काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले वाइड वडी जहाज खरिदमा भएको अनियमितता र अरवौं रकम घोटलाका सम्बन्धमा गम्भिर र गहिरो छानविनको माग दोहोर्‍याएको छ ।

कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बुधबाबर पत्रकार सम्मेलन गरेर प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले छानविन गरिरहेको यो प्रकरणलाई कांग्रेसले नजिकबाट अध्ययन गरिरहेका बताए । कांग्रेसले सभापति देउवा प्रधानमन्त्री भएका बेला वाइड बडीको पैसा दिएको भनेर चरित्र हत्या गर्न खोजिएको भन्दै कांग्रेसका प्रवक्ता शर्माले आपत्ति जनाए ।

‘अनियमिततामा संलग्न कुनै पनि व्यक्तिलाई कुनै मोलाहिजा बेगर कडा कारवाही गरिनुपर्छ पक्षमा हामी छौं’, उनले भने, ‘हाम्रो प्रष्ट आग्रह छ कुनै पनि ढंगको आर्थिक अनियमितताको समग्र अध्ययनका लागि अख्तियार प्राप्त संसदीय र संवैधानिक संस्थालाई हामी सबैले सघाउनु पर्दछ । नेपाली कांग्रेस यस बारेमा विगतदेखि नै प्रष्ट छ । आजको मितिमा त्यसलाई दाहोर्‍याउन चाहन्छ र सघाउन तत्पर रहेको व्यहोरा सार्वजनिक गर्दछ ।’

कांग्रेसले वाइडबडी खरिद गर्ने प्रारम्भिक प्रक्रियाको विधिवत् शुरुवात नयाँ संविधान जारी भएको लगत्तैको सरकारका पालामा भएको जनाएको छ । ‘केपी ओली प्रधानमन्त्री बन्नु भएको लगत्तै यो विषयले संस्थागत प्रवेश पाएको थियो । २०७२ असोज २५ मा उहाँ प्रधानमन्त्री बन्नु भयो । असोज २९ गते नेपाल वायुसेवा निगम संचालक समितिले पहिलो निर्णय गरेको थियो वाइडबडी विमान खरिद गर्ने सम्बन्धमा अध्ययन प्रक्रिया शुरु गर्ने’, कांग्रेसका प्रवक्ता शर्माले भनेका छन्, ‘असोज २९ को सो मितिमा प्रधानमन्त्री ओलीकै मातहतमा पर्यटन मन्त्रालय थियो । असोज २५ देखि कार्तिक १९ सम्म उहाँ पर्यटन मन्त्री समेत रहनु भएको थियो । वाइडबडी जहाज खरिद गर्ने निर्णयसंगै “वाइडबडी खरिद उपसमिति” गठन नेपाल वायुसेवा निगम संचालक समितिको २०७३ वैशाख २ को बैठकले गरेको थियो । सो मितिमा प्रधानमन्त्री पदमा ओली नै हुनुहुन्थ्यो ।’
‘२०७३ साउन १९ मा प्रधानमन्त्री पदबाट ओलीको विदाईसंगै सोही दिनबाट पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री बन्नु भयो । वाइडबडी जहाज खरिद प्रक्रियाले तत्पश्चात थप गति लिएको देखिन्छ’, कांग्रेसले प्रमाण दिँदै जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

‘वाइडबडी जहाज खरिदका लागि वोलपत्र आव्हान गर्ने निर्णय ७ असोज २०७३ मा नेपाल वायु सेवा निगम संचालक समितिले गरिरहदा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो दाहाल’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘२०७३ माघ १७ मा दाहाल नै प्रधानमन्त्री रहनु भएको बेला वाइडबडी जहाज खरिदका लागि बैना वापतको रकम पठाउने निर्णय भएको तथ्य देखिन्छ । वाइडबडी खरिदका लागि आवश्यक ठहर गरिएको चौबीस अर्व रुपैया कर्मचारी संचय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट सरकारी जमानीमा निगमलाई दिलाउने निर्णय ५ वैशाख ०७४ मा मन्त्री परिषद्ले गरेको थियो । त्यतिबेला दाहालनै हुनुहुन्थ्यो प्रधानमन्त्री ।’

