वाइड बडी विमान खरिद घोटालामा सार्वजनिक लेखा समितिले दोषी देखाएकाहरूलाई प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले कारबाही गर्नुपर्छ ।

संसदीय सर्वोच्चताको कुरा गर्ने ओलीले लेखा समितिको निर्देशनलाई मानेर संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रविन्द्र अधिकारीसहितका उच्च कर्मचारी र पूर्वमन्त्रीहरूलाई कारबाही गर्नुपर्छ ।

होइन भने ठूला भ्रष्टहरूलाई संरक्षण गरेर ओलीले के गर्न खोजेका हुन् ? प्रश्न उठेको छ । हजार पन्ध्र सय घुस खाने खरिदार र सुब्बालाई मात्रै कारबाही गरेर यो सरकारको काम देखिने छैन । साढे चार खर्ब घोटाला गर्नेहरूलाई कारबाही गर्नुपर्छ । घोटाला भएको त्यो पैसा राज्यको ढुकुटीमा फिर्ता गराउनुपर्छ ।

आफ्ना अभिव्यक्तिहरूमा ओलीले भ्रष्टाचारको विरोध गर्दै आएका छन् । तर, आफ्नै क्याबिनेटमा वाइड बडी खरिद घोटालामा साढे चार अर्ब रुपियाँको अनियमितता गरेको आरोप लागेका मन्त्री छन् ।

ती मन्त्रीलाई हटाउने विषयमा ओलीले चासो नदिँदा मिलोमतोका आशंका जन्मिएको छ । नेपाली कांग्रसल वाइड बडी खरिदमा प्रधानमन्त्री ओलीको पनि संलग्नता रहेको आरोप लगाउँदै आएको छ । यस्तो अवस्थामा ओलीले पर्यटनमन्त्री अधिकारी र नेपाल वायु सेवा निगमका कार्यकारी निर्देशक सुगतरत्न कंसाकारलाई बर्खास्त गर्नुपर्छ ।

उनीहरू पदमा रहँदासम्म वाइड बडी जहाज घोटालको निस्पष्ट जाँचबुझ हुँदैन । लेखा समितिको निर्देशन उल्लंघन गरेर ओलीले छानविन आयोग बनाएका छन् । त्यो आयोगप्रति धेरैको विश्वास छैन ।

नेपाली कांग्रेसले पनि आयोग गठनलाई मन पराएको छैन । आयोगले भ्रष्टहरूलाई चोख्याउन खोजेको आरोप छ । यस्तो अवस्थामा ओलीले कठोर कदम उठाएर पर्यटनमन्त्री रविन्द्र अधिकारीबाट भ्रष्टहरूलाई कारबाहीको शुरुवात गर्नुपर्छ ।

होइन भने नेपाली कांग्रेसले भने जस्तै ओली नै वाइड बडी जहाज खरिद प्रकरणमा भएको साढे चार खर्बको प्रमुख नाइकेका रुपमा जनताले बुझ्ने छन् । ओली यो अभियोगबाट बच्न पनि कठोर बन्नुपर्ने बेला आएको छ ।