विश्वप्रकाश शर्मा, प्रवक्ता, नेपाली कांग्रेस

नेपाली कांग्रेसको विवाद समाधानको बाटोमा छ । केही मिल्न बाँकी विषयलाई २–४ दिनमा समाधान गरिनेछ । तीन हप्तासम्म कांग्रेसभित्र ठूलो संकेट मडारिएको थियो । सोमबारको बैठकपछि अधिकांश विवादहरू समाधान भएका छन् । यसै सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मासँग हाम्रा सहकर्मीले गर्नुभएको कुराकानीको सम्पादित अंश –

नेपाली कांग्रेसमा सहमति भयो ? नेताहरूका वीच मन मिल्यो ?

नेपाली कांग्रेसको १४औँ महाविधेशन एकतावद्ध ढंगले सम्पन्न गर्ने गरी सम्वादबाट सहमति र सहमतिबाट महाधिवेशन गर्ने स्प्रीटमा हामीले आन्तरिक विषयहरूलाई हल गरेका छौँ । कांग्रेसकाे उत्सव शुरू भयाे ।

नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनको कार्यतालिकामा हेरफेर भयो । १४औँ महाधिवेशन अब कहिलेबाट शुरु हुन्छ ?

नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन मनोवैज्ञानिक रुपमा प्रारम्भ भइसकेको छ । महाधिवेशनको प्रक्रियामा जाँदै गर्दा ३६ हजारभन्दा बढी वडाहरूलाई ७ हजारको आकारमा ल्याएका छौँ । त्यसैले नेपाली कांग्रेसले पार्टीको अन्तरिम संरचनाको समायोजन गरेर सक्ने समयावधि ०७६ सालको माघ महिनाका लागि निर्धारण गरेको छ । अबको १४–१५ दिनभित्रमा हामीले समायोजनको प्रारम्भीक कर्मलाई सक्नुछ । त्यसरी महाधिवेशनको प्रक्रिया शुरु हुन्छ ।

कांग्रेसको महाधिवेशन कात्तिक १५ गतेदेखि शुरु हुँदै छ । त्यसको कार्यतालिका कस्तो छ ?

कात्तिकको १६ गते नेपाली कांग्रेसको गाउँ र नगरको वडा अधिवेशन हुनुभन्दा अगाडि २–३ वटा चरणहरू छन् । माघ महिनाभित्र आन्तरिक संरचना समायोजन गर्ने । नेपाली कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता वितरणको प्रक्रिया शुरु हुुनुपर्छ । पहिला वडामा कात्तिक १६, ०७६ मा वडा नगरको अधिवेशन गर्नु अगाडि पहिला माघमा क्रियाशील सदस्यता वितरण हुनुपर्छ ।

क्रियाशील सदस्यता वितरण गर्नलाई नवीकरण गर्ने र कार्य गर्नको लागि हामीले ०७६ फागुनदेखि ०७६ सालको चैत महिनासम्म २ महिनाको समय राखेका छौँ । क्रियाशील सदस्यताको नवीकरण गरेको क्रियाशील सदस्यताको सूची प्रकाशन गरेर केन्द्रमा पठाउनेछ । सूची पठाउने कार्य ०७७ सालको वैशाखमा पुर्‍याएका छौँ । क्रियाशील सदस्यता छानविन गर्न वैशाख १५ गते ०७७ सम्म पुर्‍याएका छौँ । समग्रमा क्रियाशील सदस्यता वितरण र नामावली अन्तिम बनाउने कुरो ०७७ सालको साउनको मसान्तभित्र तोकिएको छ ।

देशभरिका ७ हजारभन्दा बढी वडाहरूको एकै दिन वडा अधिवेशन ०७७ कात्तिक १६ गते हुन्छ । त्यसको २ दिन पछाडि ७ सय ५३ वडा गाउँ र नगरको अधिवेशन ०७७ कात्तिक १८ गते हुन्छ । ३ सय ३० वटा प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्रमा एकै दिन कात्तिक २१ गते ०७७ मा अधिवेशन हुन्छ । प्रतिनिधि सभाको क्षेत्रीय अधिवेशन हुनेछ । एउटा मात्रै प्रतिनिधि सभा भएको जिल्लामा अधिवेशन कात्तिक २३ गते ०७७ मा हुनेछ ।

त्यसपछि एउटाभन्दा बढी प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्लाको अधिवेशन कात्तिक २५ गते ०७७ सालमा हुनेछ । त्यसपछि सात वटा प्रदेश अधिवेशन एकै दिन ०७७ सालको मंसिर २९ गते हुनेछ । नेपाली कांग्रेसको १४औँ महाविधेशन ०७७ साल फागुन महिनाको ७, ८, ९ र १० गते काठमाडौंमा हुनेछ ।

कांग्रेस पार्टीभित्र नेताहरूको मनमुटाव थियो । सोमबारको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा कुरा मिलेको हो ? १४औँ महाधिवेशनको कार्यतालिकामा आमूल परिवर्तन भएको हो ?

महाधिवेशनको कार्यतालिकामा हेरफेर भएको हो । महाधिवेशनको लागि निर्धारित फागुन ७, ८, ९ र १० गतेका लागि जुन मिति पुस ११ गते सम्पन्न केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले तोकेको थियो त्यो मितिलाई यथावत राखिएको छ । अरु मितिहरूलाई हामीले अगाडि सारेका छौँ । अगाडि सारिएको मितिहरू जुन छन् ती मितिहरू गाउँ, नगरको अधिवेशनदेखि प्रदेशको अधिवेशनसम्मको मितिहरू सारेका छौँ । महाधिवेशनको लागि प्रदेशको अधिवेशन सक्किएपछि दुई महिना सात दिन जत्तिको अवधिको ग्याप पनि हामीले बढाएका हौँ ।

१४औँ महाधिवेशनको तयारीको लागि कार्यतालिका परिवर्तन र ग्याप राख्नु भएको हो त ?

केन्द्रीय महाधिवेशन अहिले निर्धारित गरिएको समय पछाडिको लागि निर्धारित मिति फागुन ७, ८, ९ र १० यथावत नै छ । त्योभन्दा अगाडि सारिएको जुन मिति छ, त्यो सारिए बमोजिम तीब्रताका साथ काम गर्नुपर्ने चुनौती, दायित्व हामी सबैमा थपिएको छ । मुख्य रुपमा महाधिवेशनको कार्यतालिकामा के कति परिमार्जन भयो ? के कति संशोधन भयो त्यो मुख्य कुरा होइन ।

मुख्य कुरा महाधिवेशनको निर्णय गरेर हामी अगाडि बढ्दै गर्दा केन्द्रीय कार्यसमितिभित्र अल्पमत र बहुमतमा निर्णय गर्नुपर्ने आवस्था आएको थियो । कोही सहभागी हुने । कसैले बहिस्कार गर्ने खालको चित्र देखिएको थियो । अहिले के भयोभन्दा सभापतिजीले वरिष्ठ नेतादेखि अरु सबै नेताहरूको साझा सहभागिता, साझा स्वामित्वका साथ निर्णयहरू गर्नुभएको छ । त्यसले के भयो भने यो निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा अझ बढी हार्दिकता, अझ बढी तीब्रताका लागि सहज बनायो ।

नेपाली कांग्रेसका शीर्ष नेताहरू मिलेर १४औँ महाविधेशन गर्न तयार हुनुभयो होइन ?

