काठमाडौ । नेपाल टेलिभिजन एकपछि अर्को गर्दै भद्रगोल अवस्थामा पुगेको छ । जनताको करबाट संचालित टेलिभिजनलाई व्यवस्थापनले दुहुनो गाई बनाएको खुलासा भएको छ ।

निजी टेलिभिजनहरू विना हल्ला ‘एचडी’मा गएको निकै लामो समयपछि सरकारले दिएको करोडौ रकम खर्च गरेर ‘एचडी’मा जान लागेको बहनामा नेपाल टेलिभिजनको नेतृत्वले आफ्नो जीवन भरका लागि कमाउने धन्दाको रुपमा विकास गर्ने गरी योजना बनाएको टेलिभिजनका एक कर्मचारीले बताएका छन् ।

‘एचडी’को लागि प्राविधिकहरूले काम गर्नुपर्ने भन्दै बिगत एक महिनादेखि साँझबिहान भोजभतेर समेत चल्ने गरेको स्रोतले जनाएको छ । काम गर्ने प्राविधिक कर्मचारीहरूतर साँझबिहान भोजभेतेर अध्यक्ष महेन्द्र विष्ट, महाप्रबन्धक गोविन्द रोका ‘सचिन’देखि सबै तहका कर्मचारीहरूको भेजभतेर हुने गरेको छ ।

हुन त ‘जनतासंग प्रधानमन्त्री’ कार्यक्रम संचालन गर्ने दिन बुधबार पनि साँझ सबैलाई ‘दह्रो’ खाजा प्याकेट, फ्रुटकेक ख्वाउने गरिन्छ । प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीको कार्यक्रम गर्ने दिन झण्डै एक सय जनाको भोज चल्ने गर्छ ।

नेपाल टेलिभिजनभित्र हुने गरेको अनियमितता, भोजभतेर र सामान खरिदका अपारदर्शी निर्णयलाई लिएर इमान्दार कर्मचारीहरूले टेलिभिजनलाई वाइड बडी काण्ड जस्तै बनाउन लागेको भनेर चर्चा गर्न थालेका छन् ।

टेलिभिजनमा विगत वर्षको तुलनामा नेपाल टेलिभिजनको वर्तमान नेतृत्व आएपछि भण्डै चार करोड आम्दानी घटेको लेखा शाखा निकट उच्च स्रोतले जनाएको छ । आम्दानी घटने तर, खर्च बढाउने काम तीब्र रुपमा भएकोमा टेलिभिजन कर्मचारी युनियनले व्यवस्थापनको ध्यानाकर्षण गराएको छ । टेलिभिजनमा भएका कर्मचारीहरूलाई काम लगाउन असक्षम वर्तमान व्यवस्थापनले ‘एचडी’मा जाने बहाना बनाएर ६ करोड २२ भन्दा बढी टेलिभिजनलाई थप व्ययभार पर्ने गरी १ सय ३० जना दरबन्दी थप गर्नका लागि नयाँ प्रस्ताव सञ्चार मन्त्रालयमा पठाएको छ ।

विगत वर्षको तुलनामा बितेको चार महिनामा मात्रै चार करोड कम आम्दानी भएको अवस्थालाई कुनै विचारविना योजना दरबन्दी थप गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । ‘नेकपाको कुनै संगठनमा काम नगरेपनि सधैँ पदको भोका मानिने कार्यकारी अध्यक्ष महेन्द्र विष्टले सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटालाई ‘एचडी’मा जानुपर्ने भएको बेतुकको निहुँ बनाएर कुनै पनि हालतमा दरबन्दी स्वकृतिका लागि व्यापक पहल गरिदिन भन्दै दिनदिनै मन्त्रालय धाउन थाल्नु भएको छ’, नेपाल टेलिभिजन निकट उच्च स्रोतले बताएको छ ।

टेलिभिजनमा हाल रहेको जनशक्तिमध्ये ४० भन्दा बढी प्रतिशतले काम नै गर्दैनन् । त्यो कुरा अध्यक्ष महेन्द्र विष्ट, महाप्रबन्धक गोविन्द रोक्कालाई राम्रोसँग थाहा छ । उनीहरूले थाहा नभएजस्तो गर्छन् । अहिले भएका कर्मचारीहरूलाई समेत उनीहरूले काम लगाउन सकेका छैनन् । तैपनि नेकपाका कार्यकर्ता भर्नका लागि नयाँ कर्मचारीको बहानामा दरबन्दी बढाउन थालेकोमा असन्तुष्टि बढेको छ ।

काम नै नगरी राजनीति गरेर हिँड्ने र समाचार महाशाखामा धेरै जुनियर रहेकालाई पनि सिनियरकै दाजोमा बढुवा गर्ने गरी दरबन्दी माग गर्ने निर्णय गरेर टेलिभिजनले संस्थालाई थप कमजोर बनाउने निर्णय गरेको स्रोतले जनाएको छ ।

दरबन्दी थप गर्नका लागि नायब महाप्रबन्धक विष्णुराम न्यौपानेको नेतृत्वमा एउटा उपसमिति बनाइएको छ । उपसमितिले लामो समय अध्ययन गरेर प्रतिवेदन सञ्चालक समिति समक्ष पेश गरेका थियो । समितिले समाचार महाशाखामा पनि वैज्ञानिक ढंगले ९ तह, ८ तह ६ तह ५ तहमा आवश्यकताअनुसार दरबन्दी थप गरेको र अन्य महाशाखामा पनि दरबन्दी थप गरी सिफारिश गरेको थियो । समाचार महाशाखामा आधार र अध्ययनको काम नै नगरी समय बिताउनेहरूलाई खुशी पार्ने गरी अध्यक्ष विष्ट र महाप्रबन्धक रोक्कासहितको उच्च नेतृत्वले निर्णय गरेको आरोप छ ।

‘उपसमितिले ८ तहमा एकजना दरबन्दी थप गर्न वैज्ञानिक र आवश्यकता पनि त्यत्तिमात्रै भएको प्रस्ताव गरेको तर, संचालक समितिले बिना अध्ययन उपसमितिको सिफारिसलाई लत्याउँदै ८ तहमा मात्रै ७ जना थप गर्ने निर्णय गरेको छ’, स्रोतले भन्यो, ‘माथिल्लो पदमा पुगेपछि काम नगरी हल्लिने प्रवृत्ति टेलिभिजनमा क्यान्सर रोग जस्तै रहेको छ । त्यहि प्रवृत्तिलाई थप संस्थागत गर्ने गरी एउटै महाशाखा संगठनको पिरामिडलाई समेत च्यातचुत गरी माथिल्लो पद थप गर्ने दुर्भाग्यपूर्ण काम भएको भन्दै स्वंय कर्मचारीहरुले बिरोध गरेका छन् ।’

चार–पाँच वर्ष सिनियर पत्रकार, कर्मचारी र चार–पाँच वर्ष जुनियर पत्रकार कर्मचारीलाई एक साथ बढुवा गर्ने र सधैँ तिनै हिजोदेखि हालीमुहाली गरेकाहरूलाई जिम्मेवारी दिने र सिनियरहरूलाई हतोत्साहित बनाउने उद्देश्यका साथ समाचार महाशाखाभित्र तीन महिना अध्ययन गरेर सिफारिस गरेको उपसमितिको प्रतिवेदन विपरित टेलिभिजनको नेतृत्वले संस्थालाई चरम गुटबन्दी र छाडा प्रवृत्तिको विकास गर्ने निर्णय गरेको छ ।

काम गर्नेले गरिरहने र तर काम नगर्नेले सधैँ नगर्दा पनि टेलिभिजनमा पूर्ण छुट छ । विगतको व्यवस्थापनमा भन्दा अहिलेको व्यवस्थापनमा झन् दण्डहीनता बढेर गएको एक उच्च अधिकारीले बताए । ‘कम्युनिष्टहरू कडा हुन्छन् भनेको त अध्यक्ष विष्ट र महाप्रवन्धक रोक्का भएपछि त ठग्नलाई थप सजिलो भएको कुरा क्याण्टिनमा खुलेआम सधै सुन्न पाइन्छ’, नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा ती उच्च अधिकारीले भने ।

‘हरेक विषयमा ‘एचडी’ भनेको छ हिँडेको छ, काम गर्नुपर्दैन, कन्टेनमा सुधार गर्नेतिर कुनै योजना छैन, भएको जनशक्तिको उपयोग गर्ने कुनै योजना छैन खाली ‘एचडी’ जाने भनेको छ । बैठक गरेको छ’, स्रोतले भन्यो, ‘दिनहुँ भोजभतेर लगाएको छ । समय त्यसरी नै बिताइएको छ । हुँदाहुँदा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटालाई पूरै अन्यौलमा पार्ने काम भएको छ । सोमबारे बैठकभन्दै गफ गरेर दिन नै बिताउने र खाजा खाएर घरतिर लाग्ने सम्मको काम हुने गरेको छ ।’

बिना टेण्डर करोडौँ नोक्सान पारेर पुनः उही सन् २०१२ मा गरेको सक्झौतालाई टेकेर स्याटेलाइटमा जाने काम भएमा राम्रो हुँदैन भनेर संसदको विकास समितिका सांसदहरूले खबरदारी गरिसकेको भएपनि टेलिभिजनको व्यवस्थापन जबर्जस्ती ‘थाइकम’मा जाने योजनाका साथ लागेको छ । ‘थाइकम’विरुद्ध बोल्ने कर्मचारीहरूलाई हप्काउने दप्काउनेसम्मको काम गर्न थाएिको छ । बिना टेण्डर ‘थाइकम’कै स्याटेलाईटमा गएमा वार्षिक चार करोड नोक्सान हुनेछ ।

स्याटेलाईटको हालको बजार रेट प्रतिमेघाहर्ज १८ सय डलर मासिक भएपनि टेलिभिजनको वर्तमान नेतृत्व विगत १० वर्ष अगाडिकै दररेट प्रतिमेघाहर्ज ३४ सय ९० डलर तिर्ने गरी बिना टेण्डर सम्झौता गर्न खोजेको स्रोतले जनाएको छ । टेलिभिजनको वार्षिकोत्सव माघ १७ मै ‘एचडी’मा जानुपर्छ भनेर राज्यको ढिकुटी सिध्याउने गरी वर्तमान व्यवस्थापन लागेको एक कर्मचारीले बताए ।

स्याटेलाईटको टुँगो नलगाउँदै ‘एचडी’का नाममा झण्डै ४० करोडको समान खरिद गरिसकिएको छ । सोही सामान खरिद गर्ने सन्दर्भमा अध्यक्ष महेन्द्र विष्ट, महाप्रबन्धक गोविन्द रोक्कासहित टेलिभिजनका ४५ भन्दा बढी कर्मचारीले विगत डेढ महिनाभित्र विदेश भ्रमण समेत गरिसकेका छन् । स्मणीय छ स्याटेलाईट थप गर्नका लागि महाप्रबन्धक रोक्काको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले पहिलेकै दररेटमा सम्झौता गर्न नमिल्ने राय सिफारिस संचालक समिति समक्ष पेश गरेको छ । टेलिभिजनको उच्च व्यवस्थापनले सो प्रतिवेदनलाई पनि धोती लगाउने तयारीका साथ बिभिन्न महाशाखाहरूलाई पत्र लेखेर जसरी पनि ‘एचडी’मा जाने अन्तिम तयारी गर्न निर्देशन दिएको छ ।

अन्य समयमा महाप्रबन्धकलाई पत्र काट्न लगाउने गरेका अध्यक्ष विष्टले यसपटक आफै पत्र काट्ने, भेटेरै मोखिक रुपमा धम्क्याउने जस्ता कार्य गर्ने गरेको कर्मचारीहरूले बताउने गरेका छन् । विगतमा स्वंय मन्त्री बास्कोटाले पनि पटक सार्वजनिक रुपमा ‘थाइकम’संग सन् ०२२ सम्म भएको सम्झौताले टेलिभिजनलाई करौडौ घाटा लागेकोले तत्काल सम्झौता रद्ध गर्ने प्रक्रियामा जान आग्रह गरेको कुरा नेपाल टेलिभिजनको समाचारमा समेत प्रसारण भएको थियो । जब कार्यकारी अध्यक्षमा विष्ट आएपछि ‘थाइकम’का समर्थक नायब महाप्रबन्धक दीपकमणि धिताल समेतको सहभागितामा मन्त्रीसंग कुरा गरेपछि उनी पनि यतिखेर ‘थाइकम’कै पक्षमा उभिनुलाई रहष्यमय मानिएको छ ।