राधाकृष्ण देउजा

केही अनलाइनहरुमा नेपाल प्रहरीको आइजीपी परिवर्तनको हल्लाहरु चलिरहेका वा चलाइरहिएको छ । हुन त यस्ता खालका हल्लाहरु चल्ने गरेको यो पहिलो पटक हैन, विगतका थुप्रै आइजीपीहरुको कार्यकालमा पनि यस्ता हल्लाहरु चल्ने गरेकै हुन र भोलि आउने आइजीपीहरुले पनि यस्ता खालका हल्लाहरुको सामना गर्नु पर्ने नै छ ।

भलै हल्ला चले अनुसार आइजीपी परिवर्तन भएको भने विरलै छ । त्यति मात्रै हैन अहिले यसो वा त्यसो भन्दै प्रहरी असक्षम भयो, बदनाम भयो, असफल भयो अनि यस्तै यस्तै भनेको, लेखिएको सुन्न पढन पाइन्छ ।

चाहे प्रहरीको जवान होस, निजामती सेवाको खरदार होस वा प्रहरीको आइजीपी हुन वा सरकारका मुख्यसचिव हुन सबैले एउटा विधि र प्रक्रियामा टेकेर सेवा प्रवेश गरेको हुन्छन र उनीहरुको वहिर्गमन पनि एउटा विधि र प्रक्रिया अनुसारनै हुन्छ र हुनुपर्छ ।

विगतदेखि वर्तामानसम्म अनि वर्तमानदेखि भविष्यसम्म पनि प्रहरी वा जोसुकैको पनि भाग्य भविष्य अनुमान, आशँका र हल्लाहरु अनि त्यसैको आधारमा तयार भएका समाचारहरुको मोहताज हुँदैनन् र हुनुहुँदैन र अक्सर भएका पनि छैनन् ।

त्यसको वावजुद आइरहने हल्लाहरुले अरुलाइ के गर्छ कुन्नी तर सुरक्षाफौजको सदस्यको रुपमा राष्ट्रसेवामा प्रवेश गर्दा नै जुनसुकै बेला सेवा विमुख हुनुपर्ने सत्य बुझेकाहरुको मनोवललाइ त के फरक पार्ला र खै तर उनीहरुको स्थाइत्व र उच्च मनोवलमा आफ्नो शान्ति सुरक्षा देख्ने जनताको पंक्तिलाई भने दीगभ्रमित, चिन्तित र अन्योल जरुर बनाउने गरको छ ।

झन संगठनकै सवलता र सक्षमतामा नै सवाल उठ्यो भने त वाह्य मात्रै हैन आन्तरिक चासो र चिन्ता पनि बढनु स्वाभाविक नै हुन्छ, त्यसो हुँदा अहिले आइरहेको नेतृत्व परिवर्तनको अपत्यारिलो दावीहरुले खासै फरक नपारे पनि संगठनकै प्रभावकारितामा नै सवाल खडा गरिएको टिप्पणीहरुले स्वाभाविक अन्योल सिर्जना भैरहको पक्का छ ।

दुःखका साथ भन्नुपर्छ प्रहरी संगठनसंग जोडिएर आइरहेको कतिपय विश्लेषण सहितका टिप्पणीहरु विश्लेषक र टिप्पणीकर्ताहरुको इमान्दारिता, सकारात्मकताप्रति उच्च सम्मान हुँदाहुँदै पनि न्यायपूर्ण देखिदैन । नियोजित , प्रायोजित भ्रम वा ज्यादा अपेक्षाको परिणाम हो यो थाहा छैन ।

तर आइरहेका कतिपय विश्लेषणहरु यथार्थ भन्दा टाढा अनि प्रहरीहरुको निष्ठा, इमान्दारी र कर्तव्यपरायणताको अवमुल्यन हुने खालका देखिन्छन । कुनै अमुक व्यक्ती पदमा रहने वा नरहने गौण कुरा हो । सदैव उच्च मनोवल सहित खटनु पर्ने र खटिरहेको प्रहरी संगठनको सम्मान, उनीहरुको कामको उचित मूल्यांकन ठूलो कुरा हो ।

त्यसैलाई मध्य नजर गर्दै प्रहरी संगठनसंग जोडिएर आइरहेका विषयहरुमा निम्न तथ्यगत बुझाइ राख्नु बान्छनीय होला भन्ने लागेको छ ।

१. नेपाल प्रहरी विद्धमान ऐन नियमले दिएको अधिकारको अधिकतम प्रयोग गर्दै जनताको शान्ति सुरक्षाको निम्ती दिनरात खटिने संगठन हो । यसले केही अपवादहरु वाहेक समग्रमा अपेक्षित कामनै गरेको छ जहाँजहाँ त्रुटी कमजोरी भएका छन त्यहाँ त्यहाँ त्यस्तो गर्नेहरुलाई गल्ती अनुसारको कारवाही पनि भएका छन् । त्यसो भएको हुनाले समग्रतामा प्रहरी संगठनलाई जनताले हृदयदेखि नमन गर्नुपर्छ । कमजोरीप्रति निर्ममता साथ प्रहार गर्दै गर्दा पनि सवलताको चर्चा अनि प्रशंसनीय कामको प्रशँसा हुनुपर्छ ।

२. प्रहरीको भूमिका यस्तो वा त्यस्तो हुनुपर्छ भनिरहँदा अपेक्षा अनुसारको काम गर्न प्रहरीलाई अधिकार छ वा छैन भनेर पनि हेरिनु पर्छ । जस्तै अहिले चर्चामा रहेको कृष्णबहादुर महरा प्रकरणमा पनि प्रहरीको भूमिकामा मात्रै हैन नियतमै सवाल खडा गर्न खोजिएको छ । जुन न्यायपूर्ण छैन । आफूलाई जबरजस्ती करणी भयो भनेर प्रहरी बोलाउने तर जाहेरी दिन नमान्ने अनि लगत्तै मलाई केही भाकै छैन भनेर प्रहरीमै निवेदन दिने महिलाको सुरुमै स्वास्थ्य परीक्षण नगराउने भुल वाहेक प्रहरीले अरु गर्ने काम गरिरहेको छ ।

उसले आवश्यकता अनुसार ऐन, नियम अनुसार गर्नु पर्ने काम गर्छ एक दुई दिन ढिला वा चाँडो छुट्टै कुरा हो तर अपराध गर्नेलाइ छुट होला कि भन्नेमा आशंका गरिहाल्नु पर्ने छैन । त्यसभन्दा महत्वपूर्ण कुरा त केही घण्टा अगाडि सम्माननीय सभामुख रहेका कृष्णबहादुर महरालाई सांसद पदसम्मबाट राजीनामा गर्न निर्देशन हुने अवस्था नेपाल प्रहरीले सक्रियता पूर्वक गरेको अनुसन्धानको उपज हो भन्ने तथ्य भुल्नु हुँदैन ।

३. प्रहरीको भूमिकालाई अनपेक्षित देखाउने सम्वन्धमा चर्चा गरिने अर्को निर्मला हत्या प्रकरण पनि हो । तर त्यसमा पनि प्रहरी सम्वन्धि चर्चा परिचर्चा न्यायिक हुन सकेको छैन । निर्मला प्रकरणमा स्थानीय प्रहरीको सुरु भूमिका पक्कै पनि गैरव्यवसायिक भएकै हो । तर त्यसो हुनुमा पनि नियत खराव थियो होला भन्न सकिन्न किनकि त्यसपछि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोबाट खटिएर गएको सक्षम टोलीले निकालेको निष्कर्ष र जिल्ला प्रहरी कार्यालयले निकालेको निष्कर्ष उस्तै थियो ।

हो स्वाभाविक रुपमा स्थानीय प्रहरीको सुरु त्रुटीले अनुसन्धानको विश्वसनीयता माथि सवाल खडा जरुर गरायो जसले सिर्जना गरेको जनस्तरीय आक्रोश र आशंका मत्थर गर्ने मनसायले राजनीतिक प्रशासनिक नेतृत्व समेतको सल्लाह सुझाव र निर्देशन अनुसार आफ्नै कतिपय काविल अधिकृतहरुलाई निलम्बन गर्ने जस्ता अप्रिय निर्णय लिन प्रहरी नेतृत्व वाध्य भयो ।

कतिपयले भिडबाट निर्देशित जस्तो देखिने तत् सम्वन्धि निर्णयलाई लिएर प्रहरी नेतृत्वले अडान राख्न नसकेको पनि भन्ने गरेका छन् । जुन एकहदसम्म सहि देखिएला तर त्यसको अर्को पाटोमा ध्यान गएको देखिदैन ।