सरकारले विभेद गरेपछि ‘हिस्टुन’ आन्दोलित, न्याय माग्न कांग्रेसको ढोकामा पुगे शिक्षकहरू

काठमाडौं । माध्यमिक विद्यालय शिक्षक यूनियन, नेपाल (हिस्टुन)ले विगतमा नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालयसँग गरिएको सम्झौता कार्यान्वयनकालागि माग गरेको छ ।

हिस्टुनले प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूलाई आइतबार सिंहदरबारमा बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्रमा आफूहरूले उठाएका जायज मागलाई पूरा गर्न माग गरेको हो ।

हिस्टुनका अध्यक्ष पुष्प न्यौपाने, महसाचिव बिक्रम पोखरेलसहितको टोलीले आइतबार नेपाली कांग्रेसका मुख्य सचेतक बालकृष्ण खाँणसँग भेट गरी आफूहरूको माग पूरा गराउन सरकारलाई दवाव दिन माग गरेको छ । शिक्षा मन्त्रालयले आफूहरूलाई अन्याय गरेको उनीहरूले बताएका छन् ।

माध्यमिक तह कक्षा ११ र १२ मा अध्यापनरत शिक्षकहरूको हक र हितका लागि लड्दै आएको आधिकारिक र साझा संगठन हिस्टुनले साविकको उच्च माध्यमिक तहमा कार्यरत शिक्षक व्यवस्थापनका लागि विभिन्न चरणहरूमा आन्दोलन गरी नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालयसँग सम्झौता तथा सहकार्य गर्दै आएको पनि जनाएको छ ।

हिस्टुनले कक्षा ९ देखि १२ र्लाइ माध्यमिक तह निर्धारण गरिएको र शिक्षाको एउटै संरचनामा कार्यरत शिक्षकहरूको व्यवस्थापन समेत विभेदपूर्ण रहेको जनाएको छ ।

शिक्षा ऐन ९औँ संशोधनमा कक्षा १ देखि १० सम्म अध्यापनरत शिक्षकहरूको स्थायित्वका बारेमा प्रस्टसँग उल्लेख भएको र सोही संरचना अन्तर्गतका कक्षा ११ र १२ मा अध्यापनरत शिक्षकहरूको सेवासर्त, सुविधा एवम् स्थायित्वका विषयमा कुनै कुरा उल्लेख नहुनुले यस तहमा अध्यापनरत शिक्षकहरूले अपमानित र राज्यका तर्फबाट पक्षपातपूर्ण व्यवहारको महशुस गरेको यूनियनका महासचिव बिक्रम पोखरेलले जानकारी दिए ।

यसले शिक्षकहरूमा उर्जा र हौसला बढाउने कार्य गर्न नसकेको पोखरेलले बताएका छन् । नेपाली कांग्रेसका मुख्य सचेतक बालकृष्ण खाँणले हिस्टुनको टोलीको ध्यानाकर्षण बुझेपछि समस्या समाधानका लागि सरकारका साथै शिक्षामन्त्रीसँग परामर्श गरी आवश्यक पहल गर्ने आश्वासन दिएको महासचिव पोखरेलले जानकारी दिए ।

शिक्षाको संघीय ऐन तयार हुँदै गर्दा यसर्लाइ कक्षा ११ र १२ मा अध्यापनरत शिक्षकहरूको समस्या समेत समाधान हुने गरी ऐनमा समावेश गराउन हिस्टुनले सांसदहरूको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

‘कुनै पनि तहमा शिक्षकले तृतीय श्रेणीबाट स्थायी सेवा प्रवेश गर्नेछन् । स्थायी सेवा अन्तर्गत तृतीय श्रेणीबाट बढुवाका लागि क्रमशः द्वितीय र विशष्ठि श्रेणी रहनेछ । तर एक पटकका लागि उच्च माध्यमिक शिक्षा ऐन २०४६ बमोजिम स्थापना भएका विद्यालयहरूको साविक उमावि तमा कार्यरत शिक्षकहरू मावि द्वितीय श्रेणी (विशेष)बाट स्थायी सेवामा प्रवेश गर्नेछन् । उनीहरूका लागि यो दफा प्रारम्भ हुँदाका बखत साविक उमाविहरूमा निरन्तर कम्तिमा एक वर्ष दरबन्दी÷अनुदान अस्थायी सेवा गरीरहेका शिक्षकहरूलाई अनुभवको अंक सहित खुल्ला प्रतियोगितात्मक परीक्षामा सहभागी हुन उमेरको हद लाग्नेछैन । यसरी हुने विज्ञापनमा सहभागी हुन नचाहने वा सहभागी भएर पनि असफल भएका साविक उमाविहरूमा कम्तिमा पाँच वर्ष निरन्तर अस्थायी सेवा गरेका शिक्षकहरूलाई तोकिए बमोजिमको सुविधा दिइनेछ ।’ भन्ने प्रावधान संघीय शिक्षा ऐनमा राख्नुपर्ने हिस्टुनको माग रहेको अध्यक्ष पुष्प न्यौपानेले जानकारी दिएका छन् ।

Published : Sunday, 2019 March 3, 10:13 pm

यसमा तपाइको मत

तपाइको इमेल गोप्य राखिनेछThis is required

*

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया