काठमाडौं । राष्ट्रिय जनता पार्टी (नेपाल)ले औपचारिक रुपमा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गरेको जानकारी गराएको छ ।

आइतबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै नेता महिन्द्र राय यादवले संविधान संशोधन, कार्यकर्ता रिहा, झुटा मुद्दा फिर्ता, मधेश आन्दोलनका क्रममा भएका घाइतेहरूको उपचार गर्नेलगायतका सहमतिमा सरकार चुकेको भन्दै समर्थन फिर्ता लिएको बताए ।

सांसद यादवले स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनसंग सरकारले गरेको सम्झौता सकारात्मक भएपनि सम्झौताभित्र उल्लेखित विषयबारे सरकारले सदनमा स्पष्ट पार्नुपर्ने माग गरे ।

सम्झौतासंगै राष्ट्र विखण्डन र स्वतन्त्र मधेसबारे जनतमत संग्रह चर्चा चलेको भन्दै उनले के सरकारले विखण्डनलाई मान्यता दिएको हो भनी प्रश्न गर ।

उनले भने ‘विखण्डनलाई सरकारले मान्यता दिएको हो ? हो भने आज देशमा हामी चाहन्छौं विखण्डनको कुनै पनि एजेण्डा बन्नु हुँदैन । कुनै पनि पार्टीलाई मान्यता दिनुहुँदैन । सरकारले त्यसलाई कसरी मान्यता दिएको छ ? यसबारे सरकारको जवाफ चाहन्छौँ ।’

बारम्बार सरकारको प्रतिवद्धता कार्यान्वयनका लागि आफूहरूले ध्यानाकर्षण गराउँदै जादा पनि सरकारले सधैं झुटा आश्वासन दिँदै गएको बताए । यादवले मधेस आन्दोलनको छानविन गर्न गिरिशचन्द्रलाल संयोकत्वमा गठन गरेको आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न पनि माग गरेका छन ।

लाला आयोगको प्रतिवेदनबारे सरकारले जानकारी नदिएसम्म संसद अवरुद्ध गर्ने उनले बताए । राजपाका सांसदहरूले आइतबार केही समय संसद अवरोध गरे । लाल आयोगको प्रतिवेदनबारे सभामुखले सरकारको विशेष ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

सभामुखको रुलिङपछि राजपाका सांसदहरूले आसन ग्रहण गरेका थिए ।