विश्वप्रकाश शर्मा, प्रवक्ता, नेपाली कांग्रेस

सरकार र सीके राउतबीचको सहमतिलाई कांग्रेसले कसरी लिएको छ ?

विखण्डनको नारा दिएर हिँडेको विद्रोही संविधानको मर्मअनुसार राष्ट्रिय मूलधारमा आउने कुरा सकारात्मक पक्ष हो । यो सहमतिलाई कांग्रेसले स्वागत गरेको छ । हामी सबै खाले विमतिलाई संविधानको मर्मअनुसार समाधानको बाटोमा लैजानुपर्छ । सीके राउतको क्षमता र योग्यतालाई राष्ट्रको मूलधारमा समेट्नुपर्छ ।

सम्झौतामा समावेश बुँदाहरु सबै ठीक छन् ?

सहमतिका कतिपय शब्दावली र त्यसको पछिल्तिर रहेका अस्पष्टता वा अभिप्रायका बारेमा प्रष्टोक्ति नागरिकले चाहनु स्वभाविक र जरुरी छ । जनमत संग्रह भन्ने शब्द नभए पनि मधेशमा भएका समस्या जन अभिमतबाट गर्ने भनिएको छ । यसको अभिप्राय के हो ? राज्यले प्रष्ट पानुपर्छ ।

जनअभिमत भन्नाले जनमत संग्रह नै भने बुझिन्छ । हामीले मात्रै होइन, सत्तापक्षकै नेताहरुले पनि जनमत संग्रह भनेर व्याख्या गरेका छन् । स्वयम् सीके राउतले पनि सरकार जनमत संग्रह गर्न तयार भएको भन्नुभएको छ । अब सरकारले प्रष्ट पार्नुपर्छ । सम्झौताको यो अंशमा हाम्रो गम्भीर आपत्ति छ ।

सीके राउत मूलधारको राजनीतिमा आउनु त राम्रो हो नि ?

निश्चय नै, सबै खालको अतिवादको अन्त्य गर्नुपर्छ भने मान्यता कांग्रेसको हो । सीके राउतको अतिवाद पनि मूल धारमा आउँदा त्यसलाई स्वागत गर्नैपर्छ । तर नियत के राखिएको छ भन्ने कुरा पनि महत्वपूर्ण हो । समयमै प्रष्ट पार्नुपर्छ । चिकित्सकले लेखेको नबुझिने प्रेस्क्रिप्सन जस्तो सम्झौता त हुनुभएन नि । सबैले आ–आफ्नै अर्थ लगाउने मिल्ने खालको सम्झौता त गर्नुभएन नि ।

जनअभिमत शब्दलाई कसरी अर्थ लगाउनुभएको छ ?

यो बुझ्नलाई गाह्रो छैन । सरकारले किन बुझेन ? नेपाली व्याकरणमा ज्ञान राख्ने जो कसैले पनि जनअभिमतमा आधारित लोकतन्त्र भन्नाले जनमत संग्रह भनेर बुझ्न सक्छ । नेपालको एउटा भूगोल रहन्छ या रहँदैन भनेर राज्यले जनमत संग्रह गर्न चाहने ? अथवा त्यहाँको असन्तुष्टिलाई संविधान संशोधन गरेर समाधान गर्न चाहिँ किन नचाहने ? नेपाली कांग्रेसले त संविधान संशोधन गरेर मधेशी, थारु, महिला, जनजाति लगायतको सबैको असन्तुष्टिलाई सन्तुष्टिमा बदल्न सकिन्छ भनेर प्रष्ट रुपमा भनिरहेको छ ।

विगतको विखण्डनकारी एजेण्डा छोडेर मूलधारको राजनीतिमा आउँन खोज्नु त सकारात्मक होइन र ?

सीके राउतले विखण्डनकारी एजेण्डा छोड्छु भन्नुभएकै छैन । बुँदा नम्बर चारमा स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनका नेता तथा कार्यकर्तालाई कुनै पनि अवरोध खडा गरिनेछैन भनिएको छैन । यसले के अर्थ राख्छ भने भित्र जान खोजिएको तर ढोकामै उभिएको जस्तो ।

विखण्डनमा नजाने गरी सम्झौता गरिएको हो भने किन विवाद भयो ? जनमत संग्रहमा जानेगरी हस्ताक्षर गर्न नेपाल सरकारलाई कसले अधिकार दियो ? कमल थापाले धर्मका लागि जनमत संग्रह गरौँ भन्लान् । पूर्व राजाले राजतन्त्रका लागि जनमत संग्रह गरौँ भन्लान् । चित्रबहादुर केसीले संघीयता राख्ने कि नराख्ने भनेर जनमत संग्रह गरौँ भन्लान् । त्यसबेला के गर्ने ?

(पत्रकार ऋषि धमलासँग कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले आइतबार बिहान नेपाली रेडियो नेटवर्कको बहस कार्यक्रममा गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश)