कौशलकुमार भट्टराई

सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (ने.क.पा.) को यही बैशाख २० गते सम्पन्न सचिवालयको बैठकमा प्रधानमन्त्री एवम् दलका अध्यक्ष खड्गप्रसाद ओलीले ‘वामदेव गौतमलाई उचित समयमा प्रतिनिधिसभामा लाने’ भनी निर्णय सुनाएपछि उक्त दिनको बैठकले ओलीलाई पदमुक्त हुने अवस्थाबाट जोगाउन पुगेको थियो । सोही दिन ओलीलाई अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीबाट च्यूत गराउने उद्देश्यसहित पुगेका ओलीइतरका अन्य नेताहरुको सपना चकनाचुर हुन पुगेको थियो । त्यसको कारणमा नेता वामदेव प्रधानमन्त्री ओलीको प्रस्तावबाट प्रभावित भएर सचिवालय बैठकमा एकाएक ओलीको कित्तामा पुग्दा ओलीको बहुमत पुगेको थियो ।

सो सचिवालयमा रहेका नौ सदस्यहरुमध्ये वामदेवको साथ सहित बहुमतमा रहेका बताइँदै आइएको ओलीइतरको समूह गौतम एकाएक ओलीको पक्षमा ढल्किन पुगेपछि बैठकको माहौल नै परिवर्तित भएको थियो । सो बैठकमा ओलीइतरको समूहले ओलीको राजीनामा माग्नुको साटो ओलीको निर्णयमा विरोधी प्रस्ताव राख्ने अवस्था समेत रहन पाएन ।

सोही बैठकले बैशाख २५ गते दलको स्थायी समितिको बैठक राख्ने भने पनि सो बैठकको अजेण्डा तयार गर्न भनी बैशाख २४ गते राखिएको सचिवालय बैठकमा ओलीले स्थायी समितिको बैठकको औचित्यता नभएको भनी बैठकलाई निर्णयविहीन अवस्थामा पुर्‍याएका थिए । २४ गतेको बैठकमा ओलीको कार्यशैलीको विरोधमा सचिवालय सदस्यहरु रहन पुगेको तथा एक व्यक्ति एक पदको कुरालाई उठाएका थिए । ओली आफू एक व्यक्ति एक पदको पक्षमा नरहेको भनी स्थायी समितिको बैठक नडाक्ने पक्षमा रहेपछि वामदेवको सांसद तथा प्रधानमन्त्री बन्ने सपना फेरि पनि सपनामै सीमित हुने भनी भन्न थालिएको छ ।

अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल लगायतका नेताहरु स्थायी समितिको बैठकको पक्षमा रहेका कारण पनि स्थायी समितिको बैठकलाई ओलीले टार्न नसक्ने अवस्था रहेको छ । स्थायी समितिमा पनि हालसम्म ओलीइतरको बहुमत रहेका कारण उक्त समितिको बैठकबाट ओलीको राजीनामा माग्ने कुरालाई उठाउने तथा वामदेवलाई प्रधानमन्त्री बनाउनका लागि प्रतिनिधिसभाको सांसद बनाउने भन्ने कुरा ‘एकादेशको कथा’ हुने भनी वामदेवलाई समेत बुझाउने प्रयास गर्ने मनसाय ओलीइतरका पक्षधरहरुले राखेका छन् ।

२० गतेको बैठकमा ओलीलाई तत्कालै राजीनामा गराउने मनस्थितिमा रहेका ओलीइतरका पक्षधरहरुको योजनामा ओलीले ‘वामदेव अस्त्र’ को प्रयोग गरी सचिवालय बैठकमार्पmत वामदेवलाई प्रतिनिधिसभामा ल्याउने तथा वामदेवलाई व्यक्तिगत रुपमा प्रधानमन्त्रीसम्म बनाउने प्रस्ताव गरी पानी खन्याइदिने काम गरेका थिए ।

उता, ओलीको प्रस्तावबाट उत्साहित भएका वामदेवले आफूलाई राष्ट्रियसभामा लगी संविधानमा संशोधन गरी राष्ट्रियसभाका सदस्य पनि प्रधानमन्त्री बन्न पाउने गरी व्यवस्था गराउन भनी ओलीलाई पुनः सुझाएका थिए । यस्तो अवस्थामा ओलीले भित्री मनदेखि वामदेवलाई प्रधानमन्त्री बनाउन नचाहेका कारण उनले दुई तिहाई बहुमत आफ्नो दलको नरहेको तथा यो संशोधनका लागि अन्य दल वा सांसदहरुको समेत सहमति रहन नसक्ने अवस्था रहेका कारण संभव नभएको स्पष्ट पारेका थिए ।

