काठमाडौं । प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले संसद अवरोध गर्दै छ भन्ने कुरा सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई पूर्वजानकारी थियो । कांग्रेसले कार्यव्यवस्था समितिको बैठकमा संसद अवरोध गर्ने जानकारी गराएको थियो ।

तर, कांग्रेसले पूर्वजानकारी दिँदा दिँदै सभामुख महराले आफू खुसी संसद चलाउँदै गए । त्यति मात्रै होइन सभामुख महराले संसद अवरोध गर्न पुगेका नेपाली कांग्रेसका महिला सांसदहरूलाई पुरुष मर्यादापालक (सुरक्षाकर्मी) लगाएर रोकेका छन् । पुरुष मर्यादापालकहरूले कांग्रेसका महिला सांसदहरूलाई रोक्ने क्रममा जहाँ मन लाग्यो त्यहीँ छोएको आरोप लागेको छ ।

नेपाली कांग्रेसका महिला सांसदहरूले पुरुष मर्यादापालकले आफूहरूलाई छोएको वा रोकेको विषयमा केही भनेका छैनन् । तर, सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)की नेतृ समेत रहेकी पूर्वसांसद रुपा महर्जनले कांग्रेसका महिला सांसदहरूलाई पुरुष मर्यादापालकहरूले रोकेकोमा आपत्ति जनाएकी छिन् । उनले यो विषयलाई गम्भीर रुपमा लिनुपर्ने बताएकी छिन् ।

‘जोकोही होस् महिला संसदहरूविरूद्व परिचालन गरिएका पुरुष मर्यादापाकहरूको बिरुद्व किन नबोल्ने ? संविधान निर्माणका क्रममा हाम्राविरुद्व भएको घटनाबारे हामीले उठायौं’, उनले भनेकी छिन्, ‘तर सम्पूर्ण महिला संसदहरूको साथ थिएन । बरू घिलाग्दा प्रतिक्रियाहरू आए । आजफेरि यस्तो घटना दोहोरिएको छ । किन सम्पूर्ण महिला सांसदहरूले एक मतका साथ कुरा नउठाउने ?’

नेकपाकी नेतृ महर्जनले फेसबुकमा अगाडि लेखेकी छिन्, ‘प्रतिपक्ष होस् या सत्ता पक्ष यस्तो घटनाको विरुद्व सम्पूर्ण महिला संसदहरूले एक मतका साथ संघर्ष गरेको हेर्न पाउँ ।’ महर्जन तत्कालीन माओवादी केन्द्रबाट संविधानसभामा सांसद थिइन् ।

सभामुख महराले कांग्रेसका महिला सांसदमाथि देखाएको यो व्यवहारको कांग्रेसले भन्दा पनि महिला अधिकारकर्मीहरूले चासोका साथ लिएका छन् । महराले पूर्वसर्तकता नअपनाउँदा संसदमा कांग्रेसका महिला सांसदमाथि अपमन भएको टिप्पणी हुन थालेको छ ।

के भएको थियो मंगलबार ?

मंगलबारको प्रतिनिधिसभा बैठक तनावमै बित्यो । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका माननीयको अवरोधले बैठक पटकपटक स्थगित भयो । सभामुख कृष्णबहादुर महराले चिकित्सा शिक्षा विधेयक प्रस्तुत गर्न अनुमति दिएलगत्तै रोस्टमतर्फ अघि बढ्दै गरेका शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेललाई रोक्ने क्रममा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदबीच धकेलाधेकेल भएको थियो ।

बैठक शुरु हुनुअघि नै कांग्रेसका सांसद रोस्टम घेर्न पुगिसकेका थिए । ‘तपाइँहरूले गल्ती गर्नुभयो’ भन्दै सभामुखले मन्त्री पोखरेललाई चिकित्सा शिक्षा विधेयक प्रस्तुत गर्न समय दिए । उक्त विधेयक पारित गर्ने प्रतिनिधिसभाको कार्यसूची थियो ।

संसद नियमाली अनुसार प्रमुख विपक्षी दलले संसद अबरोध गर्दा सदन चलाउनु हुँदैन । तर, महराले पटक पटक संसद पेलेरै चलाउने प्रयास गरे । महराका कारण यस्तो अवस्था सिर्जना भयो कि कांग्रेस र कम्युनिस्ट सांसदहरूबीच धकेलाधकेलको अवस्था भयो । महराको कार्यशैलीको धेरैले आलोचना गरेका छन् ।

कांग्रेसको अवरोधकै बीच विधेयक प्रस्तुत गर्न जान लागेका शिक्षामन्त्री पोखरेललाई कांग्रेस सांसदले रोक्ने प्रयास गर्दा धकेलाधकेलको अवस्था सिर्जना भएको हो ।

शिक्षा मन्त्री विधेयक प्रस्तुत गर्न जाँदै गर्दा विपक्षी दल कांग्रेसका केही सांसदले रोक्न खोजेका थिए । शिक्षामन्त्रीलाई जोगाउँदै अगाडि बढाउँदै थिए देव गुरुङ । गुरुङ र मन्त्री पोखरेललाई रोक्न कांग्रेस सांसद अमरेशकुमार सिंह दाउ हेरिरहेका थिए ।

मन्त्री रोस्टमतिर जाँदै गर्दा एक्कासि त्यहाँ भिड जम्मा भयो । भीडले मन्त्रीलाई घेर्न थाल्यो । बल्लतल्ल रोस्टमतर्फ अघि बढ्दै गरेका मन्त्रीलाई विपक्षीका सांसदले घेरामा पारे । त्यसपछि सभामुख कृष्णबहादुर महराले बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित गरेका थिए ।

बैठक स्थगित गरेपछि विपक्षीको घेरामा रहेका मन्त्रीलाई बैठकमा खटिएका मर्यादापालकले रेस्क्यु गरी रोस्ट्रमतिर ताने । कांग्रेस सांसदहरू फर्किएपछि मर्यादापालकको पछाडि एकछिन उभिएर उनी आफ्नो सिटतर्फ अघि बढे ।

गिरिजाप्रसाद कोइराला र सुशील कोइरालाका नाममा खोलिएका अस्पताल खड्गप्रसाद ओली नेतृत्वको सरकारले खारेज प्रक्रियामा अगाडि बढाएपछि कांग्रेसले अवरोध गरेको थियो । कांग्रेसले ती दुई अस्पताललाई संघीय सरकार मातहत नल्याएको भन्दै कांग्रेसले लगातार तीन पटकसम्म अवरोध गरेपछि प्रतिनिधि सभाको बैठक शुक्रबारसम्मका लागि स्थगित भएको छ ।

पार्टीका पूर्वसभापतिहरु गिरिजाप्रसाद कोइराला र सुशील कोइरालाको नाममा खोलिएका दुई अस्पताललाई संघीय सरकारमातहत नल्याएर खारेज गर्ने कोशिश केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको भन्दै मंगलबार दिउँसो ३ बजेपछि बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा कांग्रेसले तीन पटकसम्म अवरोध गरेको थियो ।

तनहुँस्थित जिपी कोइराला श्वास प्रश्वास अस्पताल र बाँकेस्थित सुशील कोइराला क्यान्सर अस्पताललाई कांग्रेसले संघीय सरकार मातहत राखिनुपर्ने अडान लिएको छ ।