सरकारले पछिल्लो समय लिएको शिक्षा निति र त्यसका लागि उच्चस्तरिय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनले अहिले निजि क्षेत्रबाट सञ्चालित विद्यालयहरु त्रसित बनेका छन्। यहिबीचमा निजि तथा आवासीय विद्यालय संगठन नेपाल (प्याब्सन)को चौधौँ अधिवेशन राजधानीमा सुरु भएको छ। उक्त अधिवेशनमा प्याब्सन गण्डकी प्रदेश उपाध्यक्ष पदमा प्याब्सनका पूर्व केन्द्रीय सदस्य वीरबहादुर बुढाथोकीले उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन्। कुराकानीको सम्पादित अंशः

तपाइको उम्मेदवारी के का लागि ?

निजि तथा आवासीय विद्यालय संगठन नेपाल (प्याब्सन)मा २०५४ सालदेखि निरन्तर विभिन्न तहमा रहेर म क्रियाशील छु। निजिक्षेत्रबाट सञ्जालित विद्यालयहरुले भोग्दै आएको चुनौति र त्यसको समाधान कसरी गर्न सकिन्छ र यस क्षेत्रमा संलग्न सरोकारवाला पक्षको सर्वोपरी हित कसरी गर्न सकिन्छरु उनीहरुको वृत्ति विकाससँगै पेशागत हकहित कसरी सुरक्षित गर्न सकिन्छ र हाम्रा बालबालिकाको उज्वल भविश्यका लागि गुणस्तरीय शिक्षाको अधिकार सुनिश्चित गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा मलाई राम्रो ज्ञान छ। यस क्षेत्रमा देखिएका विद्यमान विकृति र विसंगतीहरुलाई सुधार्दै देशको शिक्षा क्षेत्रको विकासका लागि यो संगठनको माध्यमबाट म आफ्नो योगदान पुर्याउन सक्दछु भन्ने आत्मविश्वास लिएर गण्डकी प्रदेश उपाध्यक्षको उम्मेदवारको रुपमा प्रस्तुत भएको हुँ।

निजी क्षेत्रको शिक्षमा चुनौति के के छन् ?

विगत दुई दशकदेखि अनेकौं बाधा व्यवधानका बाबजूद देशको संविधान, कानुन र नियमले प्रदान गरेको हकको उपयोग गर्दै निजि क्षेत्रबाट सञ्चालित विद्यालयले आज देशमा गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्दै आइरहेका छन्। यो विषय सबैले बुझेका छन् तर पनि यो क्षेत्र सबैको आँखाको तारो बनाइएको छ।

निजि क्षेत्रका विद्यालय कहिले कम्पनी ऐन अन्तरगत लैजान त कहिले कम्पनी खारेजीका कुरा आइरहेका छन्। जबसम्म राज्यले एउटा स्पष्ट र दूरगामी शिक्षा निती लिएर यस क्षेत्रको विकासका लागि संविधान र कानुनले प्रदान गरेको अधिकारक्षेत्रभित्र रहेर निजी क्षेत्रलाई सहज रुपमा काम गर्ने उपयुक्त वातावरणको सुनिश्चिता प्रदान गर्दैन तबसम्म मुलुकको शिक्षा क्षेत्रको समग्र विकास सम्भव हुँदैन। निजि क्षेत्रले पुर्याउँदै आएको योगदानको कदर राज्यले गर्न सक्नु पर्दछ। अन्यथा निजि क्षेत्रका विद्यालयको विकास मात्र होइन समग्र देशको शिक्षा क्षेत्रमा पनि अपेक्षित सफलता हाँसिल गर्न सकिँदैन।

यसका लागि विगतदेखि अहिलेसम्म राज्यले अपनाउँदै आएको नितिगत अस्पष्टता र निजि विद्यालयहरुलाई छात्रवृत्तिका नाउँमा गरिएको विभेद अहिलेको प्रमुख समस्या हो। भर्खरै उच्चस्तरिय शिक्षा आयोगले पेश गरेको सुझावमा मुनाफारहित विद्यालय बनाउने कम्पनीलाई गुठीमा रुपान्तरण गर्ने र १०÷१५ वर्षमा निजी विद्यालय देशबाटै हटाउने भनि दिइएको सुझाव प्याब्सनको अहिलेको प्रमुख मुद्दा हुनु पर्ने हो। हाम्रो नेतृत्व विभाजित हुँदा हामी संगठित र एकाकार हुन नसक्दा सरकारसँग स्पष्ट अडान र भिजन लिएर तमाम समस्याका बारेमा संगठित आवाज उठाउन सकिरहेका छैनौँ।

त्यो शिक्षा आयोगको सुझावमा के त्यस्तो त्रुटि छ र जसको विरोधमा प्याब्सन उभिएको छ ?

आयोगले दिएको सुझावमा अहिले भएका निजि विद्यालयहरुलाई कम्पनी खारेज गरी गुठी या ट्रष्टमा परिणत गर र मुनाफारहित विद्यालय चलाउ भन्ने छ। कुनै व्यक्ति वा समुदायले आफ्नो निजि लगानीमा विद्यालय सञ्चालन गरेर राज्यको शिक्षा क्षेत्रमा २५ प्रतिशत भन्दा बढि योगदान पुर्याइरहेकोबेला त्यसको यथोचित व्यवस्थापन भन्दा पनि उनीहरुमाथि अन्यायपूर्ण रुपले धरासायी पार्ने सुझाव हो। यो सुझाव संविधानले दिएको मौलिक हक अन्तरगत नागरिकको सम्पत्तिको हक विपरित पनि छ।

किन भने संविधानको धारा २५ ले कुनै पनि व्यक्तिको सम्पत्ति गुठी वा ट्रष्टमा परिणत गरेर राष्ट्रियकरण गर्न दिँदैन र त्यो कुरा स्वीकार्य पनि हुन सक्दैन। हाम्रा बालबालिकाको उज्जल भविश्यका लागि गुणस्तरिय शिक्षाको विषयमात्र होइन हजारौँ शिक्षकको रोजगारीको विषयसँग पनि यो जोडिएको छ। आयोगको सुझाव अनुसार कुनै पनि निजी विद्यालय सञ्चालन हुनै सक्दैनन। यसले दीर्घकालमा समग्र देशको शिक्षा र अर्थतन्त्रमा पनि गम्भिर असर पार्न सक्दछ भन्ने हाम्रो मान्यता हो।

शिक्षा नितिमा सरकारको एउटा धारणा छ त्यसमा तपाइको भूमिकाले कस्तो प्रभाव पार्न सक्ला ? 

शिक्षा निति सरकारले बनाउने भनेको हो। यसका सरोकारवाला हामी निजि विद्यालय सञ्चालक हो। यसमा हाम्रो संगठनको धारणा, विचार सरकारीले आफ्नो धारणा र निति तय गर्दा समावेश गर्न सक्नु पर्दछ। हामी पनि देशको शिक्षा क्षेत्रको विकास होस् भन्ने चाहन्छौँ।

सरकार पनि त्यहि चाहन्छ भने किन हामीबीच समान धारणा हुन सक्दैनरु हाम्रो योगदानलाई कसैले नजरअन्दाज गर्न सकेको छैन भने किन सधैँभरी निजि विद्यालयप्रति नकरात्मक दृष्टिकोणरु यो विशेषगरी हाम्रो सांगठनिक नेतृत्वको भूमिकामा भरपर्छ। त्यसैले संगठनलाई मजबूद र एकाकार बनाई देशभरी छरिएर रहेका साना, मझौला र ठूला सबैखाले निजि विद्यालयको सम्पत्तिको हकहितका लागि कम्पनी खारेज गर्ने जस्तो निर्णय हचुवाका भरमा नगर भनि राज्यलाई सजग र सचेत बनाउन पनि प्याब्सनको नेतृत्व सक्षम हुन जरुरी छ।

निजि विद्यालयलाई अझै गुणस्तरिय शिक्षा प्रदान गर्न सक्ने शैक्षिक वातावरण निर्माणका लागि प्याब्सन केन्द्रमा रहेर भूमिका खेल्न सक्छु भन्ने उद्देश्यले म उम्मेदवार बनेको छु। विगतमा दुई कार्यकाल केन्द्रीय सदस्य भएर जुन भूमिका खेलेको छु, त्यसले मलाई अझै अगाडि बढ्न प्रेरणा मिलेकोले म उम्मेदवार भएको छु।

आशा छ, देशभरीबाट आउनु प्रतिनिधि साथीहरुले त्यो अवसर मलाई दिनु हुनेछ र म त्यो अवसर प्रदान गर्ने सबै साथीहरुको भरोसालाई मर्न दिने छैन।