‘वाइडबडी जहाज खरिदको अध्ययन, बोलपत्र आह्वान, रकमको जमानी, कम्पनीको छनौटदेखि खरिद प्रक्रिया पुरा गरिदा र जहाज आइपुग्दासम्म राजनैतिक र प्रशासनिक नेतृत्वबाट जे सकारात्मक भएको छ त्यसलाई सह्राना गरौला तर सार्वजनीक खरिद ऐनको उल्लघंन, विचौलिया कम्पनीसंगको कारोवार, खरिद या भाडामा भन्ने गम्भीर अस्पष्टता, प्रारम्भमा उल्लेख भन्दा कम क्षमताको जहाज आयात, तथा अर्बौ कमिसनको चलखेलको जे जस्ता प्रश्न सतहमा आएका छन् त्यस बारे सम्पूर्ण सत्य तथ्य गहिरो अनुसन्धानबाट सार्वजनीक हुन जरुरी छ’, नेपाली कांग्रेसले भनेको छ ।

‘नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको गत असोज २१ मा बसेको “वाइडबडी खरिदमा भएको घोटाला बारेको वास्तविकता गहिराई पूर्वक छानवीन गरी जनता समक्ष सार्वजनीक गर्न सम्बन्धित निकाय समक्ष” गरेको माग आजको मितिमा हामी पुन दोहोर्‍याउन चाहन्छौं’, प्रवक्ता शर्माले भनेका छन् ।

‘प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताका हैषियतले सभापति शेरबहादुर देउवाले २०७५ पुस ११ गते संसदको विशेष समयमा वाइडबडी प्रकरणको यथाशीघ्र छानविन गरी दोषीमाथी कार्वाही गर्न कडा माग गर्नु भएको सन्दर्भ पनि यो घडी पुन हामी आम नेपाली समक्ष स्मरण गराउन चाहन्छौं’, कांग्रेसले जनाएको छ ।

यसैवीच केही पत्रपत्रिकामा सभापति देउवालाई गाँसेर प्रकाशित समाचारप्रति कांग्रेसले आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । ‘पछिल्लो पटक उहाँ प्रधानमन्त्री बन्नु भएको चार दिनपछि नेपाल वायु सेवा निगमको संचालक समितिको बैठकले मुद्रा सटहीका लागि अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको विवरण आएको छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘प्रधानमन्त्री बनेको लगत्तै मन्त्रीपरिषद विस्तार हुन वाँकी नै रहेको समय, १९ भन्दा बढी मन्त्रालय प्रमसंगै रहेको स्थिति थियो । वाइडबडी खरिद प्रकरणमा निगमको त्यो दिनको निर्णय त प्रथम थियो न अन्तिम न त सबैभन्दा महत्वपूर्ण नै थियो । तरपनि, हामी गहिरो छानवीनका लागि थप आग्रह गर्न चाहन्छौं, एउटा प्रधानमन्त्री गइसकेर अर्को प्रधानमन्त्रीले पदबहाली गरिसक्दा नसक्दै एक ढंगको संक्रमणकालका बेला कुनै पनि निर्णय गर्ने हतारो निगम संचालक समितिलाई तत्कालै के आइपरेको थियो ?’

कांग्रेसले स्मरण गराउँदै भनेको छ, ‘त्यो दिन वाइडबडीका सम्बन्धमा मन्त्रीपरिषदबाट, प्रधानमन्त्रीबाट या मन्त्रीस्तरिय निर्णयबाट कुनै पनि निर्णय भएको थिएन ।’

‘वाइडबडी जहाज खरिदमा भएको गम्भीर घोटाला छानवीनको विषयलाई विषयान्तर हुन नदिन आवश्यक सर्तकताका लागि हामी सबैमा अपिल गर्दछौं । सार्वजनीक लेखा समितिको अध्ययन अनुसन्धानलाई आवश्यक सहयोग गर्न हामी तयार छौं र आग्रह गर्दछौं “कुनै पनि ढंगको राजनैतिक आग्रह, प्रभाव र दबाबबाट मुक्त रहेर तथ्यहरुको जगमा सत्यको खोजी गर्न” हामी विनम्र अनुरोध गर्दछौं’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

प्रवक्ता शर्माले भनेका छन्, ‘वाइडबडी घोटालाका दोषीहरु माथि कार्वाहीका लागि नेपाली कांग्रेसको दबाब निरन्तर जारी रहने व्यहोरा पनि सार्वजनीक रुपले दोहार्‍याउन चाहन्छौं ।’