गगन थापा, केन्द्रीय सदस्य, नेपाली कांग्रेस

कम्युनिस्ट सरकारले यती समूहलाई गोकर्ण जंगल, दरबारमार्गको जमीन, सगरमाथाको जमीन दिएको छ । कानून नै दुरुपयोग हुने गरी संशोधन गरेर प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले यती समूहलाई सस्तोमा नेपाल ट्रष्टको सम्पत्ति दिएपछि नेपाली कांग्रेसले विरोध गर्दै आएको छ ।

सर्वसाधारणहरूले पनि विरोध गर्दै आएका छन् । यसै विषयमा दुईतिहाइको भ्रष्टाचार र अनियमितता तथा यती काण्डका विषयमा हाम्रा सहकर्मीले नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य गगनकुमार थापासँग गर्नुभएको कुराकानीको सम्पदित अंश –

यति काण्ड आइरहेको छ । यो विषयमा नेपाली कांग्रेस बोलेको छैन । बोल्न डराइ रहेको छ । किन होला ?

नेपाली कांग्रेस नबोल्ने भन्ने कुरै छैन । कसले बोल्दाखेरी नेपाली कांग्रेस बोलेको भन्ने हुने हो । कांग्रेसका नेताहरू बोलिएरहेका छन् । विरोध गरिहेको छ ।

गोकर्णको जंगल यती समूहलाई दिन लागिएको छ । नेपाल ट्रष्टको जमीनहरू दिएसकिएको छ । नेपाली कांग्रेस कहिले बोल्छ ?

नेपालमा मैले थाहा पाएसम्म । कति पैसाको कुरा होइन । जनताबाट निर्वाचित भएर गरेको सरकारले गरेको भ्रष्टाचारमध्येको म अहिलेसम्मको सबैभन्दा ठूलो काण्ड भन्छु । यो चाहिँ प्रधानमन्त्रीले के गर्नुभयो । वा प्रधानमन्त्रीको समूहले के गर्‍यो ? सरकारले के गर्‍यो भन्ने कुराभन्दा पनि आफ्नो स्वार्थको लागि एउटा व्यक्ति वा एउटा समूहले कसरी प्रधानमन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई प्रयोग गरेर संसददेखि लिएर सबै ठाउँमा आफू अनुकूलको कानूनहरू निर्माण गर्न सक्दो रहेछ भन्ने कुराको एउटा यस्तो उदाहरण हो कि, यसलाई अहिले पनि हामीले रोकेनौँ भने कस्तो कस्तो घटनाहरू हुन सक्दो रहेछन् भन्ने मोडल देखाउँछ । एउटा मात्रै होइन जुनसुकै क्षेत्रमा पनि ।

नेपाल ट्रष्टको जग्गा गोकर्ण रिसोर्टको सन्दर्भमा यसरी दिनको लागि जुन तरिकाले संसदमा कानून संशोधनको प्रस्ताव गरियो, जसरी संसदको बहुमत प्रयोग गरेर कानून निर्माण गरियो । कतिसम्म गरिएको छ भने संसदमा प्रस्ताव गरिएको कानूनमा संरचना किन बदल्ने भन्दै गर्दा सरकारलाई कानून बनाउँदै गर्दाखेरी त औचित्य पुष्टि गर्नका लागि यो भद्धा भयो संरचना । लेखेकै छ । छरितो बनाउनको लागि गृहमन्त्रीको नेतृत्वमा रहेको समितिलाई छोटो बनाएर प्रधानमन्त्रीले तोकेको मन्त्रीले गर्ने भनेर राखिएको छ । सबै कुरा केको लागि गरिएको छ भने पहिला बसिएको छ ।

षड्यन्त्र रचिएको छ । यो दिने भनिएको छ । यो दिनको लागि कानूनमा बदल्नु पर्‍यो भनिएको छ । कानून कसरी बदल्ने भन्दाखेरी केही नेपाल ऐन संशोधनको कानूनहरूको बीचमा लगेर राखिएको छ । दुई वटा दफा मात्रै, ठ्याक्कै ‘पर्यटकीय सेवा क्षेत्र थप्ने’ अहिले भइरहेकोले कसैले लिजमा लिइरहेको छ भने लिजमा लिइरहेको कुरालाई त्यही अवस्थामा लिजमा थप्न पाउने राखिएको छ । ठ्याक्कै त्यही कुरालाई मात्रै कानून संशोधन गरिएको छ ।