यो कानूनी अड्चनका कारण वामदेव भड्किने भयका कारण प्रतिनिधि सभामार्फत बन्न सकिने आशा ओलीले देखाएपछि फुर्के स्वभावका वामदेव ओलीले प्रधानमन्त्री बनाइदिने आशामा विभिन्न योजनाहरु बनाउन तल्लीन रहेका छन् ।

वामदेव प्रतिनिधि सभाको सदस्य बन्न चाहने हो भने त्यो चाहना पूरा गर्न जनमत कस्तो रुपमा आउँछ त्यसले महत्वपूर्ण भूमिका निभाउने हुन्छ । त्यो जनमतको परीक्षका लागि लामो समय लाग्ने कानूनी अवस्था देखिएको छ ।

वामदेव प्रतिनिधि सभाको सदस्य बन्ने हो भने त्यसका लागि सबैभन्दा पहिले प्रतिनिधि सभाका विषयमा नेपालको संविधानको भाग–८ मा भएको संघीय व्यवस्थापिका सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको कुरालाई आधार मान्नुपर्ने हुन्छ । संविधानको धारा ८३ मा संघीय व्यवस्थापिकाको बारेमा उल्लेख छ । यो दफामा ‘प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा नामका दुई सदन सहितको एक संघीय व्यवस्थापिका हुनेछ जसलाई संघीय संसद भनिनेछ’ भनिएको छ । यसैगरी धारा ८४ मा प्रतिनिधि सभाको गठनका लागि भनी प्रतिनिधि सभामा दुई सय ७५ सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ । यस धाराको १(क) मा ‘नेपाललाई जनसंख्या र भौगोलिक अनुकुलता तथा विशिष्टताका आधारमा एक सय पैंसठ्ठी निर्वाचन क्षेत्र कायम गरी प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रबाट एक जना रहने गरी पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली बमोजिम निर्वाचित हुने एक सय पैंसठ्ठी सदस्य, (ख) सम्पूर्ण देशलाई एक निर्वाचन क्षेत्र मानी राजनीतिक दललाई मत दिने समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम निर्वाचित हुने एक सय दश सदस्य ।’ को व्यवस्था गरिएको छ ।

यो व्यवस्था अनुसार प्रतिनिधि सभाको सदस्य बन्नका लागि वामदेवको नाम समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको बन्दसूचीमा नाम नभएका कारण उनले पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीकै सहारा लिनुपर्ने हुन्छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ६८ मा उपनिर्वाचनसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । उक्त ऐनको दफा ६८ मा ‘पहिलो निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत निर्वाचित कुनै सदस्यको पद प्रतिनिधिसभाको अवधि छ महिनाभन्दा बढी कायम रहँदै कुनै कारणले रिक्त भएमा आयोगले तोकेको मितिमा त्यस्तो रिक्त सदस्यको पद उपनिर्वाचनद्वारा पूर्ति गरिनेछ ।’ भनिएको छ ।

यसैगरी उपचुनावका लागि वामदेवलाई उनको दलले उम्मेदवार बनाएको खण्डमा उनले निर्वाचन दलका तर्फबाट लड्न पाउने कानूनी आधार भने हुने देखिन्छ ।

नेपालको संविधानको धारा ८७ मा सदस्य बन्नका लागि चाहिने योग्यताहरु यसअघिको निर्वाचनमा वामदेव उम्मेदवार बनिसकेका कारण उनको योग्यतामाथि प्रश्न उठ्ने संभावना भने छैन । अघिल्लो निर्वाचनमा पराजय भोगेपछि पनि वामदेवले कुनै पनि लाभको पद नलिएको अवस्थामा यो कानूनी अड्चनको सामना पनि वामदेवले नगर्नुपर्ने अवस्था छ ।

सरकारको सिफारिसमा निर्वाचन आयोगले गराउने निर्वाचनका लागि संविधानको धारा २४६ मा ‘निर्वाचन आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ । सो व्यवस्था अनुसार ‘निर्वाचन आयोगले यस संविधान र संघीय कानूनको अधीनमा रही राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संघीय संसदका सदस्य, प्रदेश सभाका सदस्य, स्थानीय तहका सदस्यको निर्वाचनको संचालन, रेखदेख, निर्देशन र नियन्त्रण गर्नेछ । निर्वाचनको प्रयोजनका लागि मतदाताको नामावली तयार गर्ने कार्य निर्वाचन आयोगले गर्नेछ ।’ भनिएको छ । यो धाराको आधारमा आयोगले निर्वाचनका विभिन्न चरणहरुलाई पार गर्दै तोकिएको दिनमा निर्वाचन गराउने हुन्छ ।

