काठमाडौं । विश्व शक्ति बन्ने चीनको चाहनालाई लागू गराउने अभियानमा रहेका चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिङपिंङको साइड इफेक्टहरु देखिन थालेका छन् ।

युरोपमा ‘मार्केटिंग र विज्ञापन’का लागि ठाँउ खोज्ने चिनियाँ कम्पनीहरुको संख्या वृद्धि र ह्वातै बढेको चिनियाँ पर्यटकहरुको चहलपहलले देख्न सकिन्छ । यद्यपि चिनिया सपनको असर अझ प्रष्ट देख्ने हो भने चीनको छिमेकीहरु र अफ्रिकालाई राम्ररी नियाल्नुपर्ने हुन्छ ।

वितेको पाँच वर्षमा चीनले आफ्नो असंग्लनताको नीतिलाई आँधीमा उडाउँदै कसरी अन्य देशहरुको आन्तिरक मामिला र निर्णय प्रक्रियामा कहिले पर्दा पछाडिबाट त कहिले खुलेरै हस्तेक्षप गरेको छ ।

चिनियाँ हस्तक्षेप कमजोर राजनीतिक र आर्थिक संरचना भएको देशहरुमा अझ बढी देखिन्छ । राष्ट्रपति सीको बेल्ट र रोड इनिसिएटिभ चिनियाँ अभिष्ट पूरा गर्ने प्रमुख साधनको रुपमा अघि बढेकोे छ ।

चीनले आफ्नो आर्थिक र रणनीतिक चासो रहेको देशहरुको राजनीतिक दलहरु, उद्योग, मिडिया तथा प्राज्ञिक क्षेत्रहरुमा आफ्नो समर्थकहरु पैदा गर्न थालेको छ ।

यी क्षेत्रहरुका प्रभावशाली व्यक्तिहरुलाई चीनले किनेको छ । उसले साना मुलुकहरुमा यो कार्य चिनियाँ दूताबासमार्फत गर्ने गरेको छ । विकासशील देशहरुमा आफ्नो अभिष्ट पूर्तिका लागि ‘प्रभावका दूत’हरु प्रयोग गर्ने गरेको छ ।

बेइजिङले अफ्रिकालाई प्रयोगशाला बनाई आफ्नो किनबेच गर्ने तथा प्रभाव पार्ने सीपको विकास गरिरहेको छ । चाहे त्यो जिम्बाबे होस्, सेनेगेल या नाम्बिया, उसले त्यहाँका भष्ट् नेताहरुलाई किनेर ठेठ्का पार्ने, प्राकृतिक स्रोतहरुको दोहन गर्ने र आफ्नो अनुसारको ‘डिल’हरु गर्ने कार्य गरिरहेको छ ।

अफ्रिकामा चिनियाँ भष्ट्राचारको सूची लामो छ । उदाहरणको लागि पछिल्लो एक दशकमा चीनका दुई ठूला टेलिकम कम्पनी हुवाबे र जेढटीइ अफ्रिकाका १४ भन्दा बढी देशहरुका भ्रष्टाचारमा मुछिएको पाइएको छ ।

सेनेगेलका राष्ट्रपति म्याकी सैलले सरकारी आयोजनाहरुका लागि युरोपियन युनियनलाई भन्दा पनि चीनलाई बढी प्राथमिकता दिने गरेको पाइएको छ ।

राष्ट्रपति निकटका स्रोतहरुका अनुसार चिनियाँ कम्पनी हेनान कन्सट्रक्सनले सेनेगेलका मुख्य निर्माण आयोजनाहरु हात पारिरहँदा राष्ट्रपतिका परिवारका आफ्नो व्यापार चीनमा विस्तार गर्न थालेका छन् ।

छिमेकमा कम्वोडिया र पाकिस्तानपछि चीनको सबसे रणनीतिक चासो भएको देश र अहिले चीनको खेल्ने स्थान नेपाल बनेको छ ।

नेपालका प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई चीन–समर्थक मानिन्छ । त्यसकारण नेपालका पूर्वाधार विकासका पूरै परियाजनाहरुको ठेक्का चीनिया कम्पनीले पाउनु र केही त टेन्डर नै नखुलाई पाउनुलाई आश्चर्यको रुपमा लिनुहुन्न ।

यसका अलाबा चीनिया दूताबासले नेपालका आन्तिरक मामिला र सबै तहको निर्णय प्रक्रियामा हस्तक्षेप गर्नका लागि केही राजनीतिक नेताहरु, सरकारी सल्लाहकारहरु र प्राज्ञिक व्यक्तिहरुलाई पनि पहिचान गरेको छ ।