बाधा पर्ने मन्त्रालयका अधिकारीहरूलाई हटाएर आफ्नो अनुकूलको संरचना बनाएर राखिएको छ । यस्तो पनि हुन्छ ? यो त ठगी हो । पाप हो । अपराध हो । यस्तो गर्नेले अब यो संसदमा कस्तो कस्तो कानून ल्याएर आउला ? कुन चाहिँ कुरामा विश्वास गर्ने ? यो त संसदलाई छलेको हो । ठगेको हो । कि भन्नु पर्‍यो । संसद र समितिमा रहेका सांसदहरूले भन्नुपर्‍यो सरकारको मनसाय हामीलाई थाहा थियो । हामीलाई ठीक लागेर गरेको भन्नुपर्‍यो ।

यती काण्ड बाहिर आइसक्दा पनि नेपाली कांग्रेसले आधिकारिक रुपमा बोल्न वा विरोध गर्न किन नसकेको होला ? नेपाली कांग्रेस पनि यो घटनामा संलग्न त भएको छैन कतै ?

यस्तो लाग्छ मलाई । म नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय सदस्य पनि हुँ । सांसद पनि हुँ । हामी संसदको बैठक कुरेर बसिरहेका छौँ । नेपाली कांग्रेसले यो विषयमा कुरा उठाउँदैन, यो गर्दैन भन्ने कुरा मलाई पटक्कै लाग्दैन । किन कि नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक केही दिनपछि बस्दै छ । कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकको एजेण्डा पनि बन्छ । यो विषय कांग्रेसको एजेण्डा बन्दैन भन्ने कुरामा मलाई द्विविधा नै छैन ।

यो विषयलाई खाली एजेण्डा मात्रै बनाएर हुँदैन । कांग्रेसले बोलेर मात्रै हुँदैन । कांग्रेसले वक्तव्य निकालेर मात्रै हुँदैन । कांग्रेसको प्रवक्ता बोल्ने, मैले बोल्ने, अर्कोले बोल्ने, वक्तव्य निकाल्ने, सामाजिक सञ्जालमा लेख्ने कुराले मात्रै पुग्दैन । हुँदै हुँदैन । यस पटक उधारोमा अथवा झारो टार्ने खेलले हुँदै हुँदैन । पूरै यो विषय नटुंगिने बेलासम्म कुरा उठाइनुपर्छ । यो अपराधलाई सच्याउन लगाउनुपर्छ । सच्याएर मात्रै पनि पुग्दैन ।

नेपाली कांग्रेसले दवाव दिँदा पनि यती काण्ड सच्चिएन भने भविष्यमा बन्ने नेपाली कांग्रेसको सरकारले यो निर्णयलाई उल्ट्याइदिन सक्छ ?

त्यहाँसम्म नि जानु पर्दैन । यो विषयमा जति कुराहरू सार्वजनिक भइसक्यो । जुन तरिकाबाट सरकार संलग्न भयो यो विषयलाई यत्तिकै छाड्न सकिँदैन । यो कुरा त कानून बनाएर गरिएको रहेछ । हामी छैनौँ भनेर छोडिदियौँ भने झन् बिकराल अवस्था आउँछ । भ्रष्टहरूको झन् मनोबल उच्च हुन्छ ।

तपाईले जहिले पनि प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीलाई आफ्नो अनुहार ऐनामा हेर्नुस् भन्नु हुन्थ्यो । यती काण्डमा प्रधानमन्त्री संलग्न हो ?

यसमा प्रधानमन्त्री संलग्न नभइकन निर्णय भएको छैन । प्रधानमन्त्रीको ईच्छा नभइकन यती समूह अगाडि बढेको छैन । प्रधानमन्त्रीको चाहना नभइकन काम गरिएको छैन । प्रधानमन्त्रीको जानकारी नभइकन यती प्रवेश गरेको छैन । प्रधानमन्त्रीले नचाहिकन यस्तो कुरा हुँदै हुँदैन । यसलाई कसरी हेर्नुपर्छ भने पुसमा यो विधेयक आयो । विधेयक आउनुभन्दा पहिला यो विधेयक केका लागि आयो ? भन्दाखेरी स्पष्ट देखियो । संसदमा जहिले पनि सरकारको कुरा आउने हो । हामील यसलाई शक्तिपृथकीकरणको भन्छौँ । कहिल्यै पनि होइन । संसदीय व्यवस्थामा कहिल्यै पनि शक्तीपृथकीकरण हुँदैन ।

संसदीय व्यवस्थामा कार्यकारीले चाहेको कानून संसदबाट बन्छ । यहाँ त कानून कहिले हल्ला भएर बन्छ । कहिले सल्लाह भएर बन्छ । तर, जसरी पनि बन्छ । हामीले डा.गोविन्द केसीको प्रकरणको बेला देख्यौँ नि त । हामीले पूरा हाल्ला गरेर रोक्दा रोक्दै पनि सरकारले कानून त बनायो नि । सरकारले चाहेको कानून बन्छ । यत्रो कानून बनाउँदा यति ठूलो छलकपट हेर्नुस् त ! पूरा कुन दफा बदल्ने ? कुन मान्छे ल्याउने ? कसलाई ल्याउने ? सारा कुरा गरेर कानून बनाइयो । केका लागि भन्दा ? एउटा व्यक्तिको निजी फाइदाका लागि । यो तहमा प्रयोग हुने ? कहिले काहिँ काम गर्दै जाने क्रममा गल्ती, कमजोरी हुन्छन् ।

कहिले नियत ठीक राख्दै गर्दा पनि फरक परिणाम आएको हुन्छ । सोँचेको एउटा हुन्छ अर्कै परिणाम आउँछ । यती ग्रुप नेपालको प्रधानमन्त्री हो कि, नेपालको प्रधानमन्त्री यती ग्रुपको सञ्चालक हो ? यो के हो ? यो बताउनुपर्‍यो हामीलाई । यती ग्रुपको सञ्चालकले नेपालमा चाहेको सबै कुरा गराउन सक्ने हो भने उहाँलाई किन प्रधानमन्त्री नमान्ने ? वा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सम्पूर्ण ताकत यती ग्रुपको सर्भिसलाई दिने हो भने खड्गप्रसाद ओलीलाई सञ्चालक किन नभन्ने ? छिनोफानो यसको गर्नुपर्ने भयो । यती ग्रुपको सञ्चालक र प्रधानमन्त्री को हो भनेर पहिला छिनोफानो गर्नुपर्छ ।

प्रधानमन्त्रीले यती काण्डका बारेमा बोल्नुभएको छैन ? उहाँले बोलेर मलाई थाहा छैन भन्नुभयो भने नेपाली कांग्रेसलाई मान्य हुन्छ ?

त्यसो हो भने चाहिँ । प्रधानमन्त्री यती ग्रुपको सञ्चालक होइन । यती ग्रुपको सञ्चालक चाहिँ प्रधानमन्त्री हो भन्ने कुरा मान्दछु । यदि प्रधानमन्त्रीले त्यसो भन्नुभयो भने । उहाँलाई थाहा नभइकन वा उहाँलाई यत्रो कुराको सबै प्रष्ट नभइकन यो तहको निर्णय भएको छैन । प्रचलित कानून छ । कानूनमा यस्तो व्यवस्था छ । कानूनमा यस्तो व्यवस्था हुँदै गर्दा प्रधानमन्त्री वा मन्त्रिपरिषदले निर्णय गर्‍यो ।

त्यो निर्णय गर्दा प्रश्न उठाउन सकिन्छ । नगरेको भए हुन्थ्यो । नदिएको भए हुन्थ्यो । यहाँ त त्यो होइन । यहाँ त गोकर्ण फरेष्ट रिसोर्ट चलाइरहेको यती ग्रुपलाई ५–६ वर्ष समय बाँकी छ । ५–६ वर्ष समय बाँकी रहँदै गर्दा उसलाई अहिले नै दिनुपर्‍यो । कानून कसरी बनाइयो ५–६ वर्ष बाँकी हुँदा पनि दिन पाइनेछ भनिएको छ । हेर्नुस् त कानून बनाएको ?

यसलाई रोक्नका लागि नेपाली कांग्रेस सडकमा पनि जान सक्छ ?

यो त सडक, सदन सबै कुरा हुन्छ । किन भने एउटा गोकर्ण रिसोर्ट वा दरबारमार्गको सम्पत्तिको कुरा मात्रै होइन । यो सरकारले संसदको दुरुपयोग कसरी गर्छ भन्ने कुराको योभन्दा अर्को केही पनि उदाहरण चाहिँदैन । प्रमाण नै चाहिँदैन । हामीले यसलाई रोकेनौँ । सच्चिन लगाएनौँ भने त हामीले संसद छोडिदिए भइहाल्यो नि ? यो सरकारलाई चाहेको जस्तो कानून बनाउन दिए भइहाल्यो नि ।