काठमाडौं । कम्युनिस्ट सरकारका संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रविन्द्र अधिकारीले वाइड बडी जहाज खरिद घोटालामा आफ्नो कुनै संलग्नता नरहेको दाबी गरेका छन ।

मन्त्री अधिकारीले सोमबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरेर आफू मन्त्री हुनुभन्दा अगाडि नै वाइड बडी विमान खरिदको सम्झौता भैसकेको बताए ।

मन्त्री अधिकारीले पत्रकार सम्मेलनमार्फत राजीनामा दिएर वाइड बडी घोटाला प्रकरण छानविन गर्न सजिलो बनाउँछन भन्नेमा धेरैको अपेक्षा थियो । तर, मन्त्री अधिकारीले घाटाला छानविनमा भन्दा पनि आफू कसरी बच्ने भनेर पत्रकार सम्मेलनमार्फत सफाइ दिएका छन ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले समेत वाइड बडी खरिदमा अर्बौं रुपियाँ घोटाला भएको जनाइ सकेको छ ।

संसदको सार्वजनिक लेखा समिति अन्तर्गतको उपसमितिले वाइड बडी जहाज खरिदमा भ्रष्टाचार भएको र त्यसमा मन्त्री अधिकारीको पनि संलग्नता रहेको निष्कर्ष निकालेपछि पत्रकार सम्मेलन गरेर आरोप अस्वीकार गरेका हुन ।

उनले वाइड बडी जहाज खरिदमा भनिएको भ्रष्टाचारबारे छानबिन गर्न गठित समितिलाई आफूले सक्दो सहयोग गर्ने बताए ।

२०७४ मंसिर २७ मा सर्वोच्च अदालतले खरिद प्रकृया ठीक छ भनेपछि आफूले भुक्तानी स्वीकृति दिएको मन्त्री अधिकारीले बताएका छन ।

आफूले भुक्तानी नदिएको भए पहिला बैना स्वरुप पठाएको ९ अर्ब डुब्ने मन्त्री अधिकारीले बताए ।

‘जहाज खरिदमा मेरो कुनै संलग्नता छैन’, मन्त्री अधिकारीले भनेका छन, ‘विभागीय मन्त्री भएकाले कन्सर्न रहन्छ । छनबिन गर्न अख्तियारप्राप्त सबैलाई आग्रह छ ।’
संसदीय समितिका नाममा मुलुकको विकास रोक्ने काम हुन नहुने उनको भनाइ छ ।

मन्त्री अधिकारीले अनुमान र पूर्वाग्रहका आधारमा आफूलाई मुछिएको आरोप पनि लगाए ।

कांग्रेस नेतृत्वको सार्वजनिक लेखा समितिले वाइडी बडी जहाज खरिदमा भएको घोटाला प्रकरणसम्बन्धी प्रतिवेदन बाहिर ल्याएपछि कम्युनिस्ट सरकार तनावमा परेको छ ।

चार अर्बभन्दा धेरै रुपियाँ घोटाला भएको प्रतिवेदन बाहिर आएपछि कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री खडगप्रसाद ओलीले रातारात क्याविनेटको बैठक राखेर लेखा समितिलाई प्रभावमा पार्ने गरेर अर्को छानविन आयोग बनाएका थिए ।

नेपाली कांग्रेसका युवा नेता एवं केन्द्रीय सदस्य गगन थापाले सरकारले बनाएको छानविन आयोगलाई शाही आयोगको संज्ञा दिएका छन ।