नेपालको हालको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दा देशमा कोरोना भाइरसको सन्त्रास कायमै छ । यसको पूर्णरुपमा नियन्त्रण नभएसम्म सरकार वा निर्वाचन आयोगले यस बारेमा सोची हाल्ने संभावना कमै छ । त्यसैगरी अहिले वर्षा याम भएको तथा असार साउनसम्म खेतीपातीमा मानिसहरु व्यस्त हुने तथा भदौदेखि विभिन्न चाडपर्वहरुको शुरुवात हुने गर्दछन् । यसैगरी असोज कार्तिक तथा मंसिरको पहिलो सातासम्म पितृ उद्दार, दशैं–तिहार जस्ता महत्वपूर्ण चाडबाडहरु नेपालीले मनाउने प्रचलन छ ।

यसैगरी मंसिर महिना बाली उठाउने महिना हो । त्यसैले निर्वाचन गराउने नै हो भने पनि मंसिर पछिको समय मात्र उपयुक्त देखिन्छ । सरकारले यी कुरालाई मध्यनजर गरी मंसिरको दोस्रो वा तेस्रो साता वा पुस महिनामा उपचुनाव गराएको खण्डमा पनि निर्वाचन परिणाम आउन्जेलको अवस्थालाई सबैले कुर्नुपर्ने हुन्छ ।

निर्वाचनको मिति तोकिएको दिनभन्दा पहिले दल तथा उम्मेदवारले मनोनयनपत्र दाखिला गराउने तथा उम्मेदवारको अयोग्यता सम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाको सामना वामदेव लगायतका उम्मेदवारहरुले गर्नुपर्ने हुन्छ । उम्मेदवारी पक्का भएपछि निर्वाचन क्षेत्रमा खटिनुपर्ने, विभिन्न आचारसंहिताहरुको पालना गरी निर्वाचनका कार्यक्रमहरुमा सरिक हुनुपर्नेमा अवस्थामा वामदेव पनि सामेल हुनपर्ने देखिन्छ । यसरी निर्वाचनको प्रक्रिया चलिरहेको अवस्थामा कुनै अन्य दलको उम्मेदवारको मृत्यु भएमा निर्वाचनको मिति पर सर्ने स्थिति पनि आउन सक्छ । ‘उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन हुनुअघि वा प्रकाशन भइसकेपछि दलबाट मनोनयन भएको कुनै उम्मेदवारको मृत्यु भई सोको लिखित सूचना निर्वाचन प्रतिनिधि, सम्बन्धित दल वा अन्य कुनै व्यक्तिबाट प्राप्त भएमा र सो कुरामा निर्वाचन अधिकृत विश्वस्त भएमा निर्वाचन अधिकृतले त्यस्तो निर्वाचनसँग सम्बन्धित अन्य कार्यक्रम तुरुन्त स्थगित गरी सोको जानकारी आयोगलाई दिनु पर्नेछ’ भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेका कारण निर्वाचन हुने अवस्थामा वामदेव मात्रको स्थिति नभई अन्य उम्मेदवारको भौतिक स्थितिले पनि महत्व राख्ने हुन्छ ।

त्यस्तो निर्वाचनको मतदानको कार्यक्रममा असर नपर्ने गरी उम्मेदवारको मनोनयन सम्बन्धी कार्यक्रम र उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन भएपछि मृत्यु भएकोमा मतदान गर्ने मिति लगायत अन्य कार्यक्रम पुनः निर्धारण गरी निर्वाचन अधिकृतलाई पठाउनु पर्नेछ । निर्वाचन कार्यक्रममा लेखिए बमोजिमको काम सम्पन्न गर्नुपर्ने अवधि १५ दिनभन्दा बढी भएमा पुनः अर्को कार्यक्रम प्रकाशन गर्नुपर्ने छैन र सोही कार्यक्रमको समयावधिभित्र मतदानको काममा बाधा नपुग्ने गरी उम्मेदवारको मनोनयन सम्बन्धी काम पूरा गर्नुपर्ने गरी निर्वाचन कार्यक्रम निर्धारण गर्नु पर्नेछ । यसैगरी जुन दलको उम्मेदवारको मृत्यु भएको हो सो दलको तर्पmबाट मात्र पुनः उम्मेदवार मनोनयन गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ ।

यसैगरी तोकिएको मितिमा मतदान शान्तिपूर्वक हुनेमा पनि शंका गर्ने ठाउँहरु प्रशस्तै छन् । वर्तमान सरकारले नेतबहादुर चन्द (विप्लव) को नेतृत्वको ने.क.पा.लाई प्रतिबन्ध लगाएको अवस्थामा उक्त प्रतिबन्धित दलले निर्वाचनलाई विथोल्ने किसिमका गतिविधि गर्ने संभावना पनि देखिन्छ ।

