बहादुरसिंह लामा (तामाङ), केन्द्रीय सदस्य, नेपाली कांग्रेस

नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको छ । संशोधित विधानलाई केन्द्रीय कार्यसमितिले बहुमतबाट पारित गरेपछि वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र नेता कृष्णप्रसाद सिटौला समूहले नोट अफ डिसेन्ट लेखेर लिखित रुपमा असहमति राखेको थियो । त्यसको प्रभाव अनुशासन समिति गठनमा परेको छ । यतिसम्म भयो कि गत मंगलबारको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक पौडेल–सिटौला समूहले बहिस्कारको चेतावनी दियो । त्यसपछि सभापति शेरबहादुर देउवाले बैठक अर्को सूचना नभएसम्मका लागि स्थगित गरेका छन् । यसै विषयमा नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवम् प्रतिनिधि सभाका सांसद बहादुरसिंह लामा (तामाङ)सँग रिपब्लिका दैनिकद्वारा गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश : –

कांग्रेसको बैठक नै बस्न नसक्ने अवस्था कसरी आयो ?

कांग्रेसको विधान पारित गर्ने विषयमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र कृष्णप्रसाद सिटौलाबाट केही अडानहरू आएका थिए । विधानमा सहमति गर्न खोज्दा धेरै समय लाग्यो । सहमति हुन सकेन । कसरी जाने भनेर एउटा विधि अपनाउनु पर्‍यो । सहमतिका लागि हामीले बहसहरू धेरै गर्‍यौँ । उहाँहरूले विधानमा दुई वटा विभाजित कुराहरू उठाउनु भएको थियो । उहाँहरू (कृष्णप्रसाद सिटौला)ले विगतमा बनाएकै पहिलाको विधानलाई अहिले पनि केही कुरा क्यारीओभर गरेर ल्याइएको हो । ती कुरा अहिले संशोधन गर्नुपर्ने औचित्यहरू दर्शउन उहाँहरूले सक्नु भएन । केन्द्रीय कार्यसमितिले विधानलाई पारित गर्‍यो ।

पहिला पदाधिकारीलाई सभापतिले मनोनीत गर्ने व्यवस्था थियो । एउटा महामन्त्री र एउटा कोषाध्यक्ष निर्वाचित हुने व्यवस्था थियो । अर्को महामन्त्री, उपसभाति र सहमहामन्त्री मनोनीत गरिन्थ्यो । पहिला २५ प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य मनोनीत गरिन्थ्यो । अहिले २० प्रतिशत मात्रै मनोनीत गरिन्छ । यो विषयमा विवाद थियो । पदाधिकारी सबै निर्वाचित गर्नुपर्छ भन्ने कुरा आयो । छलफल गरेर सहमहामन्त्री निर्वाचित गर्न सहमत भयौँ । हामीले विभिन्न क्लस्टरबाट सहमहामन्त्री निर्वाचितको कुरा उठायौँ । सात प्रदेशलाई सहमहामन्त्रीले हेर्ने कुरामा सहमति बन्यो । अरु एउटा सहमहामन्त्री थपेर आठ वटा बनाइयो ।

विधानमा पहिला बुथबाट केन्द्रीय सदस्यहरू आउँथे । पहिला नै केन्द्रीय सदस्यहरू स्वतः महामधिवेशन प्रतिनिधि हुने कुरा राखिएको थियो । यो प्रयोग उहाँहरू (कृष्णप्रसाद सिटौला)ले नै गर्नुभएको थियो । त्यसपछि लगातार महाधिवेशन प्रतिनिधि हुँदै आएका छौं । गिरिजाबाबु, सुशील दा, शेरबहादुर दाईको पालामा पनि त्यसलाई मानेर केन्द्रीय पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यहरू स्वतः महाधिवेशन प्रतिनिधि हुँदै आएका छौँ ।

यो विषयमा उहाँहरू (पौडेल–सिटौला समूह)ले बुथबाट प्रतिनिधि बनेर आउनु पर्छ भन्नुभयो । तर त्यो कुरामा उहाँहरूले औचित्य दर्शसाउनु पर्ने थियो । औचित्य दिन सक्नु भएन । बुथमा जान सबै तयार छन् । तर, त्यसबाट पर्ने प्रभाव र असरका बारेमा पनि वैधानिक रुपमा हेर्नुपर्छ । कोही तलैबाट आउन चाहन्छ भने बाटो खुला नै छ ।

तलैबाट आउने कुरालाई उहाँहरूले महासमिति बैठकमा प्रक्रिया पूरा गरेर ल्याउनु पर्ने थियो । ल्याउनु भएन । यो कुरा महासमितिमा गएको छैन । महासमितिमा नगएको कुरालाई कसरी निर्णय गर्ने ?

आरक्षणको कुरा के हो ?

क्लस्टरबाट एक–दुई पटक उठ्न पाइँदैन भन्ने कुरा आएको थियो । आरक्षणमा एक–दुई चोटी नआउँला । तर, तपाईहरू कति चोटी लड्न पाउने भनेर नेताहरूलाई सोध्यौँ ? त्यो पनि निर्णय गर्नुपर्‍यो भन्यौँ । केन्द्रीय सदस्य कति पटक लड्ने हो त्यो पनि लेख्नु पर्‍यो भन्यौँ । चुनाव लडेर आउने कुरालाई किन बन्देज लगाउने भन्ने कुरा जोडदार रुपमा उठायौँ । आरक्षणको रुपमा मनोनीत गर्ने १ वा दुई कति पटक गर्ने हो त्यो चाहिँ राखौँ भन्ने सुझाव दिएका थियौँ । नत्र भने मन्त्री कतिचोटी बनाउने ? कति चोटी निर्वाचनमा लड्न पाउने त्यो पनि राखौँ भन्ने सुझाव हाम्रो थियो ।

सभापतिहरूको भेलाले भन्दैमा सबै गर्नुपर्छ भन्ने छैन । पार्टीको हितलाई पनि हेर्नुपर्छ । सभापतिहरूको भेलाले मात्रै निर्णय गर्ने हो भने त्यही अनुसार गरौँ । केन्द्रीय समितिको भेलाले गर्ने हो भने केन्द्रीय समितिले गरौँ । महासमितिले गर्ने हो भने त्यहीअनुसार गरौँ । सहमति गरौँ । सहमति भएन भने प्रक्रियाबाट बहुमतबाट गरौँ भन्यौँ । उहाँहरूले दुइटा विवादित कुरालाई छोडेर अगाडि बढ्ने कुरा राख्नु भएको थियो । हामीले मानेनौँ । किन मानेनौँ भने विधान यत्रो समयसम्म नबनाएर गाउँमा के भनेर जाने ? विधान पनि टुक्र्याएर बनाउने हो भने कार्यकर्तालाई कसरी जवाफ दिने ? यस्ता कुरा हुँदैन भन्यौँ । झुठमुठको कुरा हुँदैन अहिले नै हो गर्ने भनेका हौँ । गर्ने हो भने गर्ने, नगर्ने हो भने नगर्ने । अहिले नै गरौँ भनेपछि बहुमतको प्रक्रियाबाट विधानलाई पारित गरिएको हो । सभापतिलाई हामीले नै दवाव दिएका हौँ ।

बैठक बोलाउने असन्तुष्ट पक्ष हलमा नआउने । केन्द्रीय सदस्यहरू बस्दाबस्दा हैरान । एघार बजे बोलाएर पाँच बजेसम्म पनि बैठक बस्न नसक्ने अवस्था आयो । त्यसपछि हामी कडा रुपमा प्रस्तुत भयौँ ।

अनुशासन समितिमा त कुरा मिलने है ?

अनुशासन समिति बनाउने कुरा भएको थियो । अरु समितिहरू बनाउने प्रस्ताव थिए । अनुशासन समितिमा भागबण्डा मिलेको पनि थियो । नाम पनि दिइएको थियो । तर, उहाँहरू (पौडेल–सिटौला समूह)ले अनुशासन समितिको संयोजक सिनियर नेता ल्याउनु पर्छ भनेर विवाद निकाल्नु भयो । जुनियर हुँदैन भन्नुभयो । अनुशासन समितिको सदस्यहरूमा उहाँहरूले दिलेन्द्र बडु र नवीन्द्रराज जोशीको नाम पठाउनु भएको थियो ।

बहुमतबाट पारित भएको विधान उल्टिन्छ ?

निर्णय भैसकेको कुरा उल्टिदैन । हरेक ठाउँमा उहँहरूले विवाद निकाल्नु हुन्छ । पार्टी चलाउने हिसावले उहाँहरूको कुरा आउँदैन । कुरा अड्काएर मात्रै जाने हिसावमा उहाँहरू हुनुहुन्छ ।

आखिर कांग्रेसभित्रको समस्या के हो त ?

१४औँ महाधिवेशनमा नेतृत्व लिनका लागि कसलाई असफल बनाउने ? कसलाई सफल बनाउने ? के गर्ने ? म कता जाने ? म कहाँ बस्ने भन्ने कुरामा अल्झिएको छ । विवाद यहिँ छ । व्यक्तिगत स्वार्थ त्याग्ने हो भने कांग्रेसभित्र कुनै पनि समस्या छैन ।

१४औँ महाधिवेशनमा शेरबहादुर देउवाले सभापतिमा उम्मेदवारी दिने हल्ला छ हो ?

