काठमाडौं । वाइडबडी खरिदमा ५ अर्ब रुपैयाँ घोटला भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक लेखा समितिले दिइसकेपछि सरकारले गोविन्द पराजुलीको अध्यक्षतामा न्यायिक आयोग गठन गरेको छ ।

संसदीय समिति भनेको सिंगो संसदको प्रतिनिधि हो । समितिको प्रतिवेदनमाथि छानविन गर्न अर्को आयोग गठन गर्नु संसदीय विशेषाधिकारको विरुद्ध हो ।

संसदको निर्णयविरुद्ध आयोग गठन गर्नु संसदीय सर्वोच्चताको उपहास हो । तर, सरकारले आयोग गठन गरिसकेको छ । प्रतिपक्षले नै वाइडबडी भ्रष्टाचारको छानविनको माग गरिसकेपछि सरकारले आयोग गठन गरेको हो ।

वाइडबडी खरिद गर्ने निर्णय र बैना वापतको पहिलो किस्ता रकम ९ अर्ब रुपियाँ पठाउन सटही सुविधा दिने निर्णय प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाको पालामा भएको थियो ।

कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट २५ अर्ब ऋण लिएर वाइडबडी खरिद गर्ने निर्णय भएको थियो । उक्त ऋणमा सरकार जमानी बसेको थियो ।

बैना वापतको ९ अर्ब रुपैयाँ ऋण सञ्चय कोषबाट दिंदा कोषका अध्यक्ष हाल गृहमन्त्रालयका सचिव प्रेमकुमार राई थिए । उनले नै नेपाल वायु सेवा निगमलाई सञ्चयकोषबाट रकम दिने निर्णय गरेका थिए ।

तिनै प्रेम राईले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयको सचिव हुँदा वाइडबडी खरिद गर्न उपसमिति गठन गरेका थिए ।

सार्वजनिक लेखासमितिले सुरुमा उनलाई दोषी ठहर गरे पनि पछि उन्मुक्ति दिएको थियो । उनी निर्दोष भएकाले उन्मुक्ति दिएको बताइएको छ । तर, उनलाई प्रधानमन्त्री केपी ओलीको दबाबमा उन्मुक्ति दिइएको बताइन्छ ।

प्रधानमन्त्री ओली प्रेमकुमार राईलाई अख्तियारको रिक्त आयुक्त पदमा नियुक्त गरी नवीन घिमिरेको अवकाशपछि प्रमुख आयुक्त बनाउन चाहन्छन् । त्यही भएर उनले राईलाई उन्मुक्ति दिन दबाब दिएका हुन् ।

राईलाई उन्मुक्ति दिइएपनि वर्तमान पर्यटन सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटा र पूर्व सचिव शंकर अधिकारीलाई भने सर्वजनिक लेखासमितिले निलम्बन गर्न सिफारिस गरेको छ । दुई सचिवलाई दोषी ठहर गरेको लेखासमितिले राईलाई उन्मुक्ति दिएकोमा आश्चर्य मानिएको छ ।

नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सार्वजनिक लेखा समितिले सचिव राईलाई वाइड बडी घोटाला काण्डमा दोषी ठहर गरेको थियो । तर, ओलीकै दवावमा राईको नाम हटाइएको थियो ।

वाइडबडी प्रकरणको छानविन गर्न सरकारले गठन गरेको आयोगको प्रतिवेदन आउन बाँकी छ । त्यसका एक सदस्य नरेन्द्र पाठकले आयोगमा नबस्ने जनाउ दिइसकेका छन् ।

पछिल्लो पटक वाइडबडी अनियमिततामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि छानविन शुरु गरेको छ । चार जना अनुसन्धान अधिकृत तोकेर आयोगले छानविन शुरु गरेको छ ।