महाधिवेशनमा हामी जाँदै गर्दा कसैले वडामा, कसैले केन्द्रमा यो तहदेखि त्यो तहसम्म नेतृत्व चयन पार्टीका साथीहरूले गर्नु हुन्छ । पार्टीको प्रतिनिधिहरूले गर्नु हुन्छ । प्रतिनिधिहरूले नेतृत्व चयन गर्दै गर्दा प्रतिस्पर्धा हुन्छ । प्रतिस्पर्धा हार्दिक ढंगले गर्दै गर्दा लोकतन्त्रलाई सुन्दर बनाउँछ । पार्टीको जीवनलाई नवीन गति दिन्छ । त्यसैले त्यो दिशामा जानका लागि सोमबारको केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्णयले हामी सबैलाई उत्साहित गरेको छ । सोमबारेको निर्णय हुँदै गर्दा पनि त्यो निर्णयसँग कतिपयले विमतीहरू राख्न सक्छन् । त्यो खालका विषयलाई पनि क्रमशः सम्बोधन गर्दै जाने हाम्रो कर्तव्य हुन्छ । सोमबारको निर्णय हुँदै गर्दा अरु पनि पार्टीका जीवनका थुप्रै विषयहरू छन् । ती विषयहरूलाई पनि सम्पादन गर्दै जानका लागि हामीलाई त्यसले नयाँ बल मिलेको छ । हामी क्रमशः अन्य विषयलाई पनि सम्बोधन गर्दै, सम्बोधन गर्दै साझा एकतावद्ध भावका साथ अगाडि बढ्छौँ ।

महाधिवेशनको कार्यतालिकामा कुरा त मिल्यो । तर, विभागहरू गठन भएको छैन । नेविसंघमा विवाद उस्तै छ । तरुण दलमा विवाद छ । यी विवादहरू कसरी मिलाउनु हुन्छ ?

हाम्रो पार्टीको महाधिवेशनको कार्यतालिका सम्बन्धी कार्यतालिका र प्रक्रियाको विषयमा हामी एउटा ठाउँमा पुग्यौँ । त्यो विषयमा पुग्दै गर्दा केवल कार्यतालिकाको हेरफेर मात्रै भएको होइन । हामीले समयमा नेपाली कांग्रेसको विधानको धारा ४, त्यसको ८ को ‘ङ’ले के भन्छ भने क्रियाशील सदस्यता केन्द्रीय छानविन समिति बनाउन भन्छ । यसको लागि पनि विधानको धारा २२ को ७ बमोजिम सात सदस्यीय क्रियाशील सदस्यता छानविन समिति गठन गर्नुपर्ने हुन्छ । क्रियाशील सदस्यता छानविन समिति गठन गरेपछि त्योसँगै समिति विधानको धारा ४ को ८ को ‘घ’ र ‘ङ’को बमोजिम कार्य गर्नुपर्छ । यो गर्नको लागि पार्टी सभापतिलाई केन्द्रीय कार्यसमितिले अधिकार दिएको छ ।

संयोजक र सदस्यहरूको मनोनयन आवश्यक परामर्श गरेर गर्ने भनेर सहमति भएको छ । यो भन्नुको अर्थ के हो भने हामी अलिक अगाडिको बैठकमा जाँदै गर्दा सभापतिलाई अधिकार दिँदै गर्दा पनि शंका, उपशंका रह्यो होला । सर्वसम्मति र बहुमतले निर्णय गर्दा त्यसमा पनि विमती रह्यो होला । अहिले हामी कहाँ आइपुग्यौँ भने क्रियाशील सदस्यता छानविनको सन्दर्भमा सभापतिले परामर्श गरेर संयोजक र सदस्यहरू मनोनयन गर्ने ठाउँमा आइपुग्यौँ ।

यसले के बताउँछ भने हाम्रा वीचमा विश्वास पहिलाभन्दा बढेर गएको छ । विश्वा बढेर गएको बेला नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ), तरुण दल, विभागहरूको विषय विश्वासको जगमा हामी क्रमशः समाधान गर्दै लैजान्छौं । माघ २३ गतेका लागि केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक निर्धारण गरेका छौँ । त्यो निर्धारण गरेको बैठकमा विधानको केही धाराहरू, केही नियमावलीहरूका सम्बन्धमा हामीले निर्णयहरू गर्नुछ । पार्टीका अन्य भ्रातृ संघ संगठनहरू तथा शुभेच्छुक संस्थाहरूको बारेमा पनि निर्णयहरू गर्ने क्रममा हामी जान्छौँ ।

विभाग गठन गर्न दुबैवीच पक्ष सहमति भएको हो ?

अहिले हामीले जे टुंग्याएका छौँ । त्यो टुंगिएको छ । सम्बोधनको प्रक्रियामा वा सम्पादन गर्न बाँकी रहेको क्रममाथिका विषय छन् ती विषय पनि हामी हार्दिक ढंगले हामी छलफल गरेर टुंग्याएरै जान्छौँ ।

नेविसंघको विषयमा पार्टी कार्यालयमा ढुंगा हानाहानको अवस्था आयो नि ? किन नेविसंघभित्र यस्तो हुन्छ ?

विद्यार्थीका वीचमा सोमबार जे भएको छ भएको भन्दा धेरै पनि बाहिर पुगेको हुन सक्छ । विद्यार्थीका वीचमा त्यति मात्रै पनि हुनुहुन्न थियो भन्ने हाम्रो भावना छ । विद्यार्थीले आफ्नो धारणा राख्दै गर्दा शान्तिपूर्ण ढंगले प्रदर्शन पाउने, शान्तिपूर्ण अनसन बस्न पाउने, एउटाले अर्काको विचारलाई सुन्ने, यो स्वभाविक लोकतान्त्रिक प्रक्रिया हो । तर, त्यही बिचार प्रकट गर्दै गर्दा एउटाले अर्कोको कुरा सुन्दै गर्दा, एउटाले अर्कोलाई ग्राह्य हुने मनोविज्ञान भएन भने राम्रो हुँदैन ।

पार्टीमा यो बेला देशभरिका नेपाल विद्यार्थी संघका विद्यार्थीले पनि जो अहिले आवाजहरू सुनिरहनुभएको छ । उहाँहरू सबैले गम्भीरतापूर्वक हेक्का राख्ने कुरा के छ भने हामीलाई चिन्ता थियो तपाईहरू सबैलाई, विद्यार्थीहरूलाई पनि, पार्टीका अरुलाई पनि, कि पार्टीमा नेताहरूको वीचमा द्वन्द्व भयो । त्यो द्वन्द्वको कारणले धेरै विषयहरूमा समस्या भयो भन्ने चिन्ता थियो । पार्टीमा नेताहरू एक भएर अगाडि बढ्नुस् भनेर हामी साथमा छौँ भनि आउँथ्यौँ ।

आज नेताहरू एककिसिमको सहमतिको ढंगले एकठाउँमा पुग्नुभयो । नेविसंघबाट उत्पादित नेताहरू अहिले पार्टीको नेतृत्वमा वर्तमान पार्टी सभापति चाहे त्यो वरिष्ठ नेता, अन्य मुख्य नेताहरू नेविसंघबाटै उत्पादित नेताहरू हुनुहुन्छ । नेपाल विद्यार्थी संघको भविष्यको बारेमा, दायित्वको बारेमा, नेविसंघलाई जीवन्त तुल्याउने सन्दर्भमा सबैले गम्भीर हेक्का राख्नु हुन्छ । राख्ने भएको हुँदा नेविसंघका नेताहरूले पनि यो प्रकारको वा कुनै पनि प्रकारको द्वन्द्व हुनेभन्दा पहिला पार्टीले उचित निर्णय गर्नेछ । विधानको प्रक्रियाभित्र बसेर निर्णय गर्नेछ । नेविसंघका साथीहरू र नेविसंघको भविष्यलाई जीवन्तता दिने गरी निर्णय गर्नेछ भन्ने आशावादी रहेर बस्नुस् ।

नेविसंघमा उमेर हद लागू भएन । झण्डै ५० वर्ष पुगेको व्यक्तिलाई नेविसंघको अध्यक्ष बनाउनु भनेको राम्रो कुरा हो र ?

नेविसंघका विषयमा बाहिर अत्यन्तै कन्फ्युजन छ । नेविसंघको विधान ०२७ सालमा बनेको थियो । नेविसंघ जन्मसँग बनेको विधानको ७औँ संशोधन नेविसंघको महाधिवेशन हुँदै नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिमा पुग्यो । त्यो संशोधनको नेविसंघको विधानको भाग २ को धारा ५ त्यो अन्तर्गतको पनि बुँदा नम्बर ५ ले के भन्छ भने ३२ वर्ष पुगेको व्यक्ति नेविसंघको सदस्य बन्न पाउँदैन । तर सँगैमा के भन्छ भन्दा यो व्यवस्था नेविसंघको १२औँ महाधिवेशनबाट लागू हुनेछ भन्छ । १२औँ महाधिवेशनबाट लागू हुनेछ भन्नुको अर्थ आगामी महाधिवेशन हुँदै गर्दाखेरी ३२ वर्षमाथिका साथीहरू पनि केन्द्रीय कार्यसमितिमा वा कुनै तहमा नेतृत्वमा आउन पाउनु हुन्न ।

१२औँ महाधिवेशनबाट आउने समिति भन्नु र १२औँ महाधिवेशन गराउने समिति भन्नुको विषयमा फरक छ । सम्भव भए त अहिले पनि नेविसंघको नेतृत्वमा ३२ माथि किन ? त्योभन्दा मुनि बनाए हुन्छ । २८, २९ ३२ बनाए हुन्छ । त्यो बनाउने कुरालाई विधानले रोक्दैन । तर, सँगैमा विधानले के पनि रोक्दैन भने १२औँ महाधिवेशनको धारा उपधारले के भन्छ भने १२औँ महाधिवेशनमा लागू हुन्छ । अर्थात १२औँ महाधिवेशनबाट आउने समितिमा यो कार्य लागू हुँदै गर्दाखेरी त्यसलाई अगाडि लागू गर्न छेकिदैन । त्यो त अगाडिको ३२ वर्षको जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्‍यो भने अधिवेशन गराउने समिति हो । यो त पार्टीले जिम्मेवारी लिएको अवस्था हो । पार्टीले गराउँदै गर्दा कुन रुपमा उपयुक्त छ ? पार्टीको सबै नेताहरूको साझा सहमतिको साथ यसमा हामी निर्णयमा पुग्छौँ ।

नेविसंघको विवादका कारण पार्टी कार्यालय रणभूमि बन्यो नि ?

नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यालयमा विद्यार्थीको वीचमा दौडधुप भो, विद्यार्थीको वीचमा चर्काचर्की भयो, विवाद भयो, अलिअलि झगडा भयो भन्ने वित्तिकै एकदम रणभूमि भयो भन्ने शब्द आइहाल्न जुरुरी छैन । नेताहरूलाई सुरक्षा दिनुप¥यो भन्ने कुरा पनि अतिरञ्जितपूर्ण कुरा पनि उचित होइन । बाहिर विद्यार्थीवीच द्वन्द्व भएपनि भित्र केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक चलिरहेको थियो । केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक हार्दिकतापूर्वक चलेकै थियो । मिडियाका साथीहरूले क्यामराले खिच्नुभएको थियो । त्यहाँ प्रहरी लगाएर नेताहरूलाई सुरक्षा दिनुप¥यो भन्ने खालको कुरो अतिरञ्जनापूर्ण पनि गर्नु हुन्न ।

बाहिर विद्यार्थीको वीचमा समस्या भयो, विवाद भयो, जसलाई फेरि केही बेर पछाडि विद्यार्थीकै नेताहरूले समन्वय गरेर हल पनि गर्नुभयो । एकछिन नोकझोँक भयो, ठेलाठेल भयो होला, दौडधुप भयो होला त्यो हुनेवित्तिकै त्यसपछि के भयो भनेर जानुप¥यो नि । त्यसपछि त विद्यार्थीकै नेताहरूले नै समन्वय गरेर शान्तिपूर्ण वातावरण बनाउनुभयो । एकछिन भएको घटनालाई निरन्तर भइरहेको छ भन्ने अवस्था एकदम रणभूमि भयो भन्ने कुरा पनि सोँच्नु हुन्न ।

एमसीसी पारित हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा नेपाली कांग्रेस किन उभियो ?

नेपाली कांग्रेसले एमसीसी परियोजना आफ्नो नेतृत्वको सरकारको बेलामा गरेको सम्झौता हो र, अहिलेसम्म नेपालको लागि सबैभन्दा ठूलो सहयोग सम्झौता हो । एमसीसीलाई हेर्दै गर्दाखेरी सन् २००४ मा शुरु भएको थियो । अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्रपति भएपछि आईपीएस (ईण्डो प्यासिफिक स्ट्रयाटेजी)सँग जोडेर हेर्नु हुँदैन । यदि नेपाललाई भारत, चीन, अमेरिकाले वा कुनै पनि देशले दिँदै गरेको सैन्य सहयोग लिखित रुपमा कागजमा सैन्य रणनीतिको हिसाब हुनुपर्नेछ नेपाल भनेर कहिँ लेखिएको छ भने सबै खालका सहयोगहरू अस्वीकार गरौँ । तर, अमेरिकाबाट एम १६ नाम गरेको हतियार पैसा तिरेर खरिद गर्छौं ।

निःशुल्क रुपमा नेपालका लागि केका लागि भने स्पष्ट लेखिएको छ, विद्युतीय ट्रान्समिसन लाइनको लागि सडकहरू कालोपत्रे बनाउनको लागि भनेर आएको सहयोग नलिने कर्म हुँदैन । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको एउटा पुस्ताले अरुण तेस्रो परियोजनाको हत्या गरेको थियो । त्यो पुस्ताले त्यसको दश वर्ष पछाडि आफ्ना युवाहरूलाई लोडसेडिङका विरुद्ध जुलुस निकाल भन्यो । पहिला विजुली उत्पादनमा रोकाउने, बाहिरको सहयोग । त्यसपछि दश वर्ष पछाडि विजुली ननिक्लिकन लोडसेडिङ भयो भने जुलुस निकाल्न लगाउने ।

त्यसको १५ वर्ष पछाडि के भयो भने त्यही अरुण तेस्रो परियोजनाको आफ्नै हातले शिलान्यास गर्ने । यस्तो कर्म विगतमा भए जस्तै एमसीसीको सन्दर्भमा त्यस्तो खालको अवस्था आउन दिनु हुँदैन । यदि कसैले पनि बाहिरबाट दिँदै गरेको सहयोगमा सैन्य रणनीतिको कुरा छ भने अध्ययन गरौँ, हेरौँ, त्यस्ता बुँदाहरू छन् भने हटाऔँ । छैनन् भने जबरजस्ती रुपमा ‘छन्’ भनेर राष्ट्रवादी एकदम बन्नका लागि अतिरञ्जितपूर्ण ढंगले विषयलाई लिएर जाने कर्म गर्नु हुँदैन ।

उपसभामुख पद प्रचण्डसँग माग्नुभए छ है ?

बिल्कुलै मागेका छैनौँ । नेपाली कांग्रेस पार्टीले संविधानको धारा ९१ को उपधारा २ बमोजिम फरक राजनीतिक दलबाट सभामुख र उपसभामुख हुनुपर्छ भनेर भनेको हो । फरक दल र फरक लिंग हुनुपर्छ भनेको हो । त्यो हुँदै छ । सातै वटा प्रदेशमा पनि फरक दलका छैनन् ।

एउटै दलले बाँडेर लिएको अवस्था छ । केन्द्रको नजिरलाई मानेर अब प्रदेशमा सभामुख र उपसभामुख फरक दलको बन्नुपर्छ । कांग्रेसले मागेको छैन । संसद सहज रुपमा अगाडि बढ्दै गर्दा साझा दायित्व र साझा बोधका साथ जाओस् भन्ने पक्षमा कांग्रेस छ । हामीले निवेदन राखेर उपसभामुख पद मागेका छैनौँ ।