काठमाडौं । कम्युनिस्ट सरकारले लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्षमा अवदेशकुमार त्रिपाठीलाई कानूनी त्रुटिसहित नियुक्ति गरेको दाबीसहित नियुक्ति खारेजीको माग गरेर उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर भएको छ ।

अधिवक्ता गुणराज आचार्यले आइतबार त्रिपाठीलाई उपाध्यक्ष नियुक्ति गर्ने सरकारको निर्णय त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै निर्णय खारेजीको माग गरेर रिट दायर गरेका हुन् ।

लुम्बिनी विकास कोषमा उच्च राजनीतिक पावर लगाएर प्रवेश गरेको भनेर आलोचना भैरहेका बेला अधिवक्ता आचार्यले त्रिपाठीलाई हटाउन माग गरेर रिट दायर गरेका हुन् ।

‘नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको मिति २०५७–०४–०६ को निर्णय, मनोनयन गरिएको विपक्षी संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको मिति २०७५–०४–११ च.नं. ४५ पत्र समेत लुम्बिनी विकास कोष ऐन, २०४२ को दफा ९ (२) विपरीत भई गैह्र कानूनी भएकोले नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको मिति २०७५–०४–०६ निर्णय एवम् विपक्षी मध्येको अवदेशकुमार त्रिपाठीलाई उपाध्यक्ष पदमा मनोनयन गरिएको संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको मिति २०७५–०४–११ च.नं. ४५ को पत्र समेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी विपक्षी अवदेशकुमार त्रिपाठीले उपाध्यक्षको हैसियतबाट गरेका सम्पूर्ण कार्य बदर गरी निजले लिएको खाएका बैठक भत्ता, यातायात खर्च, दैनिक भ्रमण भत्ता, इन्धन खर्च समेत फिर्ता गर्नु गराउनु भन्ने परमादेश लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरी पाउँ’, रिटमा उल्लेख छ ।

‘गैह्र कानूनी कार्यले कुनै पनि अवस्थामा प्रसय पाउनु हुँदैन र कानून विपरीत कुनै पनि कार्य गर्नु गराउनु हुँदैन’, अधिवक्ता आचार्यले रिटमा लेखेका छन्, ‘विपक्षीमध्येका अवदेशकुमार त्रिपाठीलाई उपाध्यक्षमा मनोनयन गर्ने नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको मिति २०७५–०४–०६ को निर्णय विपक्षी अवदेशकुमार त्रिपाठीलाई मनोनय गर्ने गरेको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको मिति २०७५–०४–११ को च.नं. ४५ को पत्र समेत लुम्बिनी विकास कोष ऐन, २०४२ को दफा ९ (२) विपरीत भएको र कानून विपरीत मनोनय भएको व्यक्तिलाई पदमा रही कामकाज गरी रन दिन कानूनी त्रुटि हुने भएकाले सुविधा र सन्तुलनका आधारमा विपक्षी अवदेशकुमार त्रिपाठीलाई उपाध्यक्षको हैसियतबाट कुनै कार्य नगर्नु नगराउनु भन्ने विपक्षीहरूका नाममा उच्च अदालत नियमावली २०७३ को नियम ४२ बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरी पाउँ भनिएको छ ।’

यसअघि कम्युनिस्ट सरकारले विष्णप्रसाद ढकाललाई लुम्बिनी विकास कोषको सदस्य सचिवमा कानून विपरीत नियुक्ति गरेको थियो । सो निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता शिव अर्यालले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

अधिवक्ता अर्यालले रिटमा माग गरेअनुसार सर्वोच्चले आदेश दिएपछि ढकालले केही पनि काम गर्न पाएका छैनन् ।

लुम्बिनी विकास कोषमा हुने नियुक्तिलाई लिएर बेलाबेला विवाद खडा हुँदै आएको छ ।