गोपनीयता कायम गर्नेभन्दै नेपाल सरकारले मन्त्रिपरिषदका निर्णयहरू सात दिनमा एक पटक सार्वजनिक गर्दै आएको छ ।

सिंहदरबारस्थित सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमा सरकारका प्रवक्ता गोकुल बास्कोटाले प्रत्येक बिहीबार चार बजे पत्रकार सम्मेलन गर्दै आएका छन् ।

सोही पत्रकार सम्मेलनमार्फत मन्त्री बास्कोटाले मन्त्रिपरिषदका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्छन् । सरकारका निर्णय सम्वेदनशील छन् । सरकारले त्यसमो चिन्ता र गोपनीयता राख्नु उचित छ ।

तर, त्यही गोपनीयता भंग हुने गरेर नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषदको बैठक भिडियो कलमार्फत बसेर विवादमा तानिएको छ । अमेरिकामा नियन्त्रणमा रहेको ईन्टरनेटमार्फत मन्त्रिपरिषदको बैठक राखेर सरकारले गर्नै नहुने काम गरेको छ ।

नेपाली कांग्रेससहितका बौद्धिक व्यक्तिहरूले भिडियो कलमार्फत बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकको आलोचना गरेका छन् ।

उपचिारका लागि सिंगापुरमा रहेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भिडियो कलमार्फत सोमबारको मन्त्रिपरिषद बैठकको अध्यक्षता ग्रहण गरेका छन् ।

त्यो बैठकमा के–के एजेण्डाहरू प्रस्तुत भएका थिए केही भनिएको छैन । तर, यसरी बैठक बस्दा राष्ट्रियतामाथि नै खतरा हुने धेरैको भनाइ छ । ईन्टरनेटमा जति सुरक्षाका कुरा गरे पनि त्यो सुरक्षित छैन । ईन्टरनेट नेपालीहरूको नियन्त्रणमा छैन ।

यसको नियन्त्रण अमेरिकामा छ । अमेरिका मात्रै होइन आकासमा सबैको पहुँचमा पनि हुन सक्छ । ह्याकरले जति बेला पनि ह्याक गरेर गोप्य दस्तावेजहरू लिक गर्न सक्छन् ।

त्यसैले सस्तो लोकप्रियताको नाममा भिडियो कलमार्फत मन्त्रिपरिषदको बैठक राख्ने कार्य तत्काल रोकिनुपर्छ ।

देशको सुरक्षा जोडिएको विषयलाई खेलवाड गर्नु हुँदैन । उपप्रधान एवम् रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेललाई कार्यबाहक प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी दिएर गएका ओलीलाई एकाएक किन मन्त्रिपरिषदको बैठकको अध्यक्षता गर्न मन लाग्यो ? प्रश्न उठेको छ ।

पोखरेलमाथि अविश्वास थियो भने ओलीले अरुलाई कार्यबाहक दिएको भए पनि हुने थियो । ओलीको यो कार्यले उनी आलोचित हुन पुगेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले तत्काल भिडियो कलबाट मन्त्रिपरिषदको बैठक राख्ने कार्य रोक्नुपर्छ । देशमा रहेका कार्यबाहक प्रधानमन्त्री र मन्त्री तथा कर्मचारीहरूलाई विश्वास गर्नुपर्छ । होइन भने यसले देशको राष्ट्रियतामाथि नै ठूलो खतरा उत्पन्न गर्नेछ ।

(सम्पादकीय)