काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका युवा नेता एवम् प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले ‘जनमत संग्रह’को विषयमा झस्किएका छन् ।

शर्माले जनमत संग्रहको ब्याख्या गर्न कम्युनिस्ट सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । सहमति पत्रमा हस्ताक्षर र संयुक्त घोषणा सभामा जनमत संग्रहको कुरा सीके राउतले उठाएपछि शर्माले प्रश्न उठाएका हुन् ।

आफ्नो भेरिफाइड फेसबुक पेजमा पनि सीके राउतले जनमत संग्रह गराउन सरकार सहमति भनेर लेखेका छन् ।

कम्युनिस्ट सरकार र बिखण्डनकारी सीके राउतबीच भएको सहमतिलाई सर्तकतापूर्वक टिप्पणी गर्दै नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता शर्माले ‘जनमत संग्रह’को विषयमा कम्युनिस्ट सरकारलाई सचेत गराएका हुन् ।

शर्माले शुक्रबार ट्वीट गर्दै ‘जनमत संग्रह होइन भने सरकारले होइन भन्नुपर्‍यो, हो भने प्रस्ट ढंगले प्रस्ट्याउनु पर्‍यो देशको कुनै भूगोलमा जनमत संग्रह के मुद्दामा, कस्तो छनौटमा, कसरी, कहिले र किन ?’

‘सरकार–सीके सम्झौतामा उल्लेखित जन अभिमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधिको ब्याख्याको विवाद हल सरकारले तत्काल गरोस्’, प्रवक्ता शर्माले भनेका छन् ।

`जनमत संग्रह´ होइन भने सरकारले `होइन´ भन्नुपर्‍यो,हो भने प्रस्ट ढंगले प्रस्ट्याउनु पर्‍यो देशको कुनै भूगोलमा जनमत संग्रह के मुद्दामा,कस्तो छनौटमा,कसरी,कहिले र किन ?

सरकार-सिके सम्झौतामा उल्लेखित
´जन अभिमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधि´ को ब्याख्याको विवाद हल सरकारले तत्काल गरोस् !

— Bishwa Prakash शर्मा (@bishwaprakash77) March 8, 2019

नेपाल तरुण दलका महासचिव भुपेन्द्रजंग शाहीले जेल हालनुपर्ने बिखण्डनकारी सीके राउतलाई फूलमालाले स्वागत गरेको भन्दै कम्युनिस्ट सरकारको आलोचना गरेका छन् ।

कम्युनिस्ट सरकारका प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली र सीके राउत राष्ट्रिय सभा गृहमा एकसाथ उपस्थित भएर ११ बुँदे सहमति गरेका छन् ।

सहमति पत्रमा सरकारको तर्फबाट गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनको तर्फबाट सीके राउत आफैले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

११ बुँदे सहमति पत्रको दोस्रो बुँदामा रहेको विषयलाई सीके राउतले जनमत संग्रहको अर्थ लगाएका छन् । सरकारले यसबारेमा स्पष्ट केही भनेको छैन ।