरेको थियो ।

पर्यटनबाट सरुवा भएर वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सचिव भएका बेला सरकारले राईलाई कोष सञ्चालक समिति बनाएको थियो ।

गृहसचिव राईले तत्कालीन समयमा शक्तिको आडमा वाइड बडी जहाज खरिदमा निर्णय गरेको र त्यो घोटालाबाट बच्न शक्ति केन्द्र धाउन शुरु गरेका छन् ।

गृहसचिव राईको यो कार्यबाट नेपाली कांग्रेस झस्किएको छ । कांग्रेसले वाइड बडी घोटालामा दोषी देखिएका कसैलाई पनि उन्मुक्ति नदिने पक्षमा छ ।