सतिश देवकाेटा

लन्डन । संयुक्त राज्य अमेरिकामा अध्यापन गरिरहेका एक प्राध्यापकले नेपालमा कोरोना महामारीका कारण रोजीरोटी गुमाएका लाखौं मानिसहरुलाई तत्काल नगद सहायता दिन नेपाल सरकारसंग आग्रह गरेका छन्।

ग्लोबल नेप्लिज न्युज नेटवर्कसंग कुराकानी गर्दै युनिभर्सिटी अफ मिनासोटा मोरिसमा अर्थशास्त्रका सहप्राध्यापक डा. सतीश देवकोटाले सांसद विकास कोष र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट बचाएर निकालिएको रकम समाजमा रहेका गरिब, किसान, र मजदुरहरुलाइ एउटा मापदण्ड भित्र राखेर नगद सहायता (Cash Transfer) दिन र उद्योगी र व्यापारीहरुको केही महीनाको ब्याज मिनाह गरिदिन आग्रह गरे । गरीबीको रेखामुनि रहेका मजदूरहरुलाइ कम्तीमा आगामी तीन महिनासम्म प्रति महिना रु १० देखि १२ हजार सम्म उपलब्ध गराउनु उपयुक्त हुन्छ, उनले भने।

“यस नीतिले बजारमा माग र पूर्तिलाइ कायम राख्न र पूर्ति श्रृंखलालाइ बिघटन हुनबाट जोगाइ राख्ने छ। यसो हुँदा कोभिड-१९ को प्रभाव रोकिँदा अर्थतन्त्र स्वतःस्फूर्त चलायमान हुन जान्छ र अर्थतन्त्रले चाँडो रिकभर गर्न सक्दछ,” उनले भने।

सन् २०१९ को मध्य डिसेम्बरमा चीनको बुहानबाट सुरुभएर सन् २०२० को मध्य अप्रिलसम्म आइपुग्दा पूर्णरुपमा विश्वव्यापीकरण भइसकेको कोभिड-१९ ले विश्वभर करिब २४०,००० मानिसको ज्यान लिइसकेको छ। डा. देवकोटाका अनुसार नेपालको अर्थतन्त्रका बिभिन्न क्षेत्रहरुमा कोभिड-१९ को प्रभाव देहायबमोजिम पर्न सक्ने देखिन्छ।

आपूर्ति श्रृखलामा अवरोध (Supply Chain Disruption)

कोभिड-१९ को कारण श्रृजना हुनगएको बन्दाबन्दी अवस्थाले गर्दा बिष्वभरका उध्धोगहरु केहि समयका लागी बन्द भएका छन् । जसले गर्दा बस्तुहरुको उत्पादन केही समयका लागी रोकीन गएको छ भने विश्वभरको आपूर्ति श्रृखला अबरुद्द हुन गएको छ। यसकारण उद्योगहरुको उत्पादन र देशहरु बीचको वैदेशीक ब्यापार घट्न गइ बिश्वभरकै वास्तबिक कुल गार्हस्थ उत्पादन (Real GDP) घट्न जाने छ। यसै बीच मार्चको पहिलो साता साउदी अरेबिया र रशिया बिचको सम्बन्धमा आएको दरारका कारण विश्व बजारमा तेलको मूल्य घट्न गएको छ।

यसको असर Real GDP को बृध्दिमा सकारात्मक हुनुपर्ने भएता पनि त्यस प्रभावलाई पनि बन्दाबन्दीले निष्प्रभावी बनाइदिएको छ। यसका साथै विश्वभर भएको बन्दाबन्दीले तेलको माग घट्न गइ तेलको उत्पादन र मूल्य दुबै घट्न जानेछन्। त्यसको प्रभाव पनि विश्वको Real GDP को बृध्दिमा नकारात्मक नै पर्न जाने छ। यी सबै कुराहरुले नेपालको Real GDP को बृध्दिमा पनि नकारात्मक प्रभावनै पर्ने छ।

