डा. डिला संग्रौला, नेता, नेपाली कांग्रेस

विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस अर्थात कोभिड १९ को नियन्त्रण र रोकथामको लागि नेपालमा पनि लकडाउन एक महिनासम्म चलिरहेको छ । आज विश्वको ध्यान नै यस्तो संक्रमणबाट कसरी सुरक्षित रहने भन्ने कुरामा केन्द्रित छ । नेपाल पनि यस्तो भयानक परिस्थितिबाट टाढा छैन । यस्तो संकटपूर्ण घडीमा राज्यका सबै संयन्त्र यसको नियन्त्रणका लाग्नुपर्दछ । तर, बिडम्वना यसका लागि पर्याप्त समय भएर पनि सरकारले गम्भीरतापूर्वक पूर्वतयारी गर्न सकेन । संकटको बेला सबै नागरिकको अभिभावक सरकार हो । तर, त्यो खालको अभिभावकीय भूमिका सरकारले निभाउन सकेन ।

निर्दिष्ट लक्ष्य, स्पष्ट कार्ययोजना पारदर्शीता, जनाताप्रतिको उत्तरदायित्व एवं जिम्मेवारीबाट सरकार टाढा देखिन्छ । जसरी कोरोना भाइरसको संक्रमण जात, धर्म, वर्ण, लिंग र राजनीति केही नभनी फैलिरहेको छ । त्यसैगरी सरकारले सुभारम्भ दिनदेखि नै आफ्ना नागरिकलाई आश्वस्त र विश्वस्त पार्दै अल्पकालीन् एवं दीर्घकालीन कार्ययोजना दिन सकेन । निर्दय गर्दै जाने र फिर्ता लिंदै जाने टालटुले प्रवृत्ति नै बढी हावी भएको देखिन्छ । वर्तमान संकट जति लम्बिदो छ । त्यस रुपमा परिस्थित सोँचेभन्दा जटिल देखिएको छ । खासगरी कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलन नदिन लगाइएको लकडाउनलाई सरकारले यान्त्रिक रुपमा बुझ्दा समस्या झन् पेचिलो बन्दै गएको छ ।

सहज रुपमा सल्टिने र सुल्झिने विषयलाई पनि सरकारले बुझ्न नसक्दा समस्याका रुपमा देखा परेको छ । जस्तो मुलुक पस्नका लागि अनुमतिका लागि कराइरहेका नागरिक हुन् वा अहिले घर फर्कनका लागि सयौं किलोमिटरको यात्रा गर्ने श्रमिक र मजदुर भोकै नपर्नुपर्ने हो । तर, भोकै दुःखका साथ हिड्न बाध्य छन् । तीन तहका सरकारबीचमा पनि समन्वय र सामाञ्जस्यता देखिंदैन । जसले गर्दा कोरोना नियन्त्रणको कार्य दोहोरिन पुगेको छ वा डुब्लिकेसन भइरहेको छ । सातवटै प्रदेशमा कोभिड १९ को परीक्षण गर्ने अस्पताल निर्माण गरिनुपर्ने थियो । उपलब्ध अस्पतालहरूमा पनि सबै प्रकारका सेवाहरू पनि संचालन हुँदा उपचार गर्न जाने नगारिकहरु त्रसित भएका छन् । उच्च मनोवलका साथ काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई हतोत्साही गर्ने कार्य स्वयं सरकारका मन्त्रीबाट भएको देखिन्छ ।

भारत र चीनको बीचमा रहेको नेपाल मुलतः खुल्ला सीमानाको कारणले अवैधानिक रुपले नेपाल भित्रिने ठूलो सम्भावना भएकाले कोरोनाको उच्च जोखिम रोक्न एवं दुवै देशको सीमा सुरक्षा गर्न सरकारले सुरक्षाकर्मी तैनाथ गरेता पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको देखिंदैन । नेपालबाट भारतको विभिन्न ठाउँमा काम गर्दै आएका नेपाली नागरिकहरू सीमानामा आएर अलपत्र अवस्थामा छन् । तिनीहरूलाई नेपालमा नै क्वारेन्टाइनमा राख्ने गरी नेपाल भित्रिन दिने व्यवस्था पनि सरकारले गर्न सकेको छैन । विदेशबाट भित्रिएका नेपाली नागरिकहरू कहाँ–कहाँ छन् उनीहरूको कन्ट्याक्ट टेसिग गरी परीक्षणको दायरालाई अझ फराकिलो बनाउनुपर्नेछ । राहत वितरण पनि प्रभावकारी र पारदर्शी ढंगले गर्न नसक्दा असली मजुदरहरू अलपत्र परेका छन् ।

अत्यावश्यक खाद्य सामग्री जनताको घरघरमा नै कसरी पुर्याउने र त्यसका लागि बजार अनुगमन तथा व्यवस्थापन सरकारले गर्नुपर्दथ्यो तर, गर्न नसक्दा कालोबजारी र महंगी बढेको पाइन्छ । कोरोना भाइरसको कारण नेपालको अर्थतन्त्रमा गम्भीर आघात पर्ने सम्भावना देखिन्छ । व्यापार, व्यवसाय, उद्योगधन्दा, सरकारी, गैरसरकारी, निजी क्षेत्र सबै लकडानउका कारण ठप्प छन् । यसलाई कसरी पुनर्ताजगी र व्यवस्थि तगर्ने भन्ने सोँच सरकारमा छैन । बरु सरकार आफ्ना कार्यकर्ताको व्यवस्थापनमा लागेको देखिन्छ । राज्यका विभिन्न अंगहरुमध्ये व्यवस्थापिका संसद बन्द हुँदा सरकारलाई खबरदारी एवं जनताको समस्यालाई उजागार गर्ने कार्य बन्द भएको छ । यस्तो समयमा मिनी संसद भनेर चिनिने समितिको बैठक भिडियो कन्फेरेन्सको माध्यमबाट पनि चलाउन सकिन्थ्यो तर, सांसदलाई भूमिकाविहीन बनाइँदा जनताको गुनासो सुन्ने थलो पनि बन्द भएको छ ।

यसैले वर्तमान सरकार उल्टो बाटोमा हिँड्दैछ । भीरबाट लड्न आँटेका गोरुलाई राम–राम भन्न सकिन्छ बचाउन सकिंदैन भनेजस्तै सरकारलाई खबरदारी गर्दा पनि राम्रो बाटोमा हिड्न नसक्ने सरकारको हिसाबकिताब नेपाली जनताले राख्नु नै पर्दछ ।

१. प्रधानमन्त्रीको अकर्मण्यता

देशलाई अप्ठ्यारो पर्दा अर्थात संकटको बेला प्रधानमन्त्री नागरिकको मूल अभिभावक हो । देशको मुलीले सबै नागरिकको गुनासो सुनेर मात्र आफ्ना कार्ययोजना अघि सार्दै जनतालाई आश्वस्त र विश्वस्त राख्न सक्नुपर्दछ । तर, हाम्रा प्रधानमन्त्रीले मियोको भूमिका निभाउनुको साटो संकटको बेला दुई विवादित अध्यादेश राजनीतिक दल परित्याग एवं संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर नेपालको राजनीतिमा अस्थिरता ल्याउन खोजे । लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता र संविधानवादमाथिको बज्रपात गरेका छन् । असान्दर्भिक समयमा यस्ता क्रियाकलाप गर्दा दलहरूको बीचमा असमाञ्जसता पैदा गरेको छ । यसले नागरिकहरूलाई दलहरुमाथि झन् बढी वितृष्णा फैलाउने काम गरेको छ । आफू निकटस्थहरूको मात्र कुरा सुन्ने उनको शैलीले प्रधानमन्त्रीका हरेक विषय विवादित हुने गरेका छन् । भ्रष्टाचार हुन दिन्न भन्छन्, अर्कोतिर स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको भ्रष्टाचारमा संरक्षण दिने उनको नीतिले आजको असहज परिस्थिति सिर्जना भएको छ । कसैको कुरा पनि नसुन्ने, आफ्नै पार्टीका नेताहरूसँग पनि समन्वय नगर्ने र विपक्षीलाई वेवास्ता गर्ने प्रवृत्तिले उदाङ्गिएको छ ।

२. स्वास्थ्य सामग्रीमा भ्रष्टाचार

सिंगो मुलुक कोरोना भाइरसको संक्रमणविरुद्ध जुधिरहेको अवस्थामा पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा स्वास्थ्य सामग्रीको खरिदमा अनियमितताको हिसाबकिताब चलिरह्यो । तर, स्वास्थ्यकर्मीहरूले सुरक्षा उपकरण विना नै काम गर्नुपरिरहेको अवस्था छ । कोरोनाविरुद्ध फ्रन्टलाइनमा बसेर काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीहरूको लागि आवश्यक सुरक्षा कवजदेखि अन्य मेडिकल सामग्री खरिदसमेत सरकारले गरेको भ्रष्टाचार उदांगो भएर बाहिंरिदा पनि यसको बारेमा छानविन गर्ने तत्परता प्रधानमन्त्रीले देखाएनन् ।

३. सेनालाई स्वास्थ्य सामग्री खरिदको जिम्मा

उच्चस्तरीय संयन्त्रले जिटुजीमार्फत नेपाली सेनासँग स्वास्थ्य सामग्री एवं उपकरण खरिद गर्न सेनालाई दिएको निर्देशनको कार्यले पनि नेपाली जनतामा एउटा आशंका उब्जाएको छ । त्यसमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सेनाले गरेको खरिदमा छानविन गर्न नपाउने भएकाले भ्रष्टाचार व्याप्त हुन सक्दछ । त्यसैगरी जिटुजीमार्फत अर्थात सरकारबाट सरकारमार्फत नै कोरोनाको उपचार उपकरण खरिद गर्नु थियो भने स्वास्थ्य मन्त्रालयमार्फत ‘जिटुजी’ गरेको भए सरकारको नियतमाथि शंक ागर्न सकिदैनथ्यो ।

४. स्वास्थ्यकर्मीलाई हतोत्सान र दुरुत्साहनको प्रवृत्ति

कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएपछि सरकारले टेकुस्थित अस्पताललाई कोरोना अस्पताल बनाएको हो । अन्य अस्पतालको तुलनामा यस अस्पतालमा कामको बढी चाप छ । उपलब्ध सामग्रीको अभावमा पनि चौबिसै घण्टा चिकित्सकहरू ड्युटीमा खटिने गर्छन् । घर परिवार, समाजको दबाब र तनाव उत्तिकै छ । यसका वावजुद पनि स्वास्थ्यकर्मीहरू अग्रपंक्तिमा खटिएका छन् । यसरी खटिएकामध्ये डा. शेरबहादुर पुनलाई सरकारले स्पष्टीकरण गरेर सरकारले हतोत्साही बनाएको छ । यसरी जोखिम उठाएर काम गर्ने डाक्टरलाई प्रोत्साहन दिनुको साटो उनीहरूको मनोवल गिराउने काममा सरकार लागेको देखिन्छ ।

५. आलोचकप्रति जाइलाग्ने प्रवृत्ति

वर्तमान सरकारका प्रायः जसो मन्त्रीहरू आफ्नो आलोचना सुन्न नसक्ने, टिकाटिप्पणी नरुचाउने, विरोधीप्रति जाइलाग्ने प्रवृत्तिका छन् । जस्तो परराष्ट मन्त्रीले बुद्धिजीवी, संचारकर्मी, विज्ञहरू, आम नागरिक र विपक्षीलाई गिद्धको संज्ञा दिनु कत्तिको जायज हो ?अरुको सुझाव र सल्लाहलाई ग्रहण गर्नुको साटो उल्टै जाइलाग्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनु नै पर्दछ ।

६. स्वास्थ्यमन्त्रीको असक्षमता

संकटको बेला नै नेतृत्वको पहिचान हुने हो । वर्तमान स्वास्थ्य मन्त्रीको सुरुवाती दिनदेखिकै भनाइहरू विवादित बन्दै आए । स्वास्थ्यसम्बन्धी अनुभव भएका पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री, पूर्वस्वास्थ्य सचिव, उच्चपदस्थ पदाधिकारी, पूर्व विज्ञहरू एवं अन्य अनुभवी चिकित्सकहरूको राय सल्लाह लिनबाटसमेत उनी चुकेका छन् । एकपछि अर्को गल्ती गर्दै जाने उनको कार्यशैलीले कोरोनाको रोकथाममा सबैको सहयोग पाउन सकेका छैनन् ।

७. कार्यकर्ताको नियुक्ति

संकटको बेला देशको व्ययभारलाई कसरी क मगर्ने भन्ने सोच वर्तमान सरकारमा देखिएन । बरु उल्टै सुकुम्बासी आयोगको गठन गरी आफ्ना कार्यकर्तालाई नियुक्ति दिने कार्यका लाग्नु नै गलत बाटो हो । यो सरकार आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिएर कार्यकर्ता पोस्नमा उद्यत देखिन्छ ।

८. मजदुर प्रति वेवास्ता

नेपालमा दैनिक ज्याला गरेर आफ्ना जीविका गर्नेको संख्या पनि कम छैन । लकडाउनका कारण श्रमिकहरू भोकभोकै सडकमा अलपत्र छन् । उनीहरूको परिवारको अवस्था दयनीय छ । यथार्थमा लकडाउनको पालना कडाइका साथ लागू गर्ने हो भने यथास्थानमा सरकारले स्वास्थ्य सुरक्षासहित खान बस्नको यथोचित व्यवस्था गर्नुपर्ने थियो तर, गर्न सकेन ।

९. राहत वितरणमा राजनीतिककरण

मुलुक अहिले आक्रान्त छ । मानिसहरू रोग र भोक दुवैबाट प्रताडित भएका छन् । यसको प्रत्यक्ष प्रभाव दैनिक मजदुरी गरेर गुजारा गर्ने श्रमिकमाथि परेको छ । सरकारको निर्देशन अनुसार स्थानीय तहले राहत वितरण गर्दा पनि वास्तविक श्रमिकले राहत नपाएको र राजनीतिककरण भएको गुनासो आइरहेको छ । त्यसैले राहत वितरण सर्वदलीय संयन्त्रमार्फत गरिनुपर्दछ ।

१०. निर्णय गर्दै फिर्ता लिंदै

सरकार आफ्नो निर्णयप्रति प्रतिवद्ध र कटिवद्ध देखिंदैन । निर्णय गर्ने क्षमताको अभाव देखिन्छ । काठमाडौंमा अलपत्र परेका मजदुरहरूलाई दुई दिनका लागि बाहिर जान दिन गरेको निर्णय एक घण्टा पनि नबित्दै उल्टाउनुले यो कुरा पुष्टि गर्दछ ।

११. सीमा बन्दीमा कमजोरी

सरकारले सबै सीमा नाकाबन्द गने निर्णय गर्‍यो । त्यसको भोलिपल्ट नै भारतको सीमा जोडिएका क्षेत्रबाट नेपालीहरू भित्रिन सुरु गरे । गौरीफन्टा नाकाबाट करीव १३ हजारको संख्यामा चेकजाँचविना नागरिकहरू भित्रिनाले संक्रमणलाई भित्र्याउन बल पुग्यो । दार्चुलाको सीमा क्षेत्र धार्चुलाबाट महाकाली नदीमा पौडिंदै नेपालीहरू भित्रिन बाध्य भए । यसरी समयमै भारतीका सीमावर्ती क्षेत्रमा जम्मा भएका नेपालीलाई नेपाल भित्रिन दिएर क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्था गरेको भए कोरोनाको संक्रमण भित्रिने थिएन ।

१२. अत्यावश्यक सेवा प्रवाहमा अव्यवस्था

आपूर्ति मन्त्रीले अत्यावश्यक सामग्रीहरू नागरिकहरूको घरघरमा पुर्‍याइदिने वचनवद्धता गरेता पनि यस्ता सामग्रीको परिपूर्ति गर्न नसक्दा जनता उच्च जोखिम मोल्दै सामान खरिदमा बाहिर जान बाध्य भए । यसले गर्दा सामाजिक दुरी कायम राख्न अप्ठ्यारो परेको देखिन्छ ।