अहिले पनि सभापति हुनुहुन्छ । दोस्रो पटक सभापति बन्ने इच्छा होला । स्वभाविक पनि हो ।

कांग्रेसभित्र पौडेल–सिटौलाका गुटहरू छन् उहाँहरूलाई सहमतिमा नल्याएर देउवाले निर्णय गर्न मिल्छ ?

सकेसम्म सहमति गर्ने हो । सहमति नै गर्नुपर्छ भन्ने कुरा विधानमा लेखेको छैन र हुँदैन पनि । असहयोग गर्नेले जहाँ पनि असहयोग गरिहाल्छ । एउटा बाटो त खोल्नु प¥यो नि । बाटो कहिल्य पनि नटुंगिने भन्ने हुँदैन । कांग्रेसलाई अनिर्णयको बन्द बनाउन विषयहरू अड्काएको अड्काइ कहिल्यै पनि गर्नु हुँदैन । कांग्रेसलाई अफ््ठ्यारो पर्ने गरेर अड्काउनु त भएन नि । सहमतिको पनि एउटा बिन्दु हुन्छ । सधैँ निकास नै आउन नसक्ने गरेर अड्को लाइरहने गर्नु हुँदैन । एउटा प्रक्रियामा जानुपर्छ । कि सहमतिमा आउनु पर्छ । कि बहुमतको निर्णयलाई मान्नुपर्छ ।

पौडेल–सिटौला समूहलाई सभापति देउवाले कसरी सहमतिमा ल्याउनु हुन्छ ?

यसरी समूहको कुरा गर्ने हो भने कांग्रेस पार्टीभित्र धेरै समूह छन् । गुट चलाउनु हुँदैन भन्ने मान्यता मेरो छ । जे भएपनि कांग्रेसलाई चलाउनुपर्छ । पार्टी त हाक्नु प¥यो नि । पार्टी नहाँकेर कहाँ हुन्छ । एउटालाई मात्रै दोष लगाउनु हुँदैन । सहमति गरौँ भन्दा भन्दै दुई वर्ष तीन वर्ष गइसक्यो । पार्टीका लागि एउटा निकासमा त जानु पर्छ । त्यो भनेको प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया हो । उहाँहरूले पनि मान्नुपर्छ । होइन भने कांग्रेसलाई घाटा हुन्छ ।

मंगलबारको बैठक बहिस्कार हुनुभन्दा अगाडि सभापति देउवाले असन्तुष्ट समूहसँग कुरा गर्नुभएन ?

भित्री कुरा के गर्नुभयो उहाँहरूको कुरा हो । उहाँहरूलाई नै थाहा होला । सभापति देउवाज्यूले पदाधिकारीहरूको बैठकमा नेताहरूसँग कुरा गर्नुभएको थियो । महामन्त्री डा.शशांक कोइरालासँग पनि कुराकानी भएको थियो । महामन्त्री डा.कोइराला कै सल्लाहमा बैठक स्थगित गरिएको हो ।

सहमतिमा बैठक स्थगित भएको हो कि देउवाले रोक्नु भएको हो ?

सहमितमा जाने कुरा भएपछि बैठक स्थगित भएको हो ।

पौडेल–सिटौला समूहसँग सभापति देउवाको सहमति हुने कुरा कत्तिको सम्भावना देख्नु भएको छ ?

यही पाराले त सहमति हुँदैहुँदैन । कहिल्यै पनि हुँदैन । यतिकै जान्छ । निर्णय र प्रस्तावहरूलाई सभापतिले ‘लिङगेरिङ’ गरेर राखिरहने हो भने यो विषय यत्तिकै रहन्छ । मैले पहिला पनि भनेको छु सहमति हुन्छ भने सहमति गरौँ । सहमति हुँदैन भने प्रक्रियामा जाऔँ । प्रजातान्त्रिक प्रक्रियालाई सबैले मानौँ । सभापतिलाई सधैँ अफ्ठ्यारो पार्ने कुरा नगरौँ । सधैँ असहयोग गर्ने गरेर आउने हो भने सहमति हुँदैन । पहिला एउटा कुरा गर्ने । सहमति हुन लाग्यो भनेर फेरि कुरा फेरिरहने कार्यले कहिल्यै सहमति हुँदैन । जे कुरामा सहमति हुन्छ त्यसलाई अन्तिमसम्म मान्नुपर्छ ।