उत्पादकत्वमा गिरावट (Productivity Loss)

आपूर्ति श्रृंखलामा आएको अवरोध र बन्दाबन्दीको कारण नेपालमा ग्रामीण कृषि बाहेक उद्योग र सेवा क्षेत्रको उत्पादनमा गिरावट आउने छ। सेवा क्षेत्रभित्र होलसेल र रिटेल ट्रेड, होटल र रेस्टुरेन्ट, यातायात, पर्यटन, रियलष्टेट र रेन्टल, उर्जा र उर्जाको उपभोग, र अरु सामाजिक कृयाकलापहरुमा ब्यापक रुपमा कमि आउने छ। उध्योग धन्दा ठप्प रहने छन्।

कृषि उत्पादनमा गिरावट नआएता पनि आपूर्ति श्रृखलामा आएको अवरोधको कारण कृषि उत्पादनले बजार पाउन नसक्दा कृषि क्षेत्रको पनि Real GDP मा रहँदै आएको कन्ट्रिब्युसन घट्न जानेछ। जसका कारण IMF ले प्रक्षेपण गरेजस्तै नेपालको Real GDP को बृध्दि दर यस वर्ष भरीनै महत्वपूर्ण रुपमा घट्ने छ। अर्थात् नेपाली अर्थतन्त्र पनि मन्दी (Recession) को शिकार हुनेछ।

बेरोजगारीमा बृध्दि

माथी उल्लेखित दुबै कारणले विश्व बजारभर र नेपालमा पनि बेरोजगारी दरमा ब्यापक रुपमा बृध्दि हुनेछ। यदि कोभिड-१९ को कारण श्रृजित बन्दाबन्दीले नेपालको Real GDP लाइ ३% बिन्दुले घटाउँछ भनेर मान्ने हो र नेपालमा Growth Elasticity of Employment १ देखी १.५% छ भन्ने मान्ने हो भने बन्दाबन्दीले नेपालमा जनसँख्या बृध्दिदरलाइ समेत एड्जष्ट गर्दा बेरोजगारी दर करिब ४.५% देखी ६% सम्मले बढ्ने देखिन्छ। यसका साथै नेपालमा दर्ता नभएका गरी करिब ६ लाख इन्फर्मल सेक्टरका साना ब्यापारहरु छन् र ती मध्ये धेरै बन्द छन्। त्यसले अर्को बिकराल बेरोजगारी श्रृजना गरेको छ।

गरिबी र पुनः गरिबीमा पर्नसक्ने खतरा

नेपालमा बिगत २२ बर्षमा प्रतीब्यग्ति आय बार्षिक सरदर ३.२% ले बढ्दै आएको छ भने सोही अवधीमा गरिबी भने बार्षिक सरदर १% ले घट्दै गएको हुँदा Poverty Elasticity of Growth -०.३१% रहन गएको देखिन्छ। यसरी हेर्दा यदि कोभिड-१९ को कारण नेपालको आर्थिक बृध्दि दर ३% ले घट्न गएमा गरिबी करीब १% ले बढ्ने देखिन्छ। यसका साथै यस बिपदले गरिबी को गहिराइ र जुनैकुनै बेला सानोतिनो आर्थिक वा प्राकृतीक शक हुँदा पुनः गरिबीको रेखामुनी झर्न सक्ने सम्भावना भएका नागरीकहरुको सँख्या पनि बढाउने निस्चित नै छ।

बित्तिय संकट

इन्स्टिच्युट अफ इन्टरन्यासनल फाइनान्सका अनुसार बिगत दुइ महिनामा मात्रै भारत, चिन, ब्राजिल, र दक्षिण अफ्रिका बाट मात्रै करिब ७९ बिलियन (अरब) अमेरीकी डलर बराबरको पूँजी बाहिरीएको छ। नेपालमा बैदेशीक प्रतक्ष लगानी कमै रहेको र नेपालको एक्वेटी मार्केट पनि राम्रो सँग विकास हुन नसकेको हुँदा यसको असर त्यती ठूलो नभएपनि वैदेशीक प्रत्यक्ष लगानी घट्ने र पहिलेदेखिननै त्यस्तो लगानी हुँदै आएका आयोजनाहरुमा पनि अगामी केही बर्ष त्यस्तो लगानी कम हुने सम्भावना ज्यादै छ।

कोभिड-१९ को कारण विश्व अर्थतन्त्रमा श्रृजना भएको आर्थिक मन्दीको कारण विदेशमा कार्यरत नेपालीहरुको बेरोजगारी बढ्ने र आम्दानी घट्ने हुँदा नेपालले प्राप्त गर्ने विप्रेषण आय (Remittance) मा कमी आउने छ। यसैगरी विदेशी पर्यटकहरुको आगमनमा कमी आउँदा पनि विदेशी मुद्राको आर्जनमा निकै नै कमी आउने छ। कोभिड-१९ को प्रभाव विकसीत मुलुकहरुमा अत्यधीक रहन गएको हुँदा ती मुलुकहरुबाट आउने बैदेशीक सहयोगमा पनि ब्यापक कटौती हुनेछ।

यी सबै कारणले विदेशी मुद्राको सँचितीमा कमी आउने र त्यसले नेपाली मुद्राको अवमूल्यन हुन जाने छ। यसका साथै भारतमा विदेशी मुद्राको सँचितीमा कमी आउनाले भारतीय मुद्राको पनि अमेरीकी डलरसँग अवमूल्यन हुन सक्ने सम्भावना ज्यादै छ। नेपालको भारतसँग फिक्स्ड एक्सचेन्ज रेट रहँदै आएको सन्दर्भमा भारतीय मुद्राको अवमूल्यनले नेपाली मुद्रा अमेरीकी डलरसँग अरू अवमूल्यन हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ। जसको कारण आयातमा आश्रीत नेपाली अर्थतन्त्रमा मुद्रास्फीति (Inflation) निश्चित छ।

यसरी हेर्दा नेपालको अर्थतन्त्र आर्थिक मन्दी (Recession) र मुद्रास्फिती (Inflation) को दोहोरो मार वा Stagflation को अवस्थाबाट गुज्रन सक्नेछ।

यसका साथै विप्रेषण प्रवाहमा कमी आउँदा र उद्योगधन्दाहरू र सेवा क्षेत्रहरु ठप्प हुँदा बैकिङ क्षेत्रमा तरलताको अभाव हुन सक्छ। बैकिङ क्षेत्रको ऋण असुली दर घट्न गइ खराब कर्जा बढ्न सक्छ र बैंकहरुको नाफा घट्न सक्छ। यसर्थ कोभिड-१९ ले नेपालको बैकिङ क्षेत्रमा पनि ठूलै नकारात्मक असर श्रृजना गर्न सक्नेछ।

विदेशीएको जनशक्ति नेपाल फर्कंदा पर्ने प्रभाव

यो समस्या नेपालको लागी अर्को एउटा ठूलो चुनौती हुन जानेछ। यदि खाडीका राष्ट्रहरू, मलेशीया, र अष्ट्रेलीयाबाट नेपाली युवा युवतीहरु बेरोजगारीका कारण फर्कनु पर्ने स्थिती बनेमा त्यसले नेपालमा बिकराल बेरोजगारीको समस्या निम्त्याउने छ, विप्रेषण आयमा ब्यापक कमी आउने छ र त्यसले पुनः विदेशी मुद्राको सँचितीमा कमी आइ नेपाली मुद्रालाइ अरु अवमूल्यन हुन वाध्यकारी अवस्था श्रृजना गर्ने छ। यस अवस्था श्रृजना हुनगएमा नेपालको अर्थतन्त्र आर्थिक मन्दी, उच्च बेरोजगारी, र उच्च मुद्रास्फितीका कारण जटिल मोडमा प्रवेश गर्ने छ।

करको दायरा घट्ने

यसरी उत्पादनका सबै क्षेत्रहरु साँगुरिदै जाँदा करको दायरा घट्ने छ र नेपाल सरकारको कर आयमा कमी आउने छ। यस अवस्थामा राज्यको खर्चगर्न सक्ने अवस्थामा पनि ह्रास आउने छ। त्यसैले यस जटिल घडीमा सरकारका अर्थमन्त्रीबाट विवेकशील वित्तीय ब्यवस्थापन अपेक्षाकृत छ।

सामाजिक-आर्थिक प्रभावहरू

कोभिड-१९ का कारण वितरण गरिने राहत र सेवाहरुमा ब्यापक अपचलन हुन सक्ने र त्यसले आर्थिक असमानता र विपन्न वर्गमाथी सामाजिक अन्यायको अवस्था श्रृजना गर्न सक्ने हुँदा सरकार र सिँगो नागरिक समाज त्यसतर्फ चनाखो रहनु पर्ने छ। यसका साथै कोभिड-१९ का कारण समाजमा अशान्ति फैलन सक्छ, वेश्यावृत्ती बढ्न सक्छ, र सबैभन्दा बढी प्रभाबित नागरिकहरु, महिलाहरु, र बच्चा बच्चीहरुको दुरुपयोग हुनसक्छ। यसलाइ रोक्नु पनि सिँगो नागरिक समाज र राज्यको दाइत्व हुन जान्छ।

समाधानका उपायहरू

यस जटिल परिस्थितीबाट मुलुकलाइ बाहिर निकाल्न नागरिक समाज र प्रतिपक्षले सरकारलाइ रचनात्मक सहयोग गर्नु पर्दछ। अर्थात सरकारले गलत गर्दा समाधान सहित आलोचना र सही काम गर्दा सरकारसँग हातेमालो गर्नु पर्दछ। यसका साथै यस परिस्थितीबाट मुलुकलाइ बाहिर निकाल्न सरकारले अल्पकालिन र मध्य तथा दीर्घकालीन विकास नीति अबलम्बन गर्नु उचित देखिन्छ। यी नीतिहरू अबलम्बन गर्दा मुलुकमा कोभिड-१९ ले श्रृजना गरेको आर्थिक संकटमोचन हुनुका साथै मुलुक समावेशी समृध्दि पथमा अघी बढ्ने छ।

अल्पकालीन नीतिहरूका बारेमा माथि नै चर्चा गरिसकिएको छ। डा. देवकोटाका अनुसार सरकारले देहायका मध्यम र दीर्घकालीन नीतिहरु अवलम्वन गर्नु उचित हुनेछ।

लिजहोल्ड फार्मिंग र कृषि उत्पादनको आपूर्ति श्रृंखलाको निर्माण

कृषि क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि अन्तरिम निजी लगानी कर्ताहरुलाइ लिज होल्ड फार्मीँग मोडेलमा औद्योगिक स्तरमा ठूलो मास स्केल फार्मीँग गर्न प्रोत्साहित गरौं। यसले कृषि र गैह्र कृषि क्षेत्रहरुको उत्पादकत्व बढाइ ती दुबै क्षेत्रहरुमा अन्तरिक रोजगारी बृध्दि गर्ने छ र कृषि र कृषिजन्य वस्तुहरुको आयातलाइ प्रतिस्थापन गरी ब्यापार घाटा कम गर्नेछ। जसको फलस्वरुप विदेशी मुद्राको सँचितीमा सकारात्मक प्रभाव पर्न जानेछ। कृषि क्षेत्रको विकास सँगसँगै कृषिमा आधारित साना तथा मझौला उद्योगीहरु स्थापना हुनेछन् र ती दुबै क्षेत्रहरूमा विदेशबाट फर्किएका युवा युवतीहरुलाइ रोजगारीको अवसरहरू श्रृजना गर्न सकिने छ। यसका साथै उत्तरी अमेरीका र युरोपमा रहेका नेपाली मूलका उद्योगीहरुसँग समन्वय गरी कृषिको आपूर्ति श्रृंखला स्थापित गर्न सकिने छ।

पर्यटन विकासको गुरुयोजना तर्जुमा र पर्यटन पूर्वाधारको विकास

सरकारले आगामी केही वर्ष निजी क्षेत्रसँग समन्वय गरी पर्यटन विकासको गुरुयोजना तर्जुमा र पर्यटन पूर्वाधारको विकासमा लगाउनु उचित हुनेछ। जसका कारण पूर्वाधार निर्माणको क्रममा रोजगारी श्रृजना हुनुको साथै पूर्वाधार निर्माण पस्चात पर्यटन उद्योगको विकास हुनगइ त्यस क्षेत्रले आर्थिक वृध्दि र रोजगारी श्रृजनामा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने छ। यसले पनि विदेशी मुद्राको आर्जन र सँचितीमा महत्वपूर्ण टेवा पुर्‍याउनेछ।

शिक्षा क्षेत्रको विकास

शिक्षा क्षेत्रको स्तर उन्नतिकोलागि स्थानीय र प्रदेश सरकारहरुलाइ परिचालन गरौं। हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा रहेका गाँउपालिकाहरू र नगरपालिकाहरूबाट निश्चित रकम जम्मागरि शिक्षाको स्तरोन्नति कोष खडा गरी स्कुल शिक्षकहरुलाइ तालिम दिने र तालिमका उपलब्धिहरू अनुगमन र प्रगति समीक्षा गर्ने पद्धतिको विकास गरौं। यो कार्यक्रम तत्कालै सुरु गर्न सकिन्छ भने स्तर उन्नतिका लागि आवश्यक अन्य कार्यक्रमहरू योजनावद्ध तरिकाले क्रमैसँग अघि बढाउन सकिने छ।

स्वास्थ्य क्षेत्रको विकास

स्वास्थ्य क्षेत्रको विकास र स्तर उन्नतिका लागी साँसद विकास कोष र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाइ बन्द गरौं र त्यसबाट बचेको पैसा स्वास्थ्य क्षेत्र विकास गुरुयोजना बनाइ सो क्षेत्रको विकासमा खर्च गरौं। यो कार्यक्रम पनि तत्काल सुरु गर्न सकिन्छ।

अन्य दीर्घकालीन विकासको लागि

राज्यद्वारा पूर्वाधार निर्माण र वातावरण सँरक्षणमा लगानी, नीजि क्षेत्रको लगानीमा जल विद्युतको विकास, उचित र आवश्यक पूर्वाधार सहित औद्योगिक कोरीडोरको निर्माण गर्नसक्दा मुलुकले काँचुली फेर्ने छ। गर्दा र गर्ने चाहना हुँदा यी सबै कुराहरु नितान्त सम्भव छन्, डा. देवकोटाले भने।

(त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट भौतीक शास्त्र र तथ्याँक शास्त्रमा बिएस्सी र अर्थशास्त्रमा एमए गरेका डा. देवकोटाले सन् २००१ देखी सन् २००७ सम्म नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा काम गरेका थिए । अमेरिकाको वेन स्टेट विश्वविद्यालयबाट सन् २०१२ मा अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि गरेका उनले इकोनोमेट्रिक्स, इकोनोमिक ग्रोथ र डिभलप्मेन्ट, हेल्थ केयर इकोनोमिक्स, र इन्भेस्टमेन्ट र पोर्टफोलियो एनालिसीस् बिषयहरु पढाउँछन्। उनको अनुसन्धान एप्लाइड माइक्रो प्रस्पेक्टिभ अफ डेभलपमेन्ट र पोलिसीसँग सम्बद्ध छ। उनका हालसम्म १५ भन्दा बढी रिसर्च पेपरहरु प्रकाशित भएका छन्।)