त्यस्तो अवस्थामा निर्वाचन सम्पन्न भएको खण्डमा मतपत्र खसालिएका बाकसहरु उम्मेदवारहरुका प्रतिनिधिहरुको रोहवरमा शिलबन्दी गरी मतगणनास्थलसम्म सुरक्षित तबरले पुर्‍याउने दायित्व सुरक्षाकर्मी तथा निर्वाचन आयोगको रहन्छ । त्यसपछि कानूनी प्रक्रिया पुर्‍याएर मतगणना कार्य थालिन्छ । यसरी मतगणनाका बेलामा मतपत्र बदर हुने अवस्था, दोहोर्‍याई मतगणना गर्नुपर्ने अवस्थाहरु पनि आउन सक्छन् ।

निर्वाचन सम्पन्न भएका खण्डमा मतगणनाको कार्य अघि बढ्ने गर्दछ । मतगणना सही रुपमा हुन सकेका खण्डमा कहिलेकाहीँ दुई वा दुई भन्दा बढी उम्मेदवारहरुले बराबरी मत प्राप्त गर्न पनि सक्दछन् । त्यसरी मत बराबर भएमा गोला हाली निर्णय गर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । निर्वाचन अधिकृतले दफा ५८ बमोजिम निर्वाचनको परिणाम प्रकाशन गरेको मितिलाई सम्बन्धित उम्मेदवार निर्वाचित भएको मिति मानिने कानूनी व्यवस्था छ । यसैगरी निर्वाचन परिणाम सहितको प्रतिवेदन निर्वाचनको नतिजा घोषणा भएको सात दिनभित्र राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउनु पर्ने कार्य निर्वाचन आयोगले गर्नेछ ।

माथिको कानूनी प्रक्रिया पूरा गरी वामदेव गौतम निर्वाचित भई प्रतिनिधिसभाको सदस्य बनेको खण्डमा उनका लागि प्रधानमन्त्रीका लागि उम्मेदवार बन्न पाउने एउटा खुड्किलो पार भएको मानिनेछ । यदि वामदेवलाई उनको दलले प्रधानमन्त्री बनाउन चाहने हो भने बहालवाला प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गरी उक्त पद रिक्त बनाइदिनुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा वामदेवको दलले संसदीय दलको नेताको निर्वाचन प्रक्रिया गर्नुपर्ने हुन्छ । वामदेवको एकल उम्मेदवारी परेको वा संसदीय दलको नेतामा निर्वाचित भएको वा दलले निर्वाचन प्रक्रिया नगरी निजको नाम प्रधानमन्त्रीका लागि प्रस्तावित गरेका खण्डमा राष्ट्रपतिबाट निजलाई प्रधानमन्त्री तोक्न सक्ने कानूनी व्यवस्था छ ।

हालको अवस्थामा ने.क.पा.को पूर्ण बहुमत त्यो बेलासम्म रहिरहेमात्र माथिको प्रक्रिया अनुसार वामदेव प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने अन्यथा उनको दलमा विभाजन आएको खण्डमा प्रतिनिधिसभाको बहुमत मत प्राप्त गरेर मात्र प्रधानमन्त्रीको रुपमा आसीन हुन पाउने कानूनी अवस्था रहन्छ ।

राजनीतिका कुटील खेलाडी रहेका ओली तथा ओली पक्षधरहरुले ओलीको विकल्प सुन्न समेत नचाहने हालको अवस्थामा वामदेवका लागि प्रधानमन्त्री बन्नु व्यावहारिक रुपमा सहज भने देखिंदैन । यसअघिको निर्वाचन अघि नै ओलीले वामदेवलाई प्रधानमन्त्री बनाउने वचन दिएको भन्दै वामदेवले आफ्नो गृहजिल्ला बर्दियाको सुरक्षित ठानिएको निर्वाचन क्षेत्रबाट उम्मेदवार बन्दा समेत पराजय भोग्नुपरेको सर्वविदितै छ । त्यो निर्वाचनमा २६ हजार बढीको मतान्तरबाट आफू निर्वाचित हुने भनी मख्ख पर्दै आएका वामदेव निर्वाचन परिणाम आउँदा साढे सात सय बढी मतान्तरमा नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार संजय गौतमसँग पराजित भएका थिए । निर्वाचन परिणामपछि आफूमाथि ओली गुटले अन्तर्घात गरेको तथा त्यसको छानविन हुनुपर्ने माग गर्दै आएका वामदेव अहिले आएर उनै ओलीको लालीपपमा प्रधानमन्त्री बन्ने सपना देखिरहेका छन् । वामदेवको यो सपना सोम शर्माको सातुको कथा जस्तै सपनामै सीमित नरहला भन्न सकिन्न । (अधिवक्ता भट्टराई ‘नयाँ विमर्श’ साप्ताहिकका सम्पादक हुन् ।)