जानकारहरुको अनुसार राजन भट्टराई त्यस्तै एकजना व्यक्तिहरुमध्ये हुनुहन्छ । राजन भट्टराई नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका वरिष्ठ सदस्य हुन् ।

उनलाई भर्खरै प्रधानमन्त्रीको परराष्ट्र सल्लाहकार नियुक्त गरिएको छ जुन पदमा उनी २००९ मे देखी २०११ फेब्रुअरीमा पनि आसिन थिए ।

भट्टराई नेपाल–भारत सम्वन्धलाई नयाँ कोर्समा लेजान सुझाव दिनका लागि बनेको इमिनेन्ट पर्सनस गु्रप(इपिजी)का पनि सदस्य हुन् ।

नेपाल इस्टिच्युट अफ पौलिसी स्टडिजभित्रको एक स्रोतका अनुसार चीनले भट्टराईलाई विभिन्न विषयहरुमा अनुसन्धानका लागि पैसा खुवाइरहेको छ ।

सन् २०१८ को शुरुआतको चिनियाँ दूतावास काठमाडौंले भट्टराईलाई नेपाल–भारत सीमा विवादका विषयमा अनुसन्धान गर्नका लागि करीव २५ लाख नेरु प्रदान गरेको थियो । चिनियाँ दूतावासलाई भट्टराईले बुझाएको प्रतिवेदन ईपिजी रिर्पाटमा पनि समावेश गरिएको पाइएको छ ।

भट्टराईले चिनियाँ दूतावासमा प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदन पढेका एक व्यक्तिले इपिजी प्रतिवेदनको केही भाग नेपाली मिडियामा चुहिए लगतै दुइटै प्रतिवेदनबीचको समानता तुरुन्तै थाहा पाएका थिए ।

भट्टराई प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीको परराष्ट्र सल्लाह नियुक्त हुनु चिनियाँ उपहार हो र उनी अहिले नेपालमा चीनको एक मुख्य स्रोतको रुपमा पनि देखिएका छन् ।

अष्ट्रेलियामा झै चिनियाँ व्यापारिक चासो विकसित राष्ट्रहरुमा झन् बढी देखिनथालेको छ । अष्ट्रेलियाको कुल व्यापारको एक चौथाई व्यापार चीनसँग छ ।

चीनमा पश्चिमा परिकारहरुको खपत बढेसँगै अष्ट्रेलियामा उत्पादित कुषि उत्पादनको ठूलो हिस्सा चिनियाँ पसलहरुमा पुग्न थालेको छ । धनी चिनियाँहरुले अष्ट्रेलियामा सम्पति खरिद गर्न थालेको छ ।

चिनियाँ लगानी पनि बढ्दै गइरहेको छ । तर यो सबै मूल्य चुकाउनु परिरहेको छ अष्ट्रेलियाले । अष्ट्रेलियाका जासुसी संस्थाहरुसँग चीनले आफ्नो ‘प्रभावका दूतहरु’मार्फत त्यहाँ चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको अभिष्ट विस्तारका लागि अष्ट्रेलियाका राजनीतिक दलहरुलाई लाखौ डलर चन्दा दिइरहेको कैयौ रिपोर्टहरु छन् । वर्गीकृत विषयहरुमा प्रधानमन्त्रीलाई सल्लाह दिने संस्था – नेशनल असेसमेन्टका सह–सचिवको पदबाट सन् २००१ मा निवृत भएका रोगर उरेनबारेको एक मुद्दा अष्ट्रेलियन अनुसन्धान विभागले सन् २०१५ मा सुल्झाएको छ ।

वर्षौ चलेको अनुसन्धानले उरेन र चिनियाँ मूलकी अमेरिकी नागरिक रहेकी उनकी पत्नी शेरी यानले अष्ट्रेलियामा महत्वपूर्ण जानकारीहरु संकलन तथा निर्णय प्रक्रियामा हस्तेक्षप गर्नका लागि एउटा ठूलो सञ्जाल बनाएको पत्ता लागेको छ । सञ्जाल निर्माणका लागि घुस, रोलेक्स घडी, टुरको व्यवस्था गरिएको पाइएको छ ।

यसप्रकारका घटनाक्रमहरु अन्य देशहरुमा पनि पाइएको छ र चीनले यस्ता कार्यहरु अझ तीब्र गतिले व्यापकता दिरहेको छ । ड्रेगनको विस्तारवादी नीति समयमै नरोकिने हो भने यसले अहिलेको विश्वकै व्यस्थालाई नै चुनौति दिन थाल्